काठमाडौं । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग शृंखलाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा दलहरूले पहुँचवालालाई नै समेटेका हुन् । पटक पटक लाभ लिएका नेता र तिनका आफन्तले यसपटक पनि स्थान पाए । संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक प्रणालीले जुन वर्ग र समुदायलाई संसद् हुँदै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन खोजिएको हो, त्यसलाई वेवास्ता गरिएको छ । पुराना कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, नयाँ दल रास्वपाले पनि भौगोलिक, सामुदायिक र वर्गीय दृष्टिकोणबाट समानुपातिक बन्दसूचीलाई समावेशी गराउन सकेन ।
पहुँचवाला व्यापारीका छोरा, नेताका आफन्त, कलाकार आदिलाई रास्वपाले सामानुपातिकमा समेटेपछि व्यापक आलोचना खेप्नुपरेको छ । यस्तै क्रियाकलापले समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासलाई विकृत र बदनाम गराउदै आएको छ ।
समानुपातिक प्रणालीको मर्म भनेको राज्यको पहुँचमा नभएका सिमान्तकृत समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व हो । जसले उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सहजीकरण गर्छ । समाजको विविधतालाई राज्यको कानुन र नीति निर्माण गर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । तर, पटक पटक अवसर पाएकालाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राख्ने काम भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा नेपोबेबीको कुरा उठ्यो । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राखेर जेनजी पुस्ता आन्दोलनमा होमिएका थिए । उक्त आन्दोलनले दुई दिनमै सत्ता उल्टाइदियो तर, सोच बदलिन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो, समानुपातिकको बन्दसूची । के नयाँ, के पुराना, सबै उस्तै देखिएका छन् । पार्टीको उच्च तहमा पुगिसकेका, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसदमा छिर्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा पहुँच बनाइसकेकाहरूले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट लाभ उठाउन मिल्दैन ।
देखिएन सुध्रिने छाँट
राज्य सत्तामा राजनीतिक दलका नेताहरूको र उनका आफन्तको हालीमुहाली चलेको, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद बढेको भन्दै गत २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनको कारण २०८४ साल मंसिरमा हुनुपर्ने निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । पाँच वर्षलाई चुनिएको संसद विघटन भएको छ । फागुनको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर समानुपातिकको बन्दसूची हेर्दा दलहरू सुध्रिने छाँट देखिएको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले केही सुधारको संकेत देखाए पनि अरु सबै नयाँ–पुराना दलहरूले समानुपातिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरेका छन् ।
समानुपातिक प्रणाली ठीक भए पनि यसलाई प्रयोग गर्नेले विधि गलत अपनाएकाले समस्या आएको हो । कुनै बिमारीको औषधि ठीक छ, तर खाने विधि ठीक भएन भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ । अहिले समानुपातिक प्रणाली पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ ।
दलहरूमा सुधार आओस् भन्ने नागरिक अपेक्षा हो । जेनजी आन्दोलनपछि सुधारका निम्ति चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । तर, दलहरूको मनोमानी र अभिमानी शैलीमा सुधार आएको छैन । जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भने समावेशी रुपमा सबै नयाँ अनुहार पठाएर सच्चिने प्रण गरेको छ । कांग्रेस, एमाले, रास्वपालगायतका दलले समानुपातिक प्रणालीको खिल्ली उठाउने काम गरेका छन् ।
कांग्रेसमा नातावाद–कृपावाद
नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिकमा ठूला नेताहरूको हालीमुहाली अहिले पनि छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव, बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती र बहिनी गोमा केसीसमेत समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । यसले समानुपातिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि निर्वाचन लड्दै आएका अर्जुननरसिंह केसी पटक पटक मन्त्री बनेका छन् । उनै केसीको नाम कांग्रेसले खसआर्य ‘क्लस्टर’को पहिलो नम्बरमा राखेको छ । उनी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका ससुरासमेत हुन् । यद्यपि, गगन थापाले आफ्ना ससुरा केसी समानुपातिक सूचीमा परेको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मेरो र उहाँको आ–आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र निर्णयहरू हुन्छन्, कहिले मिल्छन्, कहिले बाझिन्छन् । जसरी कुनै बेला हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता मिलेन र एकअर्कासँग पार्टीको महामन्त्री पदका लागि फरक एजेन्डा र संकल्पसहित चुनाव लड्यौँ । यसपटक पनि पार्टीका अग्रज नेताले समानुपातिक प्रणाली रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा हाम्रो मतभिन्नता रह्यो ।’
मन्त्री भइसकेका भीमसेनदास प्रधान र रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिकमा परेका छन् । गत २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदम्वे पनि समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन् ।
एमालेमा शीर्ष नेताकै हालिमुहाली
एमालेले समानुपातिकको मर्म विपरित रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सांसद समेत बनिसकेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई आदिवासी÷जनजाति ‘क्लस्टर’ बाट पहिलो नम्बरमा राखेको छ । निवर्तमान उपाध्यक्ष (गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित) गुरु बराललाई खसआर्यको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।
एमाले सचिव, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद पद्मा अर्याल पनि महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेकी छिन् । यस्तै, जितबहादुर दर्जी पूर्वराज्यमन्त्री तथा नरदेवी पुन २०७४ पछि गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रदेशमन्त्री थिइन् । उनीहरू एमालेभित्र पटकपटक अवसर पाउने नेताहरू हुन् । पूर्वउपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बराल पनि २०५१ का निर्वाचित सांसद हुन् । एमालेले समानुपातिक प्रणालीको कसरी धज्जी उडाएको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
एमालेले भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनको तुष पनि समानुपातिकमा पोखेको छ । महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल पक्षलाई पुरै माइनस गरेको छ । आफ्नो गुटका हारेकालाई पनि समानुपातिकमा राख्ने र फरक विचार राख्नेलाई ‘बाइकट’ गरेको भन्दै एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
एमालेले ४ पूर्वमन्त्रीसहित ११ जना पूर्वसांसदलाई समानुपातिक दोहो¥याएको छ । रामबहादुर थापा, गुरु बराल, डा. पुष्प कँडेल, पद्मा अर्याल, टुका हमाल, निरुदेवी पाल, कोमल वली, शान्ता चौधरी, भूमिका सुब्बा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, गोरखबहादुर बोगटी लगायतलाई दोहो¥याएको छ ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्लाबाट ६ को नाम राखेका छन् । झापाबाट सोमनाथ पोर्तेल, जितु गौतम, मेनुका काफ्ले, निता घतानी, अनिता कन्दङ्वा र विनाकुमारी साह समानुपातिक सूचीमा परेका छन् ।
नेकपा सुधारको संकेत
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने अन्य पार्टीहरूले भन्दा फरक ढंगले समानुपातिकमा सबै नयाँ अनुहार पठाएर सुधारको संकेत देखाएको छ । नेकपाले पटकपटक अवसर पाएका, विगतमा मन्त्री, संसद भएका, नेताका आफन्तलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा पारेन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले आफूहरू सच्चिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धतालाई समानुपातिक सूचीमार्फत व्यवहारमा देखाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका १७ वटा घटक मिलेर बनेको नेकपाले गल्ती नदोहो¥याउने गरी अघि बढ्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अब समानुपातिकको जस्तै प्रत्येक्षमा पनि स्वच्छ छवि भएका नैतिकवान कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेदवार बनाएर जनताको विश्वास जित्न सक्छ ।
रास्वपामा पनि पहुँचवालाकै प्रभाव
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा पनि समानुपातिक बन्दसूची तयार पार्दा पहुँचवालाकै प्रभाव देखिएको छ । आफूलाई नयाँ दाबी गर्ने रास्वपाको समानुपातिक सूची सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । सभापति रवि लामिछानेको गृहजिल्ला चितवनबाट २१ र मोरङबाट १५ सहित एकतिहाइ उम्मेदवार दुई जिल्लाबाट समावेश गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट सबैभन्दा कम दुई–दुईजना मात्रै समेटिएका छन् । ३३ जिल्लालाई मात्रै समानुपातिकमा समेटेको रास्वपाले ४४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व नै गरेको छैन । यसका साथै, ‘प्राइमरी इलेक्सन’मा सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याउनेहरूलाई छानीछानी पछाडि पारिएको भन्दै रास्वपामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा जुत्ता रगताम्मे भएका युवा सडकमै बस्न बाध्य बनेका छन् भने जुत्ता बनाउने व्यापारी विदुषी राणालाई सांसद बनाउन रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, गायिका डा. त्रिसला गुरुङलगायतको नाम रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा राखेपछि उसको नियत प्रष्ट भएको छ ।
अझ, कुलमान घिसिङले मामा, भान्जा र छिमेकी पर्नेलाई समानुपातिक सूचीमा पारेपछि बैठकमै हंगमा भएको छ । यसले पुराना दलकै कमजोरी नयाँले पनि सिक्दै गरेको देखिन्छ । नयाँ दलले पनि नातावादलाई त्याग्न सकेको देखिएन । आलोचना व्यापक भएपछि ढकाल र गुरुङले आफै नाम फिर्ता लिएका छन् । तर, अन्य दलहरूले कमजारी स्वीकारेका छैनन् ।
रास्वपाले रुकुम पश्चिमका व्यक्तिलाई चितवनबाट समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । सभापति रवि लामिछाने जेलबाट छुट्दा ३० लाख धरौटी बुझाइदिने मनोहर प्रधानको नाम पनि समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । जबकि, रास्वपाले गरेको प्राइमरी निर्वाचनमा जनजाति क्लस्टरमा धेरै पछाडि परेका थिए प्रधान । पहिलो नम्बरमा रहेका आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा प्रधानभन्दा दोब्बर मत ल्याएर सूचीमा एक नम्बरमा परेका उत्तमबहादुर गुरुङ समानुपातिक सूचीमै परेनन् ।
व्यवस्थाकै धज्जी उठाउने काम गरे
राज्यमा पहुँच नभएका वर्ग र समुदायको कानुन निर्माण गर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गरिएको हो । तर, समानुपातिकलाई पहुँचवालाले नै प्रयोग गर्ने विकृति देखिएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने, नातावाद, कृपावादको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेर भएको जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा पनि नातावाद, कृपावाद र धनवाद हाबी हुन राम्रो संकेत होइन ।
पटक पटक मन्त्री भइसकेका, सांसद भइसेका, राजनीतिक दलको उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिका लागि समानुपातिकको व्यवस्था होइन । यहाँ त दलहरूले समानुपातिकलाई ‘बाँदरका हातमा नरिवल’जस्तो बनाइदिए । यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ ।
यो व्यवस्था नातेदार, चन्दादाता, सेलिब्रेटीलगायत राज्यमा पहुँच भएकालाई सांसद बनाउन होइन । चुनाव लड्न नसक्ने, वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि हो । यसलाई दलहरूले चोरबाटोको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
दलहरूले एकातर्फ पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ अहिले आएर समानुपातिक व्यवस्थामै धज्जी उठाउने काम गर्न पुगेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पनि दलहरूमा सुध्रिने छाँट पटक्कै नदेखिएको संकेत समानुपातिकको बन्दसूची ।
प्रत्यक्ष प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले जित्छ भने समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सिट बाँडफाँड गरिन्छ । त्यसैले पहुँचविहीन वर्ग, जाति, लिंग समुदाय सहितको सीमान्तकृत आवाजहरूलाई समेट्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा के–के गर्न पाइँदैन ?
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा कुनै पनि परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनेगरी कुनै पनि साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आचारसंहिताअनुसार कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितण गर्न वा प्रदर्शन गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी संस्था वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै प्रकारको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउनसमेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
