नेपालमा पुँजीवादी विचारधारा अँगालेको नेपाली कांग्रेस र समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य राखेको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५–७६ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । मुलुकमा बुर्जुवा गणतन्त्र र पुँजीवादी–समाजवादी यात्राले पनि १८ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, विडम्बना, देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संकट झन् बल्झिँदै गएको छ ।
लामो संघर्ष र बलिदानको जगमा स्थापित पार्टीहरू राजनीतिक रूपमा दिशाहीन बन्दा जनतामाथि उनीहरूको पकड कमजोर हुँदै गएको छ । पदलाई शक्तिको रूपमा र शक्तिलाई आर्थिक आर्जन एवं संगठित आम्दानीको स्रोतको रूपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति विशेषगरी ठूला–साना बामपन्थी ‘थोक तथा खुद्रा कम्युनिष्ट पसल’हरूमा झाँगिदै गएको छ ।
समानता, सामूहिकता र समावेशिताको चर्को नारा घन्काउने कम्युनिष्ट नेताहरू र सर्वहारा शोषित–पीडित जनताबीचको खाडल झन् विकराल बन्दै गएको छ । नेपालका बामपन्थीहरू विस्तारै आस्था, विश्वास र भरोसाबाट च्यूत हुँदै गएका छन् । सहिदको रगतको मूल्य विदेशी दलालीमा साटिएको छ । सर्वहारा जनताको ‘विचारको हतियार’ मुठ्ठीभर लाल–गद्दारहरूको सत्ता र स्वार्थमा लिलाम भएको छ । माक्र्स, लेनिन र माओको ‘ब्रान्ड’ बेचेर खाने र कम्युनिष्टको खोल ओढेका नव–सामन्तीहरू आज नाङ्गै भएका छन् ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, कम्युनिष्ट घोषणापत्र प्रकाशनको १७७ वर्ष, सोभियत समाजवादी क्रान्तिको १०८ वर्ष र चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको ७६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, क्रान्तिकारी जनसत्ताहरू क्रमशः ढल्दै गएपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धको दौरान खडा भएका शक्तिशाली समाजवादी शिविरहरू किन ढले ? के अब पुँजीवादको विकल्प छैन ? दुई शताब्दीसम्म पनि यो किन कमजोर भयो ? यी प्रश्नहरूको वैज्ञानिक जवाफ नखोजिकन हामी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ ।
२००६ साल वैशाख १० मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७६ वर्ष पार गरिसक्दा अनेकौँ उतारचढाव, फुट र विभाजन व्यहोरेको छ । २००८ सालमा रोपिएको फुटको बीउ २०८२ सम्म आइपुग्दा दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित छ ।
राणाविरोधी आन्दोलनका सहिद लखन थापादेखि दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठहरूको बलिदानको जगमा उभिएर गरिएको संघर्षले २००७ सालको निरंकुश जहानियाँ शासन अन्त्य ग¥यो । नेपालको बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका आफ्नै मूल्य–मान्यता छन् । तर, २०४६ सम्म आइपुग्दा कम्युनिष्टहरू कांग्रेसका सारथी मात्र बने । आन्तरिक संघर्ष र नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा सत्ता र शक्तिको बागडोर कांग्रेसकै हातमा परिरह्यो ।
इतिहास साक्षी छ, भीमदत्त पन्थको टाउको काट्ने शाही सत्ता होस् वा पञ्चायतविरुद्ध बम प्रहार गर्दा मृत्युदण्ड पाएका दुर्गानन्द झाहरूको बलिदानले नै परिवर्तनको बाटो कोरेको हो । २०२८ को झापा विद्रोह, सुखानी र छिन्ताङ हत्याकाण्डजस्ता घटनाले रक्तरञ्जित इतिहासलाई नयाँ उचाई दिए ।
२०३४ सालको जुगडी विद्रोह, चितवनको जुटपानी आन्दोलन र २०३५÷३६ मा तराईका जिल्लाहरूमा उठेको किसान आन्दोलनले नै २०४६ को जनआन्दोलनको जग तयार पारेको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्यो, जसले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ र वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो । तर, बहुमत नभएका कारण उक्त सरकार ढल्यो र लगत्तै सुरु भएको विकृत संसदीय खेलले देशलाई २०५२ फागुन १ बाट माओवादी जनयुद्धको मोडमा पु¥यायो ।
२०५८ को दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र देउवा सरकारको असफलतापछि सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गरिदियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र त आयो, तर सत्तामा पुगेका माओवादी र अन्य दलहरूले जनताको मुख्य आर्थिक, सामाजिक समस्या हल गर्न सकेनन् । १७ हजार सपुतको बलिदान र हजारौँको बेपत्ता एवं घाइते अवस्थाको जगमा बनेको व्यवस्थामा पनि जनताले न्याय पाउन सकेनन् ।
परिणामस्वरूप, ०८२ भदौ २३–२४को जेनजी विद्रोहले पुराना दलहरूको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको छ । यो विद्रोह राजनीतिक नेतृत्वको असफलताको उपज हो । अहिले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र संवैधानिक संकटमा छ ।
संविधानको पुनर्लेखन, राज्यको पुनर्संरचना र नेपाली विशेषताको समाजवाद आजको आवश्यकता हो । तर, ३६ वर्षदेखि शासनमा बसेकाहरू अझै पनि परिवर्तनको ‘बेमौसमी बाजा’ बजाइरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका सहिदको रगतमा रजाई गर्नेहरूले नै आज ती युवालाई ‘आतंककारी’ देखिरहेका छन् । कार्की सरकार मुकदर्शक बनेर तमासा हेरिरहेको छ ।
आजको सूचना प्रविधिको युगमा कसैले केही लुकाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार र व्यथितिहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत छताछुल्ल भइरहेका छन् । अब राजनीति विधि र विधान बिना चल्न सक्दैन । शक्ति र त्रासले केही समय मानिसलाई अल्मलाउन सकिएला, तर त्यो दिगो हुँदैन ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट देशले सहिदको सपना र जनताको भावना बुझ्ने प्रतिबद्ध नेतृत्व पाओस् । पुराना दल र नेतृत्वमा विवेक पलाओस् र नेपाल एउटा नवीन युगमा प्रवेश गरोस्। आम नेपालीको चेतनाको आँखा खुलोस्, सबैमा शुभकामना ।
