भदौ २४ को घटनामा सरकारी उन्मुक्ति

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले धेरै क्षति व्यहोरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।

समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति तथा उच्च पदाधिकारीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त पारिएका संरचनाको अवलोकन गरिरहेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब तीन महिनामा सिंहदरबारको अवलोकन गरिन् । उनलाई सिंहदरबारमा अवलोकन गराउन जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल आफैँ खटिएका थिए । भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेटघाट गरिन् । भेटघाटपछि राजनीतिक वृत्तमा भिन्नभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए ।

वास्तवमा, राज्यको कार्यकारी केन्द्र सिंहदरबार, न्यायपालिकाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत र संसद्को केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका साथै कैयन् सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा विगतमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूबाट अवलोकन हुनु र चासो व्यक्त गरिनु सकारात्मक पक्ष हो ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनलाई दुर्घटनामा पु¥याउन त्यही दिन संसद् भवन तोडफोड गर्न अदृश्य समूह योजनाबद्ध रूपमा लागेको थियो भन्ने कुरा भदौ २४ गतेको घटनाले प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले निहत्था युवामाथि गोली चल्ने अवस्था आयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते जुन तहको ताण्डव गरिएको छ, त्यसमा गहिरोसँग नजाने हो भने, पटक पटक यो मुलुकले त्यस्तै दुर्दशा बेहोर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र ध्वंसपछाडि नियोजित रूपमा लागेको समूह सक्रिय छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । यसका साथै कैयन् आपराधिक उद्देश्य र पृष्ठभूमिका व्यक्ति यसमा संलग्न भएको पाइएको छ । जेनजी युवाले तोडफोड आफूले नगरेको बताइसकेका छन् । तिनले यो गरेका होइनन् भने गर्ने को हुन् भनी अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु राज्यका सुरक्षा निकायको कर्तव्य हुन्छ । तर, सरकारले यसलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिएर २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।

अहिले व्यक्तिको घर र उद्यम व्यवसायमा लुटपाट गर्न जाने व्यक्तिको खोजी गरी पक्राउसमेत गर्न थालिएको भएपनि सरकारकै दबाबमा कतिपय व्यक्तिहरू छुटेका छन् । कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नहुने र पक्राउ गरेकालाई पनि छाड्नुपर्ने दबाब दिइएको छ । यस्तो दबाबलाई मानेर भदौ २४ को स्थितिलाई उन्मुक्ति दिने हो भने यो मुलुकमा कहिल्यै सुरक्षा महसुस हुने छैन । त्यतिमात्र होइन व्यापारिक घरानाले असुरक्षित महसुस गर्नेछन् । स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनेछन् । अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर बेरोजगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।

पुँजी पलायनको बाटो खुल्नेछ । लगानी भएन भने मुलुक उद्योगविहीन बन्छ, रोजगारीविहीन हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकारप्रति असहमति हुन सक्छ । त्यो असहमतिमा आवाज उठाउने सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण बाटो छाड्न मिल्दैन । जसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई पनि जथाभाबी गर्न र मानव अधिकार उल्लंघन गर्न रोकेको छ, त्यसैगरी शान्तिपूर्ण उपायबाटै आन्दोलनकारी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर आपराधिक काम गरेपछि तदनुकूलकै राज्यको कानुन लागु हुनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जो वास्तविक आन्दोलनकारी होइनन् र जो लुटपाट, आगजनी र विध्वंसमा लागेका थिए, तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यताका साथ सरकार अघि बढेमा मात्रै मुलुक स्थायी शान्तिको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ । गत भदौ २४ गते कैयन् व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पनि आक्रमण भएको छ । भाटभटेनीजस्तो मुलुकको दैनिक उपभोग्य सामग्री किनबेचको संस्कृति नै बदल्ने प्रतिष्ठानमाथि ज्यादती भएको छ ।

सञ्चार गृह र एनसेलमा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन र राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल आफैँ क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकन गर्न फिल्डमै खटिएका थिए । यसले राज्यको यस्ता प्रतिष्ठानप्रतिको संवेदनशीलता देखाउँछ नै । तर, कारबाही नगर्ने विषयले फेरि पनि संशय उत्पन्न गराएको छ ।

मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सिंहदरबारलगायतमा भएको क्षतिको आकलन गर्नु, त्यसमा संवेदनशील बन्नु र भविष्यका लागि सुरक्षा योजना बनाउन योगदान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

वास्तवमा सिंहदरबारलगायत राज्यका निकायलाई जल्न दिएर मुलुकलाई कमजोर तुल्याइएको छ । यसले मुलुकमा कुनै गतिलो सुरक्षा व्यवस्था रहेनछ भन्ने सन्देश गएको छ । त्यो बेलाको सुरक्षा व्यवस्था जिम्मा लिएका निकायका प्रमुखहरूले पनि यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक आन्दोलनका क्रममा यसरी नै आगजनी गर्न दिने र राज्यका निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने नागरिकले राज्यको महसुस गर्न पाउने छैनन् । यसले मुलुकलाई असफल राज्य बनाउन मात्र भूमिका खेल्छ । आखिर राज्य र यसका संरचना सबैका सम्पत्ति हुन् । त्यसमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसपछि पनि राज्यले नै फेरि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खर्च पनि जनताकै करबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरीले अहिले विभिन्न व्यक्तिका घरमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूलाई खोजीखोजी पक्राउ गर्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन पाउँदैन । यस्ता आन्दोलनका क्रममा गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने मार्गदर्शन पनि दिन्छ । गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही भएन भने यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहने खतरा छ ।

आन्दोलनका लागि अनुमति लिनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफूले आन्दोलन आयोजना गर्दा कुनै घटना हुन्छ भने त्यसमा मेरो हात थिएन भन्न पाइँदैन । यसकारण आन्दोलनमा अग्रसर हुने व्यक्तिहरूमाथि पनि यस विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । जसले भविष्यमा यस्ता आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थाको आकलन गर्न सहज हुनेछ ।