काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवैध पैसाको नियन्त्रणको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले अपेक्षित सुधार देखाउन सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमा सरकारी तहबाट समयअगावै सूचीबाट बाहिर निस्कने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा सुधारको गति सुस्त देखिएको छ । परिणामतः अब बाँकी रहेको समयभित्र नेपाल स्तरोन्नति हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपाल गत वर्ष फागुन ९ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्षपछि एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउड्रिङ (एपीजी)को सिफारिसमा एफएटीएफले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखेको हो । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो र त्यसपछिका वर्षहरूमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै २०१४ मा मात्रै सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो । सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ब्ल्याक लिस्टमै पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, नीतिगत सुधार र राजनीतिक प्रतिबद्धताले देशलाई ठूलो संकटबाट जोगाएको थियो ।
यसपटकको अवस्था विगतको अनुभवभन्दा फरक देखिन्छ । कानुनी संरचना निर्माणका केही पहल भएका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन, सुनचाँदी कारोबारमा विलासी कर, उच्च जोखिम क्षेत्रको निगरानी कडाइ, गैरकानुनी हुण्डी कारोबारविरुद्ध अभियान चलाइएको छ । तर यी प्रयासहरू प्रणालीगत रूपान्तरणमा परिणत हुन सकेका छैनन् । एफएटीएफको मूल चासो कानुन बनाउनुमा होइन, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा हुन्छ । अनुसन्धानको गुणस्तर, अभियोजनको दर, दोषी ठहर र सजाय सुनिश्चितता, अवैध सम्पत्ति जफतको तथ्यांक तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन-यी सबै सूचकमा ठोस परिणाम देखिनु जरुरी हुन्छ ।
हालसम्म उपलब्ध सूचनाअनुसार अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा अझै कमजोरी देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही सम्पत्ति रोक्का र जफत गरेको विवरण सार्वजनिक गरे पनि ती मुद्दा अन्तिम न्यायिक निष्कर्षमा पुगेर सजाय र स्थायी जफतमा परिणत नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी कारबाहीको प्रमाण मानिँदैन । प्रणालीगत रूपमा ‘ठूलो माछा’ समातिएका छैनन् । सहकारी ठगी प्रकरण होस् वा भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा लिच्चीबारी प्रकरण होस्, यी प्रकरणहरूमा राज्य मौन बसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कमजोर पक्ष यो पनि हो ।
एफएटीएफले नेपाललाई बैंकिङ प्रणाली मात्र नभई सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार, बहुमूल्य धातु तथा गहना पसल जस्ता गैर–बैंकिङ क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न सुझाएको छ । यी क्षेत्रहरू प्रायः नगद कारोबारमा आधारित हुने भएकाले अवैध धनको प्रवेशका लागि संवेदनशील मानिन्छन् । जोखिम मूल्याङ्कन, नियमित सुपरिवेक्षण र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवहारमा कडाइका साथ लागू नगरेसम्म सुधारको सन्देश कमजोर रहन्छ ।
राजनीतिक संक्रमण, निर्वाचन र सरकार गठनको प्राथमिकताले पनि वित्तीय सुधारको एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको विश्लेषण गरिन्छ । नीति घोषणाहरू गरिए पनि तिनको निरन्तरता र समन्वय कमजोर हुँदा सुधारको गति सुस्त बनेको छ । एफएटीएफले जनवरी २०२७ सम्म सुधारका लागि समय दिएको छ । तर बाँकी समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसके नेपालमाथिको निगरानी झनै कडा हुन सक्छ ।
ग्रे लिस्टमा रहनुको प्रत्यक्ष असर तुरुन्त देखिँदैन, तर दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा ग्रे लिस्टलाई महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिन्छन् । यसले वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास घटाउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा अतिरिक्त निगरानी र कागजी प्रक्रिया बढाउन सक्छ, जसका कारण व्यापारिक कारोबारको लागत वृद्धि हुन सक्छ । रेमिट्यान्स च्यानलमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ।
नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एपीजीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता कमजोर बन्छ । रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको नियमित अनुगमन, स्पष्ट समयसीमा र नतिजामुखी मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । एक वर्षको समय त्यसै बितेको छ । अबको एक वर्ष पनि यसरी नै बिताउने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले सर्वत्र छ ।
अबको चुनौती केवल कानुनी संशोधनमा सीमित छैन । अनुसन्धान निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली सुदृढीकरण, अन्तर–निकाय समन्वय मजबुत बनाउने, र राजनीतिक तहबाट स्पष्ट सन्देश दिनु अत्यावश्यक छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने मन्त्री खनाल बताउँछन् । प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड रहँदै आएको छ । नेपालले प्रमाणहरू पु¥याउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले बताएका थिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेकाहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । त्यो प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनैपर्छ । तर अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेश सकेको अवस्था छैन,’ उनको भनाइ थियो ।
पछिल्ला तथ्यांक, नियामक निकायको प्रतिवेदन, अनुसन्धान–अभियोजनको अवस्था र राजनीतिक व्यवहारलाई हेर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट सहजै बाहिर निस्कने अवस्थामा छैन । बरु अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको संकेत देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले ग्रे लिस्टमा रहेकै समयमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ । साथै त्यसअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र दण्डको परिणाम नदेखिनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि रिपोर्ट (एसटीआर÷एसएआर) को संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३५ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यो संख्या ७ हजार ३ सय ३८ मात्र थियो । यो वृद्धि नेपालभित्र वित्तीय जोखिम बढिरहेको स्पष्ट संकेत हो । यति ठूलो संख्यामा रिपोर्ट प्राप्त हुँदासमेत त्यसको अनुसन्धान र कानुनी निष्कर्ष कमजोर देखिन्छ । कुल प्राप्त रिपोर्टमध्ये २ हजार २ सय ८२ वटामात्र गहन विश्लेषणमा परेका छन् । तीमध्ये ९ सय ४५ वटा फाइल मात्र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा पठाइएका छन् । एफएटीएफले बारम्बार जोड दिँदै आएको ‘फलो द मनी’ र ‘इफेक्टिभ प्रोसेकसन’ को मापदण्डमा नेपाल अझै कमजोर देखिन्छ ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढीको नगद कारोबार (टीआरआर) अन्तर्गत २२ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रिपोर्ट प्राप्त हुनु नेपालमा नगद आधारित अर्थतन्त्र अझै बलियो रहेको प्रमाण हो । औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह रहनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल जोखिम हो । डिजिटल भुक्तानीको चर्चा भइरहे पनि व्यवहारमा नगद नियन्त्रण गर्न राज्य असफल देखिएको छ ।
साइबर ठगी, हुन्डी कारोबार र भर्चुअल एसेट अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने गैरकानुनी कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । हुन्डी कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, पेमेन्ट गेटवे खातामार्फत शंकास्पद रकम जम्मा र व्यवस्थापन गरिएको तथ्यले नेपालको नियमन प्रणाली प्रविधिसँगै कमजोर बनेको देखाउँछ ।
व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २२ वटा मात्र रहेको यस्तो शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट संख्या २०८१–८२ मा ४३ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीकै दुरुपयोग हुँदै अवैध रकम वैध बनाइँदैछ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।
यसअघि पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे जानकारी लिएकी थिइन् । त्यस क्रममा विभिन्न निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोगनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी गराएको थियो ।
यसअघि गत कात्तिकमा एफएटीएफले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको थियो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भए पनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटीएफले औंल्याएको थियो ।
विगतमा सुधारमार्फत ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको अनुभव नेपालसँग छ । तर त्यो सफलता तत्कालीन संकटको गम्भीरतालाई महसुस गरेर गरिएको संगठित प्रयासको परिणाम थियो । अहिले पनि त्यस्तै दृढ इच्छाशक्ति, समन्वित कार्ययोजना र द्रुत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । बाँकी एक वर्ष नेपालका लागि निर्णायक हुनेछ । यदि सुधारको गति तीव्र पार्न सकिएन भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने अवसर मात्र गुमाउने छैन, दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धमा पनि चुनौती निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रयास अब औपचारिकता नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । यहीँबाट नेपालको वित्तीय विश्वसनीयताको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
