– कृष्णमणि पराजुली
पहिलेदेखि नै नेपालको शासकीय व्यवस्था निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मकरुपमा चलिआएको थियो । यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक शासकीय स्वरुपले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा एकातिर विकास गर्न सकेको थिएन भने, अर्कोतिर जनता न्यूनतम मानवीय अधिकारबाटसमेत बन्चित हुनुपरेको अवस्था थियो । कुनै पनि देशमा यस्तो अप्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्था लामो अवधिसम्म टिक्न नसक्नु स्वभाविक पनि थियो । विश्व राजनीति व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, नेपाली जनतामा आएको राजनीति जागरण तथा जनताले गरेको जनआन्दोनकोे कारणले गर्दा नेपालमा चलिआएको निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य हुन गयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भयो । अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुरुपको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गरिरहेका पनि छौँ । तर पनि नेपाली जनताले खोजेको स्वच्छ राजनीतिका प्रतिफल उपलब्ध हुन नसकेको परिणामस्वरुप राजनीतिमा अपराधीकरणको शृंखला बढ्दै गएको देखन्छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधि बढ्दै जानुमा राजनीतिले प्रशासनलाई थेग्नु र प्रशासनले राजनीतिलाई थेग्नु नै हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी दुईले भ्रष्टाचार गर्ने मामलामा एकअर्कालाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यिनीहरुको आपसी सहयोगी भूमिका नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि सरकार भने आफ्नै आन्तरिक खिचातानीमा जगडिएको देखिन्छ । कुन नेताको कसलाई मन्त्री बनाउने र कुन मन्त्रालय दिनेमा नै राजनीति अलमलिएको छ । स्वार्थ नमिल्दा मन्त्री र मन्त्रालय तय हुनसकेका छैनन् । उता नागरिक भने भोकभोकै मर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनसकेको छैन । सरकार दुई दुई हजारमा पिसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन जारी गर्छ, निजी अस्पताल पाँच हजारभन्दा पनि बढी रकम गरिब जनतासँग असुल गर्छ । तैपनि सरकार निरीह भएर चुपचाप बसिरहन्छ ।
यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालका उच्चस्तरीय राजनीतिक वर्गमा जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुको सट्टा आफू र आफ्ना आसेपासेलाई नै केन्द्रमा राख्ने परम्परा बसिसकेको देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थ केन्द्रीत भएपछि जनताको विकास नहुनु स्वभाविकै हो । ठूलाठूला भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, बढ्दो महंगी, खर्चिलो चुनाव प्रणाली आदि जस्ताको त कुरै नगरौँ । अझ डरलाग्दो विषय त राजनीतिमा अपराधीकरण र जतिसक्यो कमाउको धन्दा बढ्दै गएको छ । यसले नेपालको छविलाई समेत नराम्रो बनाउँदै गएको छ । उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक वर्गमा घट्दै गएको ह्रासोन्मुख आचरणको वृद्धिको कारणबाट झन् जनतामा निरासा बढ्दै गएको प्रतीत भइरहेछ ।
भ्रष्टाचार मुलतः राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट भएको पाइन्छ । सबै राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुछ्न पनि सकिदैन । तर, नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचारका घटना घटेका छन्, ती प्रायः सबै नै उच्च राजनीति तह र उच्च तहका कर्मचारी वर्गबाटै भइआएका छन् । यस सानो लेखमा भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै कुरा उल्लेख गर्न सम्भव नभए पनि प्रतिनिधिमूलकरुपमा केही घटनालाई उल्लेख गरिएको छ ।
सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा जे पनि गर्न पाइन्छ भनेर उच्छृंखल गतिविधि बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसमा पनि उच्च राजनीतिक तहबाट धमिजा, लाउडा, चेजजस्ता ठूला काण्डहरु भएकै हुन् । प्रहरी प्रशासन जसले जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य घटनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका उच्च प्रहरी प्रमुखहरु आफैँले भ्रष्टाचार गरेका कुरा अदालतबाट प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा प्रष्ट नै देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग जसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कामको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने दायित्व छ, उसैका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त घुस प्रकरणमा परी मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ कि मुलतः भ्रष्टाचारमाथिबाटै हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधि बढ्दै जानुमा राजनीतिले प्रशासनलाई थेग्नु र प्रशासनले राजनीतिलाई थेग्नु नै हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी दुईले भ्रष्टाचार गर्ने मामलामा एकअर्कालाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यिनीहरुको आपसी सहयोगी भूमिका नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
केही महिनाअघि मात्र रौतहट जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद अफ्ताव आलम १२ वर्षपछि पक्राउ भन्ने समाचार निकै नै भाइरल बन्न पुगेको थियो र २२ जनालाई जिउँदै इटाभट्टामा हालेर मारेको खबर सनसनी भएको थियो पनि । उनी दोषी नहुन पनि सक्दछन् । तर, बाह्र वर्षसम्म त्यस्तो जघन्य अपराधलाई लुकाएर राख्न सक्ने दुस्साहस राजनीति आड नभइकन हुन असम्भव छ । नेपालको प्रहरी प्रशासन यति सक्षम छ कि यसको क्षमता अतर्राष्ट्रियस्तरको छ । कति ठूलाठूला अदृश्य घटनाहरु पत्ता लगाएर अपराधीहरुलाई कठघरानामा उभ्याउन सक्ने ताकत भएको प्रहरी प्रशासन १२ वर्षसम्म अनुसन्धान नगरी पीडितलाई प्रताडित गराएको घटनाले जो कुनैको आङ सिरिङ्ग हुनु स्वभाविकै हो । यसरी १२ वर्षसम्म यस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान नगरी गुपचुप राखिनुले प्रहरी प्रशासन माथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । यस घटनासँग सरोकार हुने प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालयउपर पनि पत्रपत्रिकामा टिकाटिप्पणी आइनै रहेका छन् । उच्च तहको आडभरोसा र संरक्षणबाटै यस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धान हुन नसकेको भन्ने अड्कलबाजीले जनमानसमा ठाउँ लिएको देखिन्छ । जे भए पनि यो घटना कानूनी दायरामा प्रवेश गरिसकेकाले अपराधीले सजाय र पीडितले न्याय पाउनेछन् भन्ने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ ।
यसरी नै कैलाली जिल्लाबाट निर्वाचित अर्का सांसद रेशमलाल चौधरीलाई ८ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा उनीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । कैलालीबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद नारदमुनी रानाले आफूले लिएको कूटनीतिक राहदानी बिक्री गरेको अभियोग लागेको छ । कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अपराधमा परेका तत्कालीन सभासदहरु गायत्री साह, बिपी यादव र शिवपुजन राय यादवका नामहरु पनि देखिएकै छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावमा विरोधी दलका कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ पनि कारवाहीमा तानिएका छन् । उनी हाल महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री छन्, यद्यपि उनीमाथिको मुद्दा टुंगो लागिसकेको छैन । राज्यको एक प्रमुख अंग मानिएको संसदका माननीय सदस्यहरुले देशको ऐन नियम, नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनु देशको लागि एक कलंक त छँदैछ स्वयं उनीहरुको लागि पनि कहिल्यै नमेटिने घाउ रहिनै रहनेछ ।
कोभिडको कारणले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ । सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीमा भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन । बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । निर्यात न्यून हुँदै गएको छ । देशमा उत्पादन हुन नसकेकाले आयातमा वृद्धि हुनु स्वभाविक नै भयो । कोभिडको कारणले नै विकास निर्माणकार्यले गति लिन सकिरहेका छैनन् । जसको परिणामस्वरुप विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन । साधारण खर्चलाई पनि राजश्वले धान्न नसक्ने अवस्था छ । महामारी नियन्त्रण गर्न भएका वित्तीय स्रोत पनि जनताको जीवन सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्व खुम्चिँदै गएको छ । विप्रेषण ह्रासोन्मुख छ । जनताको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ । सरकारका सामु मुख्यरुपमा दुई चुनौती छन्, एउटा महामारी नियन्त्रण गरेर जनताको जीवनरक्षा गर्नु छ भने अर्कोतिर जनताको जीविका पनि चलायमान गर्नु छ ।
यस्तो जटिल अवस्थामा पनि सरकार भने आफ्नै आन्तरिक खिचातानीमा जगडिएको देखिन्छ । कुन नेताको कसलाई मन्त्री बनाउने र कुन मन्त्रालय दिनेमा नै राजनीति अलमलिएको छ । स्वार्थ नमिल्दा मन्त्री र मन्त्रालय तय हुनसकेका छैनन् । उता नागरिक भने भोकभोकै मर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनसकेको छैन । सरकार दुई दुई हजारमा पिसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन जारी गर्छ, निजी अस्पताल पाँच हजारभन्दा पनि बढी रकम गरिब जनतासँग असुल गर्छ । तैपनि सरकार निरीह भएर चुपचाप बसिरहन्छ ।
सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी भएनन्, यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जानु र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण नगरिनुले सरकारप्रति नै वितृष्णा भएको छ । जनताको जीवनरक्षाको लागि लगानी गर्नुपर्नेमा सर्पदंशजस्ता कार्यक्रममा ७० करोड अनुदान दिन्छ सरकार । अहिले यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता छैन । यो रकमलाई जनताको जीवनरक्षामा लगाउन सकेको भए कति राम्रो उदाहरण हुन सक्थ्यो होला । अहिलेको अवस्था भनेको सरकारले काम गरेर देखाउने हो ।
राजनीति र अपराध कसरी जोडिएका हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा केही दिनअघि मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड, देउवा र ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट ९ अर्ब रुपैयाँ खाएका छन् भन्ने कुरा प्रकाशमा ल्याएका छन् र त्यसको प्रमाण आफूसँग भएको पनि खुलासा गरेका छन् । यदि यो कुरा सत्य हो भने उनीउपर किन कारवाही नगर्ने ? सार्वजनिक भएका यति ठूला मुद्दाको विषयमा सरकार बोल्न सक्नुपर्दछ । नत्र भने सरकारले जनताको विश्वास गुमाउन सक्ने हुन्छ । यसरी नै बलेजस्ता गुण्डाले पनि उच्च राजनीति वर्गको आड नभइकन अर्बौँ रकमको सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्न सके भन्ने विषयमा पनि छापामा आएकै कुरा हुन् । यस्ता घटनाले राजनीति नेतृत्वको छविलाई नै धमिल्याउने हुँदा सम्बन्धित पक्षले सत्यतथ्य जनतासमक्ष राखी आफ्नो स्वच्छ छवि देखाउन सक्नु पर्दछ । चेतना भया !
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)
