काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री मात्रै पाएको छैन, सुशासन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आशा पनि पलाएको छ ।
बालेनको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद् पनि उमेर र शैली दुवै हिसाबले परम्परागत सत्ता संरचनाभन्दा फरक देखिन्छ । क्याबिनेटमा १० जना मन्त्री ४० वर्षमुनिका छन्, जसले सरकारमा युवा अनुहारको स्पष्ट वर्चस्व देखाउँछ । स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन पनि ३६ वर्षकै छन् ।
यस्तो अवस्थामा चासोको मुख्य केन्द्र बनेको छ- लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट कस्तो छ ? उनीहरूको पृष्ठभूमि कस्तो छ र उनीहरूबाट कस्तो कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
बालेन शाह, प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक उकालो नेपाली राजनीतिमा सामान्य घटना होइन । पूर्व ¥यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयरका रूपमा उनले आफ्नो पहिचान राजनीतिक परम्पराको उत्तराधिकारी भएर होइन, परम्पराविरुद्धको असन्तोषको प्रतीक भएर बनाएका हुन् ।
२०७९ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरको मेयर जित्दा उनले मूलधार राजनीतिमाथि जनताको वितृष्णालाई मतमा रूपान्तरण गरेका थिए ।
महानगरमा रहँदा उनले भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, पहुँचवाद र राजनीतिक संरक्षणवादविरुद्ध आक्रामक सार्वजनिक छवि निर्माण गरे । यही छविले उनलाई एउटा नगरप्रमुखबाट राष्ट्रिय राजनीतिक सम्भावनाको पात्र बनायो ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथल, पुराना दलहरूप्रतिको अविश्वास र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीले बालेनलाई अझ माथि धकेल्यो । रास्वपासँगको सहकार्यपछि बालेनलाई देशकै बागडोर सम्हाल्ने बाटो खुल्यो ।
बालेनको उदयमा जनताको अपेक्षा असामान्य छ । उनीसँग मानिसहरूले केवल सरकार होइन, प्रणालीमै झट्का दिने साहस खोजेका छन् । तर अब उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो– आक्रोशको भाषालाई शासनको भाषामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
स्वर्णिम वाग्ले, मन्त्री अर्थ
मुलुकको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा पुगेको छ ।
हार्वर्ड र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी जस्ता प्राज्ञिक संस्थाबाट खारिएका वाग्लेसँग राष्ट्रिय योजना आयोग र यूएनडीपीमा काम गरेको उच्च अनुभव छ । आफ्नै संयोजकत्वमा तयार पारिएको चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने अवसर उनलाई प्राप्त छ, जसले लगानीकर्ता र आम जनतामा आर्थिक सुधारको विश्वास जगाएको छ ।
सुदन गुरुङ, मन्त्री, गृह
’जेन-जी’ आन्दोलनका अभियन्ता ३८ वर्षीय सुधन गुरुङले गृह प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी समाज सेवामा एक दशकदेखि नै सक्रिय थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था खोलेर उनी राहत तथा उद्दारमा खटिएका थिए ।
सामाजिक कार्यमा व्यस्त रहँदै आएका उनलाई धेरैले चिन्दैनथे । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उनी चर्चामा आए । २१ फागुनको निर्वाचनमा गोरखा १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भए र चुनाव जिते । उनै सुदन निर्वाचनपछिको बालेन सरकारमा गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
सामाजिक सेवा र उद्धार कार्यबाट स्थापित गुरुङको गृहमन्त्री बनेसँगै सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिशिर खनाल, मन्त्री, परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनालको उपस्थिति बालेन क्याबिनेटको अपेक्षाकृत सन्तुलित र बौद्धिक छनोट मान्न सकिन्छ ।
शिक्षा, सामाजिक विकास र सार्वजनिक नीतिमा काम गरेको पृष्ठभूमि भएका खनालसँग सरकारमा काम गरेको केही अनुभव पनि छ । नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले केवल कूटनीतिक शिष्टाचारको विषय होइन, यो भारत–चीन सन्तुलन, श्रम कूटनीति, वैदेशिक सहायता, जलवायु वित्त, आप्रवासन र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको जटिल संगम बनेको छ । यस्तो अवस्थामा खनालको भूमिका कागजी परराष्ट्रभन्दा व्यावहारिक राष्ट्रिय हितको कूटनीति निर्माणतर्फ जान सक्यो भने मात्र प्रभावकारी ठहरिनेछ ।
सुनिल लम्साल, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार
३५ वर्षीय पूर्वाधार एवं वातावरणविज्ञ सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् । लम्सालसँग पूर्वाधार, सहरी योजना र सुशासन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।
बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा रहँदा लम्साल पूर्वाधार एवं वातावरण विज्ञका रुपमा कार्यरत थिए । पूर्वाधार, सहरी योजना र वातावरणका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि र काठमाडौं महानगरसँगको कार्यानुभवले उनलाई मन्त्रालय बुझ्न सजिलो बनाउनेछ ।
तर, यही मन्त्रालय कमिसन, ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र ठेकेदार–राजनीति गठजोडको दलदलले सबैभन्दा धेरै बदनाम छ । यदि लम्सालले ठेक्का प्रणाली, परियोजना समयसीमा, गुणस्तर अनुगमन र सहरी अव्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न सके भने उनी परिणाम देखिने मन्त्री बन्न सक्छन् ।
विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्री, जलस्रोत तथा सिँचाइ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो । यसमा मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका विराजभक्त श्रेष्ठसँग संघीय र प्रादेशिक दुवै तहको अनुभव छ, जुन यो सरकारका अरू धेरै मन्त्रीसँग छैन ।
यसअघि खेलकुदमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा उनी व्यवस्थागत बेथितिविरुद्ध बोल्ने र केही सुधारात्मक प्रयास गर्ने मन्त्रीका रूपमा चिनिएका थिए । सांस्कृतिक–भाषिक पहिचानका मुद्दामा पनि उनको स्पष्ट राजनीतिक उपस्थिति छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा उनको चुनौती अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, निर्यात, सिँचाइ संरचना र जलस्रोतको राष्ट्रिय उपयोग जस्ता ठूला प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ ।
खड्क राज पौडेल, मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक
प्राध्यापनबाट संसदको यात्रामा प्रवेश गरेका खड्क राज पौडेलले पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा थिए । स्थानीय स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार र युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका उनलाइ अब पर्यटन तथा नागरिक उड्यन क्षेत्रमा योगदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
सस्मित पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
बालेन क्याबिनेटका सबैभन्दा चासोका पात्रमध्ये एक हुन् ३० वर्षीय सस्मित पोखरेल ।
कानुनी पृष्ठभूमि, वैकल्पिक राजनीतिक सक्रियता, काठमाडौं महानगरमा शिक्षा नीतिसँग जोडिएको अनुभव र संगठनात्मक सक्रियताका कारण उनी यो सरकारको युवा नीतिगत अनुहार का रूपमा देखिन्छन् । उनले महानगरमा काम गर्दा सामुदायिक विद्यालय, छात्रवृत्ति, स्मार्ट बोर्ड, बुक फ्री फ्राइडे, आईसीटी र शैक्षिक सुधार जस्ता विषयमा भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयमा उनको नियुक्ति केवल राजनीतिक सन्तुलन होइन, प्रयोगशाला–स्तरको अनुभवलाई राष्ट्रिय नीतिमा लैजाने प्रयास पनि हो ।
तर शिक्षा मन्त्रालय नेपालमा सुधारको भाषणले थाकेको मन्त्रालय हो । यहाँ पाठ्यक्रम, शिक्षक राजनीति, विश्वविद्यालय अव्यवस्था, निजी- सार्वजनिक असन्तुलन, प्रविधि र सीप–शिक्षा जस्ता प्रश्न वर्षौँदेखि थाती छन् । पोखरेलको क्षमता यहींबाट नापिनेछ ।
निशा मेहता, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निशा मेहताको आगमनले यो क्याबिनेटमा पेशागत अनुभवलाई राजनीतिक भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास देखाउँछ ।
नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी मेहताले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कमजोरी, पहुँचको असमानता र व्यवस्थापनका अवरोधलाई नजिकबाट बुझेको दाबी गर्छिन् । तर उनका लागि अस्पतालको पहुँच, जनशक्ति पलायन, औषधि आपूर्ति, बीमा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना सबै चुनौतीपूर्ण छन् । यदि मेहताले सेवा प्रदायकको दृष्टिबाट नीति निर्माण गर्न सकिन् भने उनी फरक देखिन सक्छिन् ।
डा. विक्रम तिमल्सिना, मन्त्री, सञ्चार
डा. विक्रम तिमल्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । शिक्षा र सञ्चार दुवै क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका तिमल्सिनासँग पत्रकारिता र प्रवास अनुभव पनि छ । अष्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका तिमिल्सिना शिक्षा र सञ्चारको क्षेत्रमा १५ वर्षदेखि क्रियाशील छन् ।
एक दशकअघि रेडियो सगरमाथाको कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता रहेका उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गएपछि त्यहीँबाट सञ्चालित ‘नेपाल एक्सप्रेस’को कार्यकारी सम्पादक भएर काम गरेका छन् । तर यो मन्त्रालय आजको समयमा केवल प्रेस विज्ञप्ति बाँड्ने मन्त्रालय होइन । यो सूचना स्वतन्त्रता, डिजिटल पूर्वाधार, साइबर नीति, प्लेटफर्म शासन, मिडिया विश्वसनीयता र राज्यको सूचना नैतिकता सँग जोडिएको मन्त्रालय हो ।
प्रतिभा रावल, मन्त्री, मामिला तथा सामान्य प्रशासन
प्रतिभा रावलको पृष्ठभूमि पत्रकारिता र अनुसन्धानसँग जोडिएको छ । समानुपातिक सांसद निर्वाचित रावल रवि लामिछानेसँगै ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा उनै लामिछानेको टीभी शोमा रिसर्चरको भूमिकामा थिइन् । उनले पाएको मन्त्रालय भने अलिक जटिल छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र, संघीय संरचना र प्रशासनिक संस्कारको केन्द्र हो । यहाँ परिवर्तन ल्याउन ब्युरोक्रेसीसँग जुध्ने क्षमता चाहिन्छ ।
सोबिता गौतम, मन्त्री, कानुन
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोबिता गौतम कानुनी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुन् ।
२०५२ सालमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका जामुनेमा जन्मिएकी गौतमले कानुनमा स्नातक गरेकी छन् । अधिवक्ता गौतमसँग टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता, प्रस्तोता भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।
कानुनी पृष्ठभूमि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति क्षमता र संसदीय अनुभवका कारण सोबिता गौतम लाई कानुन मन्त्रालय दिइनु अपेक्षित छनोट मान्न सकिन्छ ।
गीता चौधरी, मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनेकी गीता चौधरी अदालतको बहस र सामाजिक न्यायका लागि सडकमा भेटिने पात्र हुन् ।
३३ वर्षीय चौधरी पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । कृषि मन्त्रालय भावनाले होइन, उत्पादन, बजार, मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण, कृषि बीमा र किसानको आम्दानीजस्ता ठोस नतिजाले चल्छ । नेपालमा कृषि सबैभन्दा धेरै भाषण गरिएको, तर सबैभन्दा कम रूपान्तरण भएको क्षेत्र हो । चौधरीको चुनौती यही हो– किसानको पीडा सुन्ने मात्र होइन, नीति बदल्ने ।
दीपक कुमार साह, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
बालेन क्याबिनेटका युवा अनुसहारमध्ये एक हुन् दीपक कुमार साह । जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, नीति सल्लाह र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको अनुभव बोकेका ३४ वर्षीय साहलाई श्रम मन्त्रालय दिनु व्यावहारिक र रणनीतिक दुवै निर्णय देखिन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक हो– युवा पलायन । श्रम मन्त्रालय त्यसैले केवल वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय होइन, यो आर्थिक असुरक्षा, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र श्रम–सम्मान को मन्त्रालय हो । यदि साहले श्रम बजारलाई तथ्यमा आधारित ढंगले हेरेर सीप, रोजगार, सुरक्षित वैदेशिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको नयाँ ढाँचा बनाउन सके भने उनी यो सरकारका प्रभावकारी मन्त्रीमध्ये पर्न सक्छन् ।
सीता वादी, मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
बालेन क्याबिनेटको सबैभन्दा प्रतीकात्मक र राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण नियुक्तिमध्ये एक हुन् सीता वादी । उनी केवल मन्त्री बनेकी छैनन्, दीर्घकालसम्म राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत, अपमानित र अदृश्य बनाइएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेकी छन् ।
वादी समुदायबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो व्यक्ति र संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने पहिलो सदस्यका रूपमा उनको उपस्थिति आफैंमा ऐतिहासिक छ । उनी सामाजिक संस्थामार्फत महिला सशक्तीकरण, सीपमूलक तालिम र समुदाय आधारित हस्तक्षेपमा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । अब उनको चुनौती छ- हिंसा, असमानता, गरिबी, बालअधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र लैंगिक न्याय का मुद्दालाई नीतिगत प्राथमिकतामा कसरी उकास्ने ?
अन्ततः, बालेन क्याबिनेटलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो नेपालको राजनीतिमा ‘आशा’को सरकार हो, तर यसले चाँडै आफूलाई डेलिभरी दिन सरकारको रुपमा सावित गर्नुपर्नेछ । यदि यसले संस्थागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यसम्पादनमा गति दिन सक्यो भने, यो क्याबिनेट केवल एउटा सरकार मात्र होइन, नयाँ युगको मानक बन्न सक्छ ।
