काठमाडौं । सोमबार नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा भएका दुई फरक–फरक तर अर्थपूर्ण भेटवार्ताले देशको सत्ता राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन सक्छ भन्ने बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
एकातिर परम्परागत राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेट, अर्कोतिर वैकल्पिक राजनीतिक धारका प्रतिनिधि मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीचको लामो संवाद । यी दुवै घटनाले नेपाली राजनीतिमा दुई स्पष्ट धारा एकसाथ सक्रिय भएको संकेत दिएको छ ।
ओली–देउवा भेट संसद् पुनस्र्थापनाको बहस उत्कर्षमा पुगेका बेला भएको हो । यही भेटको भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार १४३ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता भएको छ । यसलाई एउटा संयोग मात्र मान्न सकिँदैन ।
यसअघि एमालेले संस्थागत रूपमा ७५ सांसदको हस्ताक्षर सहित रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसबाट सुरुमा ८ जना, पछि थप ६० गरी कुल ६८ जना निवर्तमान सांसदहरूले संसद् पुनःस्थापनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा जनता समाजवादी पार्टी अशोक राई पक्ष, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद पनि समावेश रहेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसदको समर्थन बहुमतका लागि पर्याप्त हुने अवस्थामा १४३ सांसदको हस्ताक्षरले अदालतलाई नैतिक र राजनीतिक दबाब दुवै सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै संसद्भित्रैबाट प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश माग गरिएको छ । यसले पुराना दलहरू अझै पनि सत्ता र संरचनामाथि नियन्त्रण कायम राख्न संगठित रूपमा अघि बढिरहेको सन्देश दिन्छ ।
ओली–देउवा को यो निकटता जेनजी आन्दोलनपछि राज्य सत्ता गुमाएका पुराना नेताहरूले स्थिरता र परम्परागत संरचना जोगाउन खोजेको संकेत हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि ओली–देउवा भेट केवल शिष्टाचारजन्य संवाद नभई पुराना दलहरूबिच शक्ति सन्तुलन पुनःस्थापित गर्ने र नयाँ उदीयमान शक्तिको चुनौती सामना गर्ने साझा रणनीतिको संकेत भएको बताएका छन् ।
त्यसै दिन साँझ फरक धार पनि देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहबीच कमलपोखरीस्थित रास्वपा नेता असीम शाहको निवासमा करिब ५ घण्टा ‘वान टु वान’ वार्ता भयो ।
जसमा सुरुमा व्यक्तिगत विषय (बालेनले हालै बाबु गुमाएको, रविको २६० दिन जेल जीवन) मा भावनात्मक कुराकानी भएपछि देशको राजनीतिक अवस्था र सहकार्यमा छलफल भयो ।
दाबीअनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी चुनावमा जाने प्रस्ताव पनि चर्चामा आएको छ । वैकल्पिक राजनीतिलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन सहकार्य, शक्ति सन्तुलन र संगठनात्मक बाँडफाँडबारे कुरा भएको बताइएको छ । बैठकपछि दुवै नेता एउटै गाडीमा बाहिरिनुले सम्भावित सहकार्यको संकेत दिएको छ । रास्वपा नेता असीम शाहले यसलाई “कथाको सुखद सुरुवात“ भनेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू वैकल्पिक शक्तिको एकताका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । रवि–बालेन भेटपछि उनीहरू उत्साही देखिएका छन् । रवि–बालेनको भेटपछि जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले उत्साही हुँदै कुलमान घिसिङ लाई पनि जोड्न सके “गज्जब“ हुने बताएका छन् ।
यसअघि पनि गुरुङले बालेन, कुलमान र रविसँग छलफल गरेका थिए । यसले युवा पुस्तामा परम्परागत दलप्रतिको असन्तोष र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा अझै जीवित रहेको देखाउँछ ।
यी भेटहरूले जेनजी आन्दोलन पछि नेपाली राजनीति दुई धारमा विभाजित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । पुराना दलहरूले कानुनी र संस्थागत बाटोबाट फर्कने प्रयास गरिरहेका छन् भने नयाँ शक्तिहरूले युवा असन्तोष र वैकल्पिक एजेन्डालाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा यी धारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ ।
सर्वोच्चको फैसला, रवि–बालेन–कुलमानको सम्भावित एकता र फागुन २१ को निर्वाचनले यो द्वन्द्वको वास्तविक रूपरेखा तयार पार्नेछ । यदि वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट भए भने पुराना दलहरूलाई ठूलो चुनौती पर्न सक्छ, तर यदि टुटफुट भयो भने परम्परागत शक्तिको पुनरागमन सहज हुनेछ ।
नेपाली राजनीतिमा अबको दिशा यी दुई धाराको अन्तरक्रिया ले नै निर्धारण गर्नेछ । स्थिरता र परम्पराको बल कि नवीनता र युवा ऊर्जाको उभार ? यसको जवाफ समयले नै दिनेछ ।
