काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात लगातार बढिरहेको, कर्जा असुली सुस्त रहेको र वास्तविक अर्थतन्त्रमा माग कमजोर देखिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत नियामकीय व्यवस्थामा थप लचकता अपनाएको छ ।
विशेषगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउने निर्णयलाई वित्तीय स्थायित्वको दृष्टिले विवादास्पद मानिएको छ । अल्पकालीन राहतको नाममा जोखिमलाई भविष्यतर्फ सार्ने अभ्यास दोहोरिन थालेको संकेत यसबाट देखिन्छ ।
२०८२ असारसम्म ४.६२ प्रतिशत रहेको बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा ५.२६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूमा ५.७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूमा ११.८५ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात पुगेको तथ्यांक आफैंमा चिन्ताजनक छ । वित्त कम्पनीहरूमा दोहोरो अंकको एनपीएलले प्रणालीगत जोखिमको सम्भावना झल्काउँछ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सामान्य अपेक्षा नियामकीय कडाइ, जोखिम मूल्यांकनमा सुदृढीकरण र सम्पत्ति गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर केन्द्रीय बैंकले उल्टै चालू पुँजी कर्जामा बक्यौता कायम राख्न पाउने सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
यसअघि ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिनसम्म बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने प्रावधानले कर्जा वास्तविक कारोबारमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गथ्र्यो । नयाँ व्यवस्थाले भने ऋणीलाई स्वीकृत सीमाको ठूलो हिस्सा निरन्तर प्रयोगमै राख्न छुट दिएको छ । यसले नगद प्रवाह संकट भोगिरहेका व्यवसायलाई अस्थायी राहत दिन सक्छ, तर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको वास्तविक चित्र धुमिल पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
‘एभरग्रीनिङ’को जोखिम पुनः बढ्दै
विगतमा चालू पुँजी कर्जा दीर्घकालीन लगानी, घरजग्गा कारोबार वा सेयर बजारमा मोडिएको उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यही कारण केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन जारी गरी कडाइ गरेको थियो । अहिले फेरि लचकता बढाउँदा ‘एभरग्रीनिङ’—पुरानो कर्जा नयाँ कर्जाले ढाक्ने प्रवृत्ति—को जोखिम पुनः बढ्न सक्छ । निष्क्रिय कर्जा औपचारिक रूपमा देखिन ढिलो हुने, तर वास्तविक जोखिम बैंकको सन्तुलनपत्रमा थुप्रिने अवस्था दोहोरिन सक्ने चिन्ता प्रबल छ । अल्पकालीन तरलता सहज देखिए पनि सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर भएमा पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा दीर्घकालीन दबाब पर्न सक्छ ।
स्थायी चालू पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारणमा पनि केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट सीमा नराखी नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा बैंकलाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । सिद्धान्ततः यो ‘रिस्क–बेस्ड’ दृष्टिकोण जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा जोखिम मूल्यांकन क्षमता कमजोर भएका संस्थामा यसले अनुशासन घटाउन सक्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परियोजना मूल्यांकन, नगद प्रवाह प्रक्षेपण र सेक्टरल जोखिम विश्लेषण अझै परिपक्व नभएको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक विवेकाधिकारले खराब कर्जाको सम्भावना बढाउने खतरा छ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा समेटिएको छ । क्षेत्रगत कर्जाको न्यूनतम अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको संकेत गरिएको छ ।
राज्यको विकास एजेन्डा विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि ‘प्राथमिकता’को दायरा अत्यधिक फराकिलो बनाउँदा नीति लक्षित हस्तक्षेपभन्दा लोकप्रियतामुखी निर्णयजस्तो देखिने जोखिम हुन्छ । प्राथमिकता क्षेत्रको अवधारणा नै कमजोर हुने सम्भावना छ, जहाँ सबै क्षेत्र प्राथमिकता बनेपछि कुनै पनि क्षेत्र वास्तवमै प्राथमिक रहँदैन ।
कालोसूचीबाट अस्थायी हटाउने, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा लचकता दिने प्रावधानले प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन सक्छ । तर व्यापक रूपमा यस्ता उपाय प्रयोग भएमा बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक जोखिम सतहमा आउन ढिलो हुन्छ ।
राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायलाई ०८३ असारसम्म पुनर्संरचना सुविधा दिइनु लक्षित राहतको रूपमा व्याख्या गर्न सकिए पनि यसले पनि सम्पत्ति वर्गीकरणको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउन सक्छ ।
ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय लिइएको भए पनि डेरिभेटिभ उपकरणको जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकहरूको प्राविधिक क्षमता सुदृढ हुन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा विनिमय दरमा अप्रत्याशित उतारचढाव आएमा घाटा शोषण गर्ने क्षमता कमजोर पर्न सक्छ ।
नयाँ व्यवस्थाले ऋणीलाई स्वीकृत सीमाको ठूलो हिस्सा निरन्तर प्रयोगमै राख्न छुट दिएको छ । यसले नगद प्रवाह संकट भोगिरहेका व्यवसायलाई अस्थायी राहत दिन सक्छ । तर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको वास्तविक चित्र धुमिल पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर यथावत् राखेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक स्थिरताको संकेत दिएको छ । तर नियामकीय औजारमा गरिएको लचकता यसको विपरीत दिशामा देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास र वित्तीय स्थायित्व जोगाउने दायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।
हालको परिदृश्यमा कर्जा वृद्धि सुस्त, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो र निजी क्षेत्रको ऋण तिर्ने क्षमता दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा कडाइभन्दा लचकता रोज्नु रणनीतिक जोखिम हुन सक्छ । यदि आर्थिक गतिविधि तीव्र गतिमा पुनरुत्थान भएन भने यो नीतिगत सहजता भविष्यमा उच्च एनपीएल, पूँजी क्षरण र सम्भावित बैंकिङ संकटको बीजारोपण हुन सक्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।
समग्रमा, अर्धवार्षिक समीक्षा व्यवसायीलाई सन्देश दिन सफल देखिए पनि वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अल्पकालीन लोकप्रियता र दीर्घकालीन स्थायित्वबीचको छनोटमा केन्द्रीय बैंक कुन दिशामा उभिएको छ भन्ने मूल्यांकन आगामी त्रैमासिकहरूको तथ्यांकले स्पष्ट पार्नेछ ।
