- सुरेन्द्र पाण्डे
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देखिएको विवाद टुंग्याउन गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठक कोसेढुंगा सावित भएको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार विवाद समाधान कार्यदल बनाएर हामीले कार्यदलको तर्फबाट सवै विवादको टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझायौं र उक्त प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो । स्थायी कमिटीले विवाद टुंग्याएको दुई महीना नवित्दै फेरि पार्टीमा समस्या देखापरेको छ । फेरि यो विवाद देखापर्नुको मुख्य कारण स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगरिनु हो । त्यसलाई नटेर्नु हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मानेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा प्रदेश सरकारहरु हेरफेरका लागि तयार भएको भए यो समस्या आउने थिएन ।
पार्टी भनेको विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने, कमिटीबाट भएका निर्णय मान्ने हो । सामूहिकता विना पार्टी भन्ने नै हुँदैन । व्यक्ति भनेको राजतन्त्रमा मात्र हुन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि समूह हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पूँजीवादको प्राण भनिन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रधान रहे पनि पूँजीवादमा पार्टी निर्णय पालना गरिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा मात्र हुन्छ । निर्णय त उसले पनि पालना गर्नुपर्छ । हामीकहाँकै उदाहरण हेरौं, नेपाली कांग्रेसले पार्टी निर्णय पालना नगर्नेलाई अनुशासनको कार्वाही गरेको छ । यदि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच पूँजीवादको हुन्थ्यो भने कांग्रेसले अनुशासनको कार्वाही किन ग¥यो त ?
यो समस्या प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्दा निम्तिएको हो । राजनीतिक नियुक्तिमा एउटा मापदण्ड बनाएर पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको थियो । तर, कार्यदलको प्रतिवेदन सर्कुलर भएर तल्लो तहमा पुग्दानपुग्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत लगायतको नियुक्ति गरियो, त्यसमा पनि पुरानै सिलसिला दोहोरियो । अनि पार्टीको विवाद जहाँको तहीँ फर्कियो ।
हामीले जानेको र बुझेको पार्टी भनेको विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने, कमिटीबाट भएका निर्णय मान्ने हो । सामूहिकता विना पार्टी भन्ने नै हुँदैन । व्यक्ति भनेको राजतन्त्रमा मात्र हुन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि समूह हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पूँजीवादको प्राण भनिन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रधान रहे पनि पूँजीवादमा पार्टी निर्णय पालना गरिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा मात्र हुन्छ । निर्णय त उसले पनि पालना गर्नुपर्छ । हामीकहाँकै उदाहरण हेरौं, नेपाली कांग्रेसले पार्टी निर्णय पालना नगर्नेलाई अनुशासनको कार्वाही गरेको छ । यदि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच पूँजीवादको हुन्थ्यो भने कांग्रेसले अनुशासनको कार्वाही किन ग¥यो त ?
एउटा कटु सत्य के हो भने व्यक्तिगत हिसाबले चल्ने हो भने पार्टी भन्ने नै रहँदैन । त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफूलाई गरीब र सर्वहारा जनताको पार्टी भन्छन् । समूह मिलेनन् भने गरीबहरु कहिल्यै शक्तिमा जाँदैनन् भन्ने कम्युनिष्टको मूल प्रण हो । धनीले त एक्लै भए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरुसँग पैसा हुन्छ । गरीब भने समूह र संगठनको तागतमा मात्र शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा कम्युनिष्टहरु विश्वास गर्छन् ।
अहिले सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो भन्ने भनाइहरु पनि आइरहेका छन् । तर, यस्तो अभ्यास पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि हुँदैन । इतिहासको कुरै नगरौं, हिजो एमाले र अहिले नेकपाले पनि सधैंभरि समूहबाट निर्णय गर्दै आएको हो । स्वयम् केपी शर्मा ओलीले पनि धेरै पटक कमिटीका निर्णयबारे बाहिर आएर बोल्नुभएको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको वेलामा उहाँले बोलेका कुरा अहिले पनि सुन्न सकिन्छ । उहाँले त्यसबेला बोल्नुभएको थियो– ‘सरकार नामको एउटा चिडिया छ, जतिसक्यो छिटो त्यसलाई विदा गर्नुपर्दछ ।’
अहिले केपी कमरेड एक्लै सरकारमा पुग्नुभएको हो र ? उहाँको एकल भूमिकाका कारण सरकार बनेको हुन्थ्यो भने त केही थिएन । एउटा व्यक्तिले चाहेर सरकार बन्थ्यो भने उहाँ झापा आन्दोलनपछि किन १४ वर्ष जेल बस्नुप¥यो ? किन त्यत्रो संघर्ष गर्नुपर्थ्यो, यति धेरै मानिसको बलिदान अनि सारा मानिसको शक्तिमा उभिएर पार्टी निर्माण किन गर्नुपर्थ्यो? त्यसरी बनेको पार्टीको नाम र शक्तिबाट जितेर आज यो मेरो मात्र अधिकार भन्न मिल्छ ? भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी पनि पूँजीवादी पार्टी हो, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नियुक्तिदेखि सबै निर्णय आफैं गर्दैनन्, पार्टीले गर्छ । अमेरिका जस्तो पूँजीवादी व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा पनि पार्टीका अगाडि राष्ट्रपतिले एकलौटी गर्न पाउँदैनन् ।
त्यसकारण सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको एकलौटी अधिकार होइन, यो पार्टीको निर्णयबेगर हुन सक्दैन । अब पार्टी भनेको मेरो गुट हो, त्यो गुटले निर्णय गरेको छ नि भन्ने तर्क गर्ने हो भने बेग्लै कुरा । नभए प्रधानमन्त्री एक्लै चल्न सक्दैन, पार्टीको साथमा मात्र चल्न सक्छ, चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पार्टीको एउटा सदस्य मात्र हो । त्यसैले कि कमिटी प्रणाली र सामूहिक निर्णय गर्ने प्रणाली गलत हो भन्नुप¥यो, होइन भने निर्णय मान्नुप¥यो ।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हो । उहाँ स्वयमले नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि उहाँकै अनुरोधमा पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । सामूहिक निर्णय र कमिटी प्रणालीको आवश्यकता दुई पार्टी एक भएपछि झन् धेरै थियो । तर, त्यो भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकतापूर्व नै कमिटी र सामूहिक निर्णय मान्ने पद्दतिलाई छाड्न थालिसक्नुभएको थियो । एकतापछि उहाँलाई झन् सजिलो भइहाल्यो ।
पार्टीको समस्या पार्टीले नै हल गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर कोही पनि छैन, केही पनि छैन । नेकपा बनाएको हामी सबैले हो, नेकपाको समस्या हल गर्ने पनि हामी नेकपाका सदस्यहरुले नै हो । हामीबीचमा जतिसुकै विमति होस्, झगडा होस्, मन नमिलोस्, हामी फर्केर त्यही स्थानमा पुगेर कुरा नगरेसम्म केही हुँदैन । त्यसकारण अब पार्टीको कमिटीले नै यसको फैसला गर्नुपर्छ । केही दिन वा महीना लाग्ला, तर यसबारे पार्टीले निर्णय गर्नैपर्छ । योभन्दा अर्को उपाय छैन । नत्र भने त पार्टी रहनु र नरहनुको के अर्थ भयो र !
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
