नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण आरम्भ गर्दै सत्तारोहण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यशैली र स्वभावले यतिखेर सबैलाई झस्क्याएको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि पहिलोपटक ३६ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री शाहले देश हाँकेका छन् । सायद, युवा र संसदीय अभ्यासमा नयाँ भएर नै हुनुपर्छ– उनको स्वभाव र कार्यशैली अलि परिपक्व देखिएको छैन । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा सदन छाडेर बाहिरिनुले गणतान्त्रिक युगको अभिभावकीय संस्थामाथि उनले उपेक्षा गरेको आशंका गरिएको छ । यो उनको मौन विद्रोह हो । यसको पछाडि कुनै न कुनै अर्थ लुकेको छ । जुन कुरा समय क्रममा प्रकट हुने नै छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदको अवमूल्ययन गर्ने बालेनको कार्यशैलीले उनको आगामी राजनीतिक मार्ग परिवर्तन हुने भयले परम्परागत दलहरू सशंकित छन् । यसअघि संसद अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने उनको प्रयत्नको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा फेरि संसदकै अवमूल्यन गर्ने विषय अहिले निकै चर्चामा छ ।
त्यस्तै, बालेन सरकारप्रति सेनाको मोह पनि अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिन्छ । नेपाली सेना परिचालनबारे संविधानतः स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सेना आफैँ सक्रिय भएको विषय संवैधानिक प्रावधान विपरीतको कार्य हो । यसको पनि आलोचना भइरहेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री बालेनका केही कदमहरू अहिले सर्वाधिक चासो र चर्चाका विषय बनिरहँदा यस्तो वातावरण परम्परागत दलले नै निर्माण गरेकाले त्यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै लिनुपर्छ ।
विगतमा पटकपटक जनताले अवसर दिँदा पनि देश र जनताका आकांक्षा बोक्न नसक्ने दलहरूकै कारण यो अवस्था आएको हो । यिनकै असक्षमता र अकर्मण्यताकै उपज बालेन र रास्वपाले परम्परागत मूल्य मान्यता प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था निम्तिएको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचनामाथि नै सरकारबाट वैधानिक आक्रमण भए पनि त्यसको प्रतिवादमा जनताले साथ दिन मुस्किल छ । अब सरकारका हरेक कदम स्विकार्नु बाहेक अरू विकल्प हाम्रो सामु छैन ।
हालसालै बालेन सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्दा सर्वहारा र श्रमजीवीको अग्रदस्ता दाबी गर्ने कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसको प्रतिरोध गर्ने सामथ्र्य जुटाउन सकेनन् । यसले सरकारमा रहँदा वर्गपक्षरता भुलेर बिचौलियासँग संगत गर्ने प्रवृत्तिकै कारण नैतिक बल गुमाएकाले सुकुम्वासीको पक्षमा उत्रिने सामथ्र्य नजुटेको अनुमान लगाउन कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।
अहिले संसदमा समेत बालेनको उपेक्षाकारी प्रवृत्ति विरुद्ध दलहरूले खासै प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण पनि विगतका आफ्नै अनुत्तरदायी दलीय प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्ने र जनताबाट त्यो अस्वीकार्य हुने भयले हिम्मत जुटाउन नसकेका हुन् । मुलुकमा ३६ वर्षे शासन अवधिमा संसदभित्र अनेकौँ रमिता यस अघि पनि नदेखिएको होइन । यस पटक पनि परम्परागत दलबाट सोही प्रवृत्ति दोहोरिएमा जनताबाट सहानुभूति साटो थप घृणा बढ्नेवाला छ ।
अहिलेको समग्र राजनीतिक अवस्था र सम्भावित परिस्थिति आकलन गर्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका यिनी दलका लागि योजस्तो प्रतिकूल अवस्था पञ्चायतीकालीन प्रतिबन्धित कालमा पनि सायद थिएन । त्यतिबेला राज्यको निशानामा परे पनि बहुसंख्यक जनताको भने यिनै दलप्रति आगाध आस्था र विश्वास कायम थियो ।
तर, समय क्रममा तिनै जनताप्रति नजरअन्दाज गर्दाको दुष्परिणाम आज जनताले बालेनको दलहरूमाथिको निषेधकारी प्रवृत्तिको पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दलहरू बालेन विरुद्ध सडक तताउने प्रयत्न गरे त्यो आफ्नै लागि प्रत्यूत्पादक हुने खतरा छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी विरुद्ध एमाले सडकमा उभिँदा त्यसको नतिजा देखिएकै थियो ।
देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनको आभास जनतालाई पुराना दलहरूले दिलाउन नसकेकै हो । यदि जनआकांक्षा पूरा गरेको भए जेनजी विद्रोहबाट लखेटिनुपर्ने र चुनावबाट बढारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप बालेन युग व्यहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक र अनिवार्य अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लोकतन्त्र विकृत भयो भने त्यसले भीडतन्त्र र निरकुंशतन्त्र निम्त्याउँछ भन्ने सुनिएकै हो । यिनै दलहरूले त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याएर सत्ता राजनीतिको लुछाचुडीमै मस्त रहँदै जनताको समस्याप्रति नजरअन्दाज गर्दाकै दुष्परिणाम मुलुकमा बालेनको एकछत्र राज चलेको छ । यसको समयावधि निकै लामो समय जाने त निश्चित नै छ, सँगसँगै मार्ग पनि स्पष्ट तय भइनसकेकाले व्यवस्थामाथि नै संकट आउने संकेत समेत गरेको छ ।
यतिबेला मुलुकका आम जनताले व्यवस्था भन्दा राज्यको प्रत्याभूति खोजेका छन् । व्यवस्थाले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपारेकोमा सबै जानकार छन् । त्यसैले परम्परागत दल विरुद्ध सरकारले जे गरे पनि जनताबाट त्यो सर्वस्वीकार्य हुनेवाला छ । सरकारले व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गरे पनि जनताले हर्षोल्लास मनाउने परिस्थिति दलकै कारण निम्तिएको हो ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका संघर्षशील आन्दोलनको गौरवगाथा गाउन नचाहने स्थिति दलतन्त्रले नै निम्त्याएको हो । अझै केही दल र त्यसका नेताहरूले गणतन्त्र आफूले ल्याएको दावा गर्दै बालेनहरू गणतन्त्ररुपी फूलबारीका सुन्दर फूल भएको आत्मरतिमै रमाइरहेका छन् । आगामी दिनमा तिनै बालेनले गणतन्त्रमाथि धावा बोले ती नेताको रोदन कसले सुनिदिने होला !
बालेनले परम्परागत दलमाथि लादेको निषेधकारी रणनीति र गणतान्त्रिक संरचनामाथिको उपेक्षाले उनी सामान्य ढंगले मात्रै अघि बढेका होइनन् भन्ने गम्भीर सन्देश दिएको छ । त्यसैमाथि सेनाको पूर्णतया साथले उनी निश्चिन्त देखिन्छन् । राज्यका गुप्तचर लगायतका अन्य महत्पूर्ण संरचना पनि आफ्नो मातहत ल्याइसकेका छन् । अदालत पनि आफ्नो वशमा ल्याउन उनी उद्यत रहेको पछिल्ला घटनाक्रमले मुखरित गरेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले बालेन दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यका साथ अघि बढेको प्रस्ट हुन्छ । समय छँदै नसच्चिए समय घर्किएपछिको आलाप विलापको कुनै उपादेयता हुँदैन । पटक पटकको अवसर सदुपयोग गरेको भए दलहरूको यस्तो पीडादायी हविगत हुने नै थिएन ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा पहिले बाघ आयो भन्दै झुक्याउँदा अन्तिममा साँच्चिकै बाघ आएको कथा जस्तै नियति परम्परागत दलहरूको बनेको छ । त्यसैले जनताको साथ पाउन जति हार गुहार गरे पनि तत्कालै जनताले विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
अब जनता कोरा आश्वासनले भ्रममा पर्नेवाला छैनन् । जनताको विश्वास जित्न व्यावहारिक जीवनमै सच्चिएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक रूपमै माफी मागेर जनतामा फर्किनुको विकल्प छैन ।
अन्यथा, बालेन युग दलहरूकै ‘बाइप्रोडक्ट’ भएकाले जनता पनि तिनै दलमाथिको दुर्दशाको तमासे बनेर विगतका कुशासनको बदला लिने मनस्थितिमा छन् । त्यसैले सार्वजनिक याचना गर्दै विगतका कमजोरीको जनतासमक्ष माफी मागेर व्यवस्था र दलको अस्तित्व जोगाउने कि झनै मटियामेट हुने त्यो दलहरूले तत्काल निक्र्योल गर्न जरुरी छ ।
