काठमाडौं । मुलुक अहिले निर्वाचनको संघारमा आइपुगेको छ । यही लप्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले विकास, सुशासन र समृद्धिका सपना बाँडिरहेका छन् । तर, यही लोकतान्त्रिक उत्सवको भित्री तहमा यस्तो विडम्बनापूर्ण दृश्य लुकेको छ, जहाँ जनताले चुन्ने उम्मेदवारहरूको सूचीमा नैतिक रूपमा ‘दागी’ अनुहारहरूको बाहुल्य छ ।
सुशासनको दुहाइ दिने दलहरूले नै गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी र गम्भीर फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई ‘माननीय’ बनाउने कसरत गरिरहेका छन् ।
कानुनले अन्तिम फैसला नभएसम्म चुनाव लड्न त रोकेको छैन, तर राज्यकोष दोहन र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मतदाताले कुन नैतिकताका आधारमा स्वीकार गर्ने ? यो यतिबेलाको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ । यसपटकको चुनावी मैदानमा यस्ता उम्मेदवार पनि छन्, जो जितेर आए पनि सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने अवस्थामा छैनन् ।
रवि लामिछाने- रास्वपा सभापति तथा उम्मेदवार, चितवन २
वैकल्पिक राजनीतिको नारा लगाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट पुनः चुनावी दौडमा छन् । पाँचवटा सहकारीको रकम अपचलन गरेको गम्भीर आरोपमा अदालत धाइरहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । अघिल्ला निर्वाचनमा अत्यधिक मतले जितेका उनी यसपटक भने ठगीको गम्भीर ‘दाग’ सहित मैदानमा उत्रिएका छन् ।
माधव नेपाल- नेकपा उम्मेदवार, रौतहट १
नेकपाका उम्मेदवार माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जो पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा १८ करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा बोकिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री छँदा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आरोप लागेका नेपालको सांसद पद यसअघि नै निलम्बनमा थियो । विशेष अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाका कारण उनी निर्वाचित भए पनि पुनः निलम्बनकै अवस्थामा रहने निश्चित छ ।
मिलन गुरुङ– एमाले उम्मेदवार, गोरखा २
एमालेले गोरखा–२ मा मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलन जस्ता विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट दिएको छ । प्रहरीको रेकर्डमा १२ भन्दा बढी मुद्दा खेपिसकेका उनीमाथि अहिले पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नै भतिजमाथि आक्रमण गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई संसद् पठाउने एमालेको यो निर्णयले राजनीतिक शुद्धीकरणको उपहास गरेको छ ।
विजय गच्छदार- कांग्रेस उम्मेदवार, सुनसरी ३
भ्रष्टाचारको जालो यतिमा मात्र सीमित छैन । सुनसरी–३ बाट कांग्रेसका विजय गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदाहुँदै भोट माग्न व्यस्त छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।
टेकबहादुर गुरुङ- कांग्रेस उम्मेदवार, मनाङ
उस्तै संकटमा छन् कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ । मनाङबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका उनी पनि निर्वाचित भएर संसद् छिर्ने वैधानिक बाटो अझै बन्द जस्तै छ ।
बलदेव चौधरी- नेकपा उम्मेदवार, उदयपुर १
उदयपुर–१ मा नेकपाका बलदेव चौधरी त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजस्व चुहावट गराएको ८१ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजस्व चुहावट गराएको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध ८१ लाखभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम अख्तियारले उनीसँग राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना, अर्थात् १ करोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ जरिवानमा माग दाबी गरेको छ । मुद्दा अझैपनि विचाराधिन अवस्थामै छ ।
भिमबहादुर थापा- कांग्रेस उम्मेदवार पश्चिम नवलपरासी २
भिमबहादुर थापा (भरत) वन अतिक्रमण र अवैध उत्खननको मुद्दामा सर्वोच्च धाइरहेका छन् । पाल्पा जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपाल प्रसाद भट्टराईसहित ६ जना अभियुक्त छन् । यही मुद्दामा उनी यसअघि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए, तर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापालाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत हुँदै उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिले संसद छिर्ने महत्वकाँक्षा राख्नुले नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ ।
ऐन महर- एमाले उम्मेदवार, बझाङ
बझाङमा एमालेका उम्मेदवार ऐन महर गाली बेइज्जती र साइबर अपराधको मुद्दा बोकेर मतदातामाझ पुगेका छन् । एक महिलाको जाहेरीपछि पक्राउ परेका उनी हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा टुंगिएको छैन ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र सामाजिक मर्यादा उल्लंघन गर्नेहरू नै संसद्मा नीति बनाउन जान खोज्नुले विधिको शासनमाथि ठूलो व्यङ्ग्य गरिरहेको छ ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेका र गम्भीर आरोप लागेकाहरूले नै राजनीतिक संरक्षण र टिकट पाउँदा विधिको शासन स्थापनामा दलहरूको प्रतिबद्धता खोक्रो सावित भएको छ । फौजदारी र भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई नै संसद्मा पठाउन खोज्नु भनेको जनप्रतिनिधिहीनताको अवस्था निम्त्याउनु र अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्नु हो ।
कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका यस्ता पात्रहरूको भाग्यको फैसला अब मतदाताको हातमा छ । के हामीले संसद् भवनलाई भ्रष्टाचार र अपराधको सुरक्षित अखडा बनाउन दिने कि विवेक प्रयोग गर्ने ? यसको जवाफ निर्वाचनको परिणामले दिनेछ ।
