काठमाडौं । मधेस आन्दोलनपछि उदाएका तराई मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नै भूमिमा आफ्नै समूदायबाट पराजित भएका छन् । आन्दोलनको रापतापबाट उदाएका दलहरुलाई ‘अबकी बार बालेन सरकार’भन्ने नाराले एकै साथ बढारेको हो । मधेश र मधेशी समूदायलाई अधिकार दिलाएका उनीहरुले यति चाडै आफ्नै जनताबाट धोका पाउला भन्ने सोचेका थिएनन ।
२०६४सालमा भएको मधेस आन्दोलन पछि तराई मधेस केन्द्रित दलहरू २०८२को निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा चुकुल बनिरहेका थिए । जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि उनीहरुलाई सरकारमा लैजानै पर्ने बाध्यकारी पारिरहेका हुन्थे । अर्थात, जुनसुकै सरकारको चुकुल बनिरहेका थिए । कुनै बेला नयाँ सरकार बन्न र पुरानौ सरकार ढाल्ने खेलमा मधेस केन्द्रित दलहरू निर्णायक बनेका थिए । तर अब मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय पार्टी समेत नबन्ने निश्चित भएको छ । मधेशबाटै उनीहरुले एक सिट पनि हासिल गर्न सकेनन ।
मधेशमा कांग्रेसका फिर्दोस आलम बाहेक अन्य दलहरुको त जमानत नै जफत हुने अवस्था बन्यो । २०८२को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, लगायत जनमतबाट फुटेको स्वाभामिान पार्टी र जनअधिकार पार्टीले चुनावमा भाग लिएका थिए । यी मध्ये एउटा पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनेन । राष्ट्रिय बन्नलाई प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा कम्तीमा १ सिट ल्याउनुपर्छ । मधेशबाट एकै सिट हासिल गर्न सकेनन , समानपातिकमा आएको मत पनि रास्वपा, कांग्रेस र एमालेलाई बाँडिने भएको छ ।
गत पुसको अन्तिम साता जसपासँग तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र तराई मधेस लोकतान्त्रि पार्टी एकीकृत भएका थिए । त्यसपछि एकीकत जसपा बलियो पार्टी बन्ने अनुमान मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले गरेका थिए । २०७९को निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको यस्तो विजोग थिएन । दुइ वटा मधेस केन्द्रित पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए । जसपाले १२ सिट र जनमतले ४ सिट ल्याइ राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए । त्यतिबेला लोसपाले ४ सिट ल्याएको थियो । तर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएन ।
२०६४मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू निर्णायक नै बने । त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरमले ५२ सिट ल्याई चौथौ दल बनेको थियो । पछि उक्त पार्टी बेला बेलामा टुट फुट र अन्य पार्टीसँग एकीकृत हुँदै हाल जसपा भएको छ । त्यतिबेला तमलोपाले २१ सिट ल्याएको थियो भने सद्भावना पार्टीले ९ सिट ल्याएको थियो । सद्भावना २०४६सालको परिवर्तन पछि जन्मिएको पार्टी हो । त्यतिबेला पनि उक्त पार्टी अस्तित्वमै थियो । मधेस केन्द्रित दल २०४८ देखियताका सवै संसदमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको उपस्थिति रहँदै आएको थियो । तर यस पटक मधेस केन्द्रित दलको उपस्थिति संसद्मा देखिने छैन् ।
मधेसका कुल ३२ सिटमध्ये ३० सिट रास्वपाले जितेको छ । सप्तरी ३ बाट जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएका छन् । सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत(सिके), सिरहा ४ बाट जसपा नेपालका सहअध्यक्ष राजकिशोर यादव, महोत्तरी २ बाट जसपा नेपालका सरत्तसिंह भण्डारी, सर्लाही २ बाट राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पराजित भइसकेका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलका अध्यक्षसहित सबै नेताहरु आफ्नो आधार क्षेत्रमै पराजय भोग्नु परेको यो पहिलो घटना हो । र, उनीहरुलाई क्लिनस्विप गरेर रास्वपाले इतिहास रचेको छ ।
हुन त, यसपालिको चुनावमा मधेस आधारित दलहरूको लहर देखिएको थिएन, मौसम पनि थिएन । यसपालिको चिर्वाचनमा मधेस नेपालको अभिन्न हिस्सा हो र यसका सवाल, सरोकार र मुद्दाहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मानचित्रमा अंकित हुनुपर्दछ भने भाष्य थियो । यी मुद्दालाई हामीले काँध हाल्नुपर्छ, स्वर दिनुपर्छ आवाज बन्नुपर्छ भनेर बालेन फ्याक्टर प्रयोग गरेर रास्वपाले मधेसमा लहर ल्याएको थियो । यही बुझाइले गर्दा राष्ट्रिय डिस्कोर्सहरुमा मधेस छाएको थियो ।
भदौको जेन–जी मुभमेन्टपछिको राष्ट्रिय डिस्कोर्समा मधेस हराइराखेको थियो । तर, चुनावका बेला मधेस फेरी तरंगीत भयो । मधेसका कुनै पनि मुद्दा यस्ता छैनन् कि गैर मधेस भूगोलका मानिसका लागि असहज अप्ठेरो महसुस होस् । संघीयतालाई समावेशी, प्रभावकारी र जनताप्रति उदरदायीत्वको राजनीतिका कुरा, बक्सिसको राजनीति भन्दा पनि सहभागीताका कुरा, हिस्सेदारीका कुरामा गैर मधेस भूगोलका मानिसले पनि महसुस चुनावकै बेला गर्यो । यस पटक चाहिँ मधेसका लागि मधेसी दल नै हुनुपर्ने मान्यता मत्थर भएको थियो ।
०७९ को चुनावमा सप्तरी–२ मा सिके राउत र उपेन्द्र यादवबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उपेन्द्रलाई हराएकाले राउतको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो भने जनमत मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । र, त्यहींबाट राउतको संसदीय यात्रा प्रारम्भ भएको थियो । तर, तीन वर्षमै उनी र जनमत पार्टी शून्यमा खुम्चिनुपरेको छ ।
०६३ माघमा भएको मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उपेन्द्र यादव ०६४ र ०७० को पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभा चुनाव तथा ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा लगातार विजयी भएका थिए । ०७९ मा राउतसँग हारेपछि यादव उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट चुनाव जितेर संसदमा पुगेका थिए ।
यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरमले ०६४ को संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० मध्ये ३० सिट र समानुपातिकतर्फ २२ गरी ५२ सिट जितेको थियो । मन्त्रिपरिषदमा मनोनीत हुने २६ मध्ये २ जना सहित पहिलो संविधानसभामा फोरमको ५४ सिट थियो । त्यसको १८ वर्ष पछाडि भएको चुनावमा यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपालको सिट संख्या शून्यमा पुगेको छ ।
