समृद्ध नेपालका लागि बालेन सरकारको ‘मास्टरप्लान’

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा बहुमतको अहंकार देखाउनुको सट्टा सहकार्यको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको परम्परागत विभेदलाई चिर्दै ६ वटा राष्ट्रिय दलका चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले आफ्ना सुरुवाती सय दिनका ‘सय वाचा’ पूरा गर्ने लक्ष्यसँगै १८ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा दलहरूको सुझाव माग गरेको छ । यो दस्तावेज दलीय घोषणापत्रका लोकप्रिय एजेन्डाहरूको समिश्रण मात्र नभई, सरकारको कार्यशैली र भावी दिशाको मुख्य आधारको रोडम्याप समेत बनेको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुधारका लागि प्रस्तावित १८ क्षेत्र
१. आर्थिक स्थायित्व र संरचनागत सुधार
–उदार अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलन मिलाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने
–आगामी ५ वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक सय अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य
–आर्थिक विकासमा बाधक रहेका असान्दर्भिक कानुनहरू संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने
–उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने
–वित्तीय पारदर्शिताः नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिमबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै पुँजीबजारलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाइने
–पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतमा झारिने

२. कृषि पेशाको सम्मान र आतमनिर्भरता
–कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन भन्सार दरमा परिमार्जन र साना किसानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिने
–कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, सहुलियतपूर्ण ऋण र बाली बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने
–रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा ’सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरिने
–पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा दिगो सिँचाइ सुविधा पु¥याइने

३. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
–पर्यटनमा नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने
–सन् २०२७ राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष बनाई पर्यटन विकास
–नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवद्र्धन
–पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन

४. उर्जा विकास तथा पयोग
–आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल, बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता आयोजनाको निर्माण
–भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार, हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास

५ खानी तथा खनिज
–खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना
–वातावरण विनाश नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात ।

६. पूर्वाधार विकास
–आयोजनाको वर्गीकरण र कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय
–आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने
–राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने आयोजना मात्र कार्यान्वयन
–एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित
–यातायात मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोतसाधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान

७. समृद्धिको आधार रोजगारी
–‘रिमोट वर्क’ र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने
–आगामी ५ वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बृहत् राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने
–विद्यालय तहदेखि नै सिपमूलक पाठ्यक्रम समावेश गरी ’श्रम र सम्मान’ को संस्कृति विकास गरिने
–आप्रवासी श्रमिकको हकहित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सिप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडिने

८ शिक्षा तथा स्वास्थ्य
–मातृभाषा र गुणस्तरः आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लगानी बढाइने
–विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र दलीय क्रियाकलाप पूर्णतः निषेध गरिने
–हप्ताको एक दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार र कला–साहित्यका क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराइने
–प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक र समावेशी नमुना विद्यालय स्थापना गरिने
–ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, मजदुर र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने

–जलनपीडितका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारको ग्यारेन्टी गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने
–सन् २०८८ सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको ८ प्रतिशत पु¥याइने

९. वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन
– वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिने
–वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गरिने
–डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना
–विदेशबाट हुने काठको आयात घटाउने
–सबै नागरिकलाई पिउने पानीको सुनिश्चितता
–वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउने योजना

१०. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–वि.सं. २०४६ पछि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति न्यायिक छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरिने
–मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ’नीतिगत निर्णय’ को स्पष्ट कानुनी परिभाषा गरी नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने
–भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षाका लागि विशेष कानुन निर्माण गरिने
–राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीलाई कानुनद्वारा स्पष्ट विभाजन गरिने
–सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबमुक्त र निष्पक्ष बनाउँदै कर्मचारी प्रशासनमा दलीय आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिने
–निजामती सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी पेशागत मर्यादा कायम गरिने
–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाइने

११. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह
–संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम
–राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंकट्यांक ढाँचामा लैजाने
–नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्ने
–उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन गरिने
–पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति
–कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्तिविकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी गरिने
–भत्तालगायत असंगत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत वेतनको समयसापेक्ष परिमार्जन

–सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक हैरानी अन्त्य
–सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइमकार्ड लागू

१२. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि
–सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ’राष्ट्रिय रणनीति उद्योग’ घोषणा गरी ’आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गरिने
–सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्ने नीति लिइने
– पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कम्प्युटेसन शक्ति र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरिने

१३. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
–सार्वजनिक निकायमा समावेशी सहभागिताको वास्तविक अवस्था जाँच गर्न ’समावेशी अडिट’को व्यवस्था गरिने
–दलित, सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष प्याकेज ल्याइने

१४. अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध
–भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा स्थापित गरिने
–परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र ’नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ रहने र कूटनीतिक नियोगहरूको ’परफर्मेन्स अडिट’ गरिने

१५. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सपी र पूँजीको उपयोग
–संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता
–पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित
–विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग
–पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी
–ठुलो बसोबास भएका नेपालीसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता
–सेवा निवृत्तपछि मातृभूमि फर्कौँ भन्ने प्याकेज

१६. खेलकुद
–नेपाललाई दक्षिण एसियाकै खेलकुद हब बनाउन सातै प्रदेशमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीका लागि नियमित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने
–विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी परिचालन गर्न वार्षिक १ खर्बको ’डायस्पोरा बन्ड’ जारी गरिने
–गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षा र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने

१७. विपद् व्यवास्थपन
–विपत् जोखिम न्यून गर्ने प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी विपत् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण
–विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपत्जन्य जोखिम र त्यसका व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने
–प्राकृतिक विपत्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्न एआइको प्रयोग

१८. सहकारी तथा लुघुवित्त
–सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा ल्याई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य आबद्ध गरिने
–संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने
–मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी पीडितलाई कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श दिइने

प्रस्तावित मस्यौदामा राय दिन सरकारले १० वैशाखसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ। प्रतिपक्षी दलका एजेन्डालाई समेत समावेश गर्ने सरकारको यस कदमलाई कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले सकारात्मक राजनीतिक अभ्यास मानेका छन् । तर, नेकपा एमाले लगायतका केही नेताहरूले यसमा रहेका ’ट्रेड युनियन खारेजी’ जस्ता प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिलता देख्दै यसलाई बढी महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यो १८ बुँदे प्रतिबद्धता नेपालको समग्र रूपान्तरणका लागि एउटा साहसिक र महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र हो । यद्यपि, ट्रेड युनियन खारेजी र सम्पत्ति छानबिनजस्ता विषयमा राजनीतिक अवरोध आउन सक्ने देखिन्छ । यी योजनाहरू सफल हुन घोषणाको लोकप्रियताभन्दा पनि कार्यान्वयनको दृढता र दलीय सहमति नै मुख्य चुनौती र आवश्यकता दुवै हुन् । अब अन्य दलहरूले कस्तो सुझाव दिन्छन् र सरकारले ती सुझावलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।