काठमाडौं । न्यायको मन्दिरमा खुलेआम शक्ति प्रदर्शन ! राजनीतिमुक्त न्यायालय बनाउने नाममा झनै गिजोलियो । न्यायाधीशलाई कालो कोट खोलेर मैदानमा आउन सांसदको चुनौती । चौथो नम्बरका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बनेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वारा शपथ बहिष्कार । चौतर्फी विवाद र आन्तरिक बहिष्कारकाबीच न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका डा. मनोज शर्माले न्यायालयको ऐतिहासिक दायित्व कसरी पूरा गर्लान् ? गुमेको न्यायालयको साख फर्काउलान् कि राजनीतिक इसारामा चल्ने निरीह पात्र बनेर इतिहासको कठघरामा उभिएलान् ?
मुलुकले मंगलबार ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोज शर्मालाई पायो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाएर रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बनेको सायद यो पहिलो घटना हो । यही कारण मंगलबार संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि सुनुवाइ चलिरहँदा, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले लाल्टिन बालेर सांकेतिक रूपमा न्याय र विवेकको खोजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाउँदा देश र जनतामा न्यायप्रतिको आशा पलाउनुपर्ने थियो । तर विडम्बना, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँगै न्यायपालिकाभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष, राजनीतिक चलखेल र ध्रुवीकरणले जनतामा आशाभन्दा बढी त्रास पैदा गरेको छ । न्यायको मन्दिरमै राजनीति यसरी गिजोलिएपछि ’जनताले निष्पक्ष न्याय कसरी पाउनलान् ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेदेखि नै विरोधको शृङ्खला सुरु भएको थियो । विरोधको मुख्य कारण थियो– सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका शर्मालाई अघि सारिनु । संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई सिफारिस गर्दा सरकार र सत्तारूढ दल रास्वपाले दुईवटा मुख्य तर्क अघि सारेका थिए– पहिलो, उनी सक्षम छन् र दोस्रो, उनी राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छन् ।
तर, यी दुवै तर्क कमजोर देखिए । किनकि, शर्माभन्दा माथिका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अक्षम साबित गर्ने सरकार र रास्वपाको प्रयास तर्कसंगत थिएन । अर्कोतर्फ, शर्माको राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको निकटता कुनै नयाँ विषय थिएन। त्यो सार्वजनिक बहसको विषय बनिसकेको यस्तो तथ्य थियो, जसलाई औपचारिक भाषणले मात्र ढाकछोप गर्न सम्भव थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवाद यतिसम्म चर्कियो कि न्यायपालिकाको गरिमा जोगिनुपर्ने ठाउँमै खुला जुहारी चल्यो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्लले न्यायपालिकालाई ‘राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको हतियार’ बनाउन खोजिएको बताउँदै, यस्तो दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन् ।
बाइटः सपना प्रधान मल्ल, तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्लको उक्त चेतावनीपछि सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनीहरूले सपना मल्ललाई लक्षित गर्दै राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर मैदानमा आउन चुनौती दिए ।
सांसदहरूबीचको यो जुहारीले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दबाब कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीले उनको नियतलाई झनै उजागर गरेको छ । पटक–पटक सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पार्नु यसैको एउटा कडी हो । अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित चार जनाको उपस्थितिमा बस्न सक्ने र निर्णय अध्यक्षसहित तीन जनाको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । अझ, मत बराबरी भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको प्रभावलाई थप बलियो र स्वेच्छाचारी बनाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल स्वयम् दाबेदार भएकाले बैठकमा सहभागी हुन मिल्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा कानुनमन्त्री सदस्य बन्ने संवैधानिक अभ्यास छ । हाल रास्वपा नेतृ सोविता गौतम कानुनमन्त्री रहेका कारण परिषद्मा सत्तापक्ष बलियो देखियो । उक्त अध्यादेश जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनले बैठक बोलाएर वरिष्ठताका आधारमा सपना मल्ललाई नभई कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेपछि, न्यायालय कब्जा गर्ने सरकारको नियत प्रष्ट भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तसँगै विपक्षीहरूले सरकारले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको रबर स्ट्याम्प बनाएको भनेर लगाएको आरोप अन्ततः प्रमाणित नै भयो । नेपालको न्यायिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप कुनै नयाँ परिघटना भने होइन । वि.सं. २०७५ सालमा पनि न्यायालयमा यस्तै विद्रूप रूप देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली विवादमा परेपछि रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी त सम्हाले, तर सत्ताको दाउपेचमा उनलाई बलिको बोको बनाइयो । संवैधानिक परिषद्ले जोशीको नाम सिफारिस गरे पनि तत्कालीन नेकपाको दुई–तिहाइ बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उनलाई विवादास्पद ढङ्गले अस्वीकृत गरिदियो ।
त्यसपछि वरिष्ठतालाई पुनः मिच्दै ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । मिश्रको अवकाशपछि पुनः रोलक्रममा रहेका जोशीलाई पाखा लगाउन संवैधानिक परिषद्को पुरानो अस्वीकृत पत्रलाई अस्त्र बनाइयो र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायालयको साँचो सुम्पियो । न्यायालयमा चोलेन्द्रको त्यो उदय र त्यसले निम्त्याएको न्यायिक विचलनको गम्भीर परिणाम आज पनि देशले भोगिरहेकै छ ।
अदालत कुनै साधारण संस्था होइन, यो राज्यको अन्तिम नैतिक र संवैधानिक आधारस्तम्भ हो । संसद् विघटनदेखि संवैधानिक सङ्कटसम्मका हरेक मोडमा मुलुकले अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ । जब नागरिकले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि विश्वास गुमाउँछन्, तब उनीहरूले न्याय खोज्ने अन्तिम आश्रयस्थल न्यायालय नै हो । के अब नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले वरीयतामा आफूभन्दा माथिका न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर जनताको आपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्लान् ? शर्माको कार्यकाल न्याय निरूपणतर्फ अघि बढ्ला कि कार्यकारीको छाया बन्ला? अहिलेको सबैभन्दा अहम प्रश्न यही हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले उब्जाएका प्रश्नहरूको जवाफ केवल व्यक्ति परिवर्तनले मात्र दिन सक्दैन । यसले निम्त्याएको संवैधानिक संकट र प्रणालीगत विचलनको मूल्य मुलुकले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
कार्यपालिका असफल हुँदा, संसद् विवादमा फस्दा र राजनीतिक दलहरू स्वार्थको भुमरीमा अल्झिँदा अन्ततः न्यायालयकै ढोका ढकढकाइन्छ। तर, जब त्यही ढोकाको साँचो अर्थात् प्रधानन्यायाधीश चयनमै राजनीति हुन्छ, तब विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर उदाएका शक्तिहरू समेत व्यवहारमा ‘आफ्नालाई तान्ने’ र वरिष्ठता मिचेर ‘अनुकूलता’ खोज्ने खेलले न्यायालयलाई कता लैजाला ? विवाद र आशंकाका बीच भएको यो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिले देश र जनताका लागि कस्तो परिणाम ल्याउने हो, त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
