कुनैबेला संविधानसभाले देशलाई कायापलट गराउने सपना देखाइएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण त ग¥यो तर त्यही संविधानले व्यावहारिक रूपमा देशलाई नयाँ खालको राजनीतिक अस्थिरता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्यो ।
चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत नै नआउने निर्वाचन प्रणालीको भारी देशले बोकिरह्यो । संघीयताबाट देशले समृद्धि हासिल गर्ने सपना देखाइयो । तर, त्यसले जनतालाई सुविधा बढाउने भन्दा सांसद र मन्त्रीहरूको बोझको भारी देशलाई बोकायो । राज्यले थेग्न नसक्ने राजनीतिक पद्धति र प्रणाली लादिएका कारण व्यवस्था नै बदनाम हुनेसम्मको तहमा पुग्यो । यी सबै देशको भूगोल, समाज, परम्परा, संस्कृतिलाई अध्ययन गरेर भन्दा बाह्य दबाब र देखासिखीमा भित्राइएका थिए भन्ने घटनाक्रमले देखाउँदै लगेको छ ।
राजालाई दरबारबाट बिदा गरी नागरिक बनाएपछि समानताको अभ्यास हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । तर, दलहरुभित्र नयाँ राजाहरु जन्मन थाले । एउटा सिंहको शासनको ठाउँमा सयौँ मूसाहरू सत्तामा पुगेर उधुम मच्चाउन पुगे । देश चरम भ्रष्टाचारमा डुब्यो । भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट बनेका नेताहरू बदनाम भए । पुराना दलका नेताहरू यति बदनाम भए कि जनता चटकेहरुलाई विकल्पका रूपमा रोज्न बाध्य भए ।
असन्तुष्टिको ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनजस्ता धरोहर जल्यो । सिंहदरबारमा लामो समय हालीमुहाली गरेकाहरूले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै देशद्रोही कदम चाल्न थाले । नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि नामेट पार्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्न खोजे । गुठी प्रथा माँस्ने गरी कानुन लाद्न खोजे । सार्वजनिक जग्गाहरू हडप्ने कानुन निर्माणमा लाग्न थाले । नीतिगत निर्णयको आडमा अर्बौँ कमिसन कुम्ल्याउन थाले । यसबाट उनीहरू कति बदनाम रहेछन् भन्ने कुरा त भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहले देखाइदियो ।
संविधानसभामार्फत जुन निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेर देशलाई लतार्ने र घिसार्ने गर्न थाले त्यसले अस्वस्थ र अप्राकृतिक साँठगाँठहरू बन्ने र बिग्रने क्रम चलिरह्यो । त्रिशंकु सरकार बन्ने र विघटन हुने थिति नै बस्यो । देशमा प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहे । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो । भागबन्डाको राजनीतिसँगै नेता व्यवस्थापनका लागि पद सृजनामा समय खर्चिए । नातावाद, कृपावाद यति मौलायो कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सीमान्तकृतका नाममा आफ्ना नातागोता, बिचौलिया, व्यापारीहरू भर्ती गरिए ।
राजनीतिक, राजदूत नियुक्तिमा नातावाद र परिवारवादले प्रश्रय पायो । देशमा सस्ता लोकप्रियताका गतिविधि गर्नेहरू नायक बनाइए । यतिसम्मकी सर्वसाधारणका छोरीहरू पढ्ने नर्सिङ कलेजहरू धमाधम बन्द हुन थाले । सेवा शुल्कवापत् तलबबाहेक सेवा शुल्कबापत निश्चित रकम पाएर स्वदेशमै होटेल रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेकाहरू त्यो पनि बन्द गरिँदा विदेशिन बाध्य भए । देशमा युवा टिक्नै नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । युवा पलायनको लाभ लिँदै शैक्षिक परामर्शदाताहरू मालामाल भए । देशबाट युवा नै रित्तिने परिस्थिति बन्यो । के देखाइएको थियो सपना के भयो अहिले ?
देशमा परिवर्तनहरू पटक पटक भए । थिति बसाल्ने भन्दा बिगार्ने गर्दै परिवर्तनको हल्ला पिटाइयो । तर, जनताले झन् झन् दुःख पाए । आधा पेट खाएर भविष्यका लागि सहकारीमा जम्मा गरिएका रकम पचाउने गिरोह हाबी भए । लाखौँ जनताको खरबौँ रकम सहकारीमा डुब्यो । तर, सरकारमा बस्नेहरूले जनताको रकम फिर्ता गराउने परिणाममुखी कदम चाल्न सकेनन् ।
कैयौँ पटक सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, उखु किसानलगायत जायज माग लिएर सडकमा आए । तर, सरकारमा बस्नेहरूले आँखा बन्द गरे कान नसुनेको जस्तो गरिदिए । यसले भित्रभित्र उर्लिरहेको ज्वालामुखी विस्फोटको अवस्थामा पुग्न सहयोगी भूमिका खेल्यो । देशमा २४ घन्टाभित्र सत्ता पल्टने जुन विद्रोह भयो, त्यसले नयाँ आशा नदेखाएको होइन । त्यो आशा चुनावपछि बन्ने सरकारले पूरा गर्ने दाबीसहित देशलाई प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचनभन्दा २१ महिना अगावै चुनावमा धकेलिएको छ । जसरी संविधानसभा निर्वाचनले देशलाई नयाँ युगमा लाने कल्पना गराइएको थियो ठिक त्यसैगरी देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेर विकासले गति लिने सपना देखाइएको छ । जुन भनेजस्तो सजिलो छँदै छैन । बरु देशले अर्को खतराको सामना गर्नुपर्ने सङ्केतहरू निर्माण भइरहेको छ ।
अरबौँ खर्च गरेर हुन लागेको यो चुनाव आवधिक होइन । २०८४ को मंसिरमा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ को फागुन २१ मै हुँदै छ । चुनावका लागि देशले ऋण बोकेको छ मित्रराष्ट्रबाट सहयोग लिएको छ । चुनावको मुखमा महँगी आकाशिएको छ ।
अर्कोतर्फ, चुनावले राजनीतिक स्थिरता देला भन्ने सुनिश्चितता छैन । यो चुनावी प्रणाली लागू भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेको छैन । फागुन २१ को चुनावमा एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । जसका कारण दल विशेषले चाहँदैमा सांसदले कतिपय कानुन बनाउन सक्दैन । दुई तिहाइले संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय संविधानका धाराहरू परिवर्तन त निकै टाढाको विषय हो ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता जस्ता विषयहरुका पक्ष र विपक्षमा बहस चल्दै आएको छ । यी विषयहरू परिवर्तन गर्न अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका संसद् सङ्ख्याको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । जुन असम्भव प्रायः छ ।
निकम्मा साबित भइसकेको सरकार त सांसदले नभई विद्रोहले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने देशमा संविधानका महत्त्वपूर्ण धारा सजिलै परिवर्तन हुने आशा नगरे हुन्छ । यसकारण पनि देशमा पटक पटक आन्दोलन, विद्रोह हुने गरेको छ । देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । यसकारण पनि चुनावले के के नै निकास देला भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।
चुनिएर आउने सांसदले संकटको गाँठो फुकाउने परिकल्पना गरिहाल्न सकिँदैन । चुनावी प्रणाली नै नबदली देशमा चुनावले राजनीतिक स्थिरता पाउने गरी सरकार पाउन सक्दैन । संकट ल्याइरहने मूल गाँठो नै नफुकाई बलजफती बढ्न खोज्दा सरकारहरू दुर्घटनामा परिरहन्छन् ।
यी विषयसँग चुनावमा जानेहरूको कुनै वास्ता छैन । चुनावमा प्रभावशाली देखिएका दलहरूको एजेन्डामा देशको संविधान संशोधन र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन छैन । उनीहरू जनतालाई भौतिक सुख सुविधाको ललिपप देखाएर या विपक्षीमाथि गालीगलौज गरेर चुनावी मैदानमा छन् ।
वास्तवमा, जनताले ठूलो परिवर्तन खोजेका थिए । विगतमा गल्ती गर्ने सत्ताका नेतृत्वकर्तालाई कारबाही हुने आशा गरेका थिए । देशका मुख्य शक्तिहरूबिच समझदारी भई निकासको आशा पनि गरिएको थियो । त्यो निकास दिने कुनै छाँट देखिएन । संविधानमा सबै जस्ताको तस्तै राखेर जे गर्छौ चुनावपछि गर भनेर चुनौती नै दिने काम भयो । चुनावबाट संविधानमा कतिपय विषयहरू संशोधन हुने वातावरण तयार नहुने निश्चित नै छ । यसको अर्थ परिवर्तनका लागि फेरि अर्को विद्रोह गर भनेकै हो ।
देश फेरि अर्को आन्दोलन या विद्रोहको तयारीमा अलमलिने परिस्थिति बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल हट्नेवाला छैन । बरु देशले अर्को खतराको सामना गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन । सरकारमा नयाँ पात्रलाई ल्याउने र हटाउने खेल अन्तर्गतको चुनावले कुनै परिणाम दिँदैन ।
संविधानमा आवश्यक संशोधन विना जुनसुकै परिवर्तनले तात्त्विक फरक ल्याउँदैन । नयाँ शिशिरमा पुरानै रक्सीको शैलीले देशले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । देशले झन् झन् संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
