काठमाडौं । भ्रष्टाचार, तस्करी, राजश्व छली तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निकायहरूको अनुसन्धान कमजोर बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, राजश्व अनुसन्धन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियमक निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतहरुले प्रश्न उठाएर मुद्धा फिर्ता गर्ने र कमजोर विगो तोक्नुले अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अर्बौ र करोडौँ विगोसहितको मुद्धा अदालतमा जान्छ तर, जिल्ला अदालत, विशेष अदलातमा पुग्दा ती मुद्धाको धरौटी लाखमा तोकिन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र नीजि सम्पत्ति जोड्नेहरुविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो तथा, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतमा मुद्धाहरू लैजादा अदालतले सानो भन्दा सानो रकम लिएर धरौटीमा छाड्ने गरेको छ । जसले गर्दा उनीहरूको अनुसन्धन पद्धतिमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
अनुसन्धान गर्ने निकायले कमजोर मुद्धा बुझाउछन वा आरोपीहरुले भ्रष्टाचार अनियमिता नै गरेका हुँदैनन उनीहरुलाई सानो–सानो छिद्रमा पक्राउ गरिन्छ र सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई धुलिसात पारिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो प्रश्नको जवाफ ती नियमक निकायहरुसँग छैन ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार एआइजी डा.मनोज केसीले गत कात्तिकमा आफू महानिरीक्षक (आइजीपी) बन्न नसक्दाको झोक बैकिङ क्षेत्रमा हात हालेर काम देखाउन खोजेका थिए , तर त्यसमा उनी असफल भए । उनले यसअघि आइजीपी बन्नका लागि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अदालत बुझाए, तर उनको मुद्धा कमजोर थियो अदालतले छाडिदियो ।
साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणाको परिणामबिहिन घर खानतलासी गरेका थिए । राणाको घरमा कोही पनि नभएको बेला गरिएको खानतलासीले केही नै प्राप्ती भएको थिएन । यसमा पनि उनी विवादमा तानिए ।
बैंकको कर्जा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद प्रायः देवानी प्रकृतिका हुन्छन् । कानुनतः यस्तो विषयमा पहिलो अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भएपनि राष्ट्र बैकलाई बाइपास गरेर सिआइबीका एआइजी केसीले किन बैकिङ क्षेत्रमा हात हाल्यो भन्ने कुराको प्रहरीको कुनै तहले जवाफ दिएको छैन । सिआइबीले बैकिङ क्षेत्रमा हात हाल्दा राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गर्दै बैंकिङ कसूरअन्तर्गत सोझै पक्राउ गरेको, अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत वेवास्था गरेको विषय नेपाल प्रहरीभित्र चर्चा हुने गरेको छ ।
न्यायाधीशहरूले दिएको समयसीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्नु, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हाजिर जमानीमा रिहा हुनु र मुख्य पात्रमाथि अनुसन्धान नगर्नुले सिआइबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि उठेको प्रश्नबाट भाग्ने ठाउँ छैन । सिआइबीले पछिल्लो समय गरेका केही ठूला र चर्चित मुद्धामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिनामा सरकार फेरिएलगत्तै प्रहरीको अनुसन्धान शैलीसमेत फेरिएको थियो । जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा आरोपी अरुण चौधरी र विनोद चौधरीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिँदा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि सिआइबी अनुसन्धानको सत्ताको छायामा प¥यो । तत्कालिन सरकारले बालमन्दिरका पूर्वसञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेकोमा केपी ओलीको सरकार बनेपछि अनुसन्धान पूरा भएन । प्रमाणसमेत लुकाएर सामान्य बयान लिएर मुद्दा दायर गरियो । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसमेत मुछिएकाले अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको थियो ।
६० केजी तथा ब्रेक सुमार्फत तस्करी भएको सुन प्रकरणमा पनि सिआइबी अनुसन्धान विवादमुक्त हुन सकेन । ब्रेक सुमार्फत तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएको तथा ६० केजी प्रकरणमा केहीलाई भगाएको आरोप लागेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसमा संलग्न मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको, तर जग्गा खरिद गर्ने व्यवसायीलाई स्वार्थ राखेर दुःख दिएको आरोप सिआइबी नेतृत्वमाथि लागेको थियो ।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकको घोटालामा पनि सिआइबीको अनुसन्धान वस्तुगत हुन सकेन । सुरुमा बैंकले तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्चपदस्थलाई पक्राउ ग¥यो भने पछि तारेखमा मात्र छाडिएन, मुद्दा नै चलाइएन ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा भएको विवादले सिआइबीमाथि प्रश्न उठ्यो । सिआइबीले आरोपी भनेर सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिको घटनास्थलमा भेटिएको डिएनएसँग म्याच नभएपछि आरोपी छुटेका थिए ।
सहकारी ठगीका अनुसन्धानमा पनि सिआइबीले छानीछानी अनुसन्धान गरेको आरोप लागेको थियो । कतिपयमा अधिक अभियोजन गर्ने त कतिपय मुद्दा दर्ता गरेर पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान रोकेर राखिएको विषयमा सिआइबीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । मुख्य कुरा सिआइबीको जुन इमेज छ, जनतामा जून छाप छ त्यसलाई कायम राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न प्रभाव र दबाब परेकाले पनि प्रश्न उठिरहेको हुन् ।
