काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिएपछि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च विवरणको लेखाजोखा हुन थालेको छ । उम्मेदवारहरूले दृश्य, अदृश्य खर्चबारे बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन् । तर आयोगमा भने २५ लाखको विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो ।
के उम्मेदवारहरूले यही सीमामा रहेर खर्च गरे होलान त अनि अर्कोतिर के उम्मेदवारलाई यतिले पुग्यो होला त ? उम्मेदवारी दिने दिनबाटै यो खर्चको हिसाब गर्ने हो भने करोडौ करोड हुने दावी उम्मेदवारहरुको छ । तर आयोगले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर खर्च भएको विषयमा उनीहरुले कानुन त बोल्न मिल्दैन त्यही भएर उनीहरु तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वाभाविक रूपले वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको वा गैरकानुनी रूपमा सहयोग प्राप्त गरेको रहेछ भनी निर्वाचन बदरको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
उजुरी प्रमाणित भए अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्न सक्ने ऐनको दफा ४३(२) मा उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता पनि यो विषय उल्लेख भएपछि पराजित भएको उम्मेदवार होस वा विजय भएको प्रतिनीधि होस दुवैले आफ्नो खर्च विवरण लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी खानपीन, यातायात तथा प्रचार प्रसारमा खर्च गरेको देखाउने गरेका छन् । तर, चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा टिम व्यवस्थापनमा पनि ठूलो खर्च गरेको पाइन्छ । विशेषगरी अहिलेको निर्वाचनमा इन्धन, गाडी, भोज भनेर मतदाता खरिद तथा सूचना प्रविधिको व्यापारमा वृद्धि भएको पाइन्छ । जसले गर्दा उम्मेदवारहरुको खर्चमा बृद्धि भएको स्पष्ट छ । चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रचार–प्रसारमा जान्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन प्रमुख खर्च बनेको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा डलरमा हुने खर्चको विवरण देश रहने भएकाले यसको लेखापरीक्षण चुनौतीपूर्ण छ । यातायात, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन र अनौपचारिक मतदाता प्रभाव खर्च भने कागजी विवरणमा कमै देखिन्छ ।
चुनावी खर्चले अल्पकालीन आर्थिक चहलपहल ल्याए पनि संरचनात्मक रूपमा यो असमान प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता र नीतिगत प्रभावको जोखिम बोकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च अनुगमन, कडाइका साथ लेखापरीक्षण, डिजिटल विज्ञापन नियमन र दीर्घकालीन रूपमा आंशिक सार्वजनिक अनुदान प्रणाली जस्ता सुधार बिना चुनावी खर्चको नियन्त्रण कठिन देखिन्छ ।
खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका एमाले नेता लालबाबु पण्डित, राजनारायण साह, विद्या भट्टराई लगायतका धेरै नेताहरु यसपटक निर्वाचनमा जान नसकेको खुलाम खुला बताउने गरेका छन् । कतिपय नेताहरुले विगतको ऋण तिर्न नसकेपछि चुनावबाट भाग्नु परेको व्यथा सुनाइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले अपरादर्शी खर्च रोक्नका लागि कुनै पहलकद्मी गरेको पाइदैन ।
तराई मधेशका जिल्लाहरु र पहाडी जिल्लाहरुको सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुले बताउने गरेका छन् । भौगोलिक दुरी टाढा भएका जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ । चुनावमा खर्च बढी भएकै कारण केही जिल्लामा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले टिकट पाउने र उनीहरु नै जितेर आउन गरेका छन् । चुनावको बेला पैसावालहरूले पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ता शुरूमै ‘रिङआउट’ भइरहेको अवस्थाले पनि निराशा बढिरहेको छ ।
पैसा लगानी गरेर पदमा पुगेकाले प्राकृतिक स्रोत र सरकारी संयन्त्र कब्जा गरेर लगानी असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । रास्वपा उम्मेदवार रहेकी टासी ल्हान्जोम निर्वाचन अति महँगो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमासमेत आर्थिक सहयोग मागिरहेकी थिइन, भने रन्जु दर्शना, पुकार बमले समेत सामाजिक सञ्जालमा चन्दा मागिरहेको थिए ।
उनीहरुले यो निर्वाचन निकै महंगो भएको बताउदै आएका छन् । यद्यपि अहिले नयाँ दल रास्वपाले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उसले अहिलेको राज्य संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्छन र खर्च गर्नबाट दल र उम्मेदवारलाई कसरी जोगाउने नीति ल्याउछन त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
