- शम्भु श्रेष्ठ
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको पनि साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । पार्टी एकता गर्दा महिना नै तोकेर एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको पनि साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा एकता अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गयो भने चैतमा पनि महाधिवेशन गर्ने कुरा निश्चित छैन । यसबीच पार्टी एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, रिक्त संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने, राजदूतलगायका सरकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव दुवै अध्यक्षले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर पनि पार्टीले किन गति लिन सकेको छैन भन्ने प्रश्न आम कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिनहुँ बालुवाटार गएको समाचार अखबारमा छापिन्छ । त्यसको शीर्षक ‘वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगियो’ भन्ने राखिन्छ । वर्षौँ, महिनौँ, हप्तौँ दिन बितिसक्यो, नेकपाको बैठक ‘बिना निष्कर्ष टुंगिएको ।’ यस शीर्षकले पक्कै पनि दुई अध्यक्षबीच समस्या छ भन्ने कुरा देखाउँछ । ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकता गर्दा मन मिले पनि अहिले मन फाटेको अवस्था छ । त्यसैले ओलीले भनेको कुरा प्रचण्डलाई चित्त नबुझ्ने, प्रचण्डले भनेको कुरा ओलीले नमान्ने भएकोले हरेक पटकको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यो अवस्थाबाट पार्टी र सरकार साढे दुई वर्ष गुज्रियो । अब कति वर्ष यसैगरी गुज्रने हो थाहा छैन । किनभने, प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा ओलीसँग गरेका लिखित, मौखिक सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् भने, ओलीले विगतमा गरेका सहमति पालना गर्दा आफ्नो शक्ति गुम्ने खतरा देखेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीबीचमा पाँचै वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको बाँकी काम कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । त्यो कुरा पनि कार्यान्वयन नभएपछि झण्डै फुटको संघारमा पुगेको पार्टी जोगाउन महासचिव पौडेलको कार्यदलले पार्टीसँगको समन्वयमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति दुवै अध्यक्षले गरेका थिए । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत, लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत, शंकर बैरागीलाई मुख्यसचिव, सानुराजा शाक्यलाई लुम्विनी विकास कोषको सदस्यसचिव र डिमप्रकाश पौडेललाई नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरे ।
यी सबै नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओली आफैँले गरेका हुन् । नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफलसम्म भएन । न त कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मापदण्ड बनाउने नै काम भयो । दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेपछि उनले जे जस्ता निर्णयहरु गर्दै आएका छन्, त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याउँदै छ । सरकारले गरेका निर्णयमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यापक असन्तुष्टि छ । आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावका कारण उनी सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म अल्पमतमा पर्दै आएका छन् ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीसँग यति साह्रो तर्सनुपर्ने अवस्था थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कारणले डगमाउनुपर्ने अवस्था आयो । नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले गरेको कामका विषयमा अहिले जनस्तरबाट जे जस्ता कुरा उठेका छन् ओलीले त्यसको जवाफ महाविधेशनको कठघरामा उभिएर दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएका छन् । किनभने, ओली झापाबाट चुनाव जितेर सिधैँ प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्, उनलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पदमा सिफारिस गरेको हो भन्ने कुरा उनले फेरि पनि बिर्सन हुँदैन ।
