रुपन्देही । रुपन्देहिको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन, करार नियुक्ति र प्रोत्साहन भत्ता वितरणमा गम्भीर बेथिति देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले कानुनी मापदण्डविपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति, पर्याप्त अभिलेखबिना भत्ता वितरण र खर्चको पारदर्शितामा कमजोरी रहेको औँल्याएको छ । यसले नगरपालिकाको प्रशासनिक अनुशासन र आर्थिक सुशासनमाथि नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नगरपालिकाले ४३ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी यस वर्ष रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये करारमा नियुक्त गर्न नमिल्ने पदमा १२ जना कर्मचारीलाई निरन्तर म्याद थप गर्दै रु.५९ लाख ६४ हजार ३९७ खर्च गरिएको छ, जसलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्नेमा कानुनको मर्मविपरीत करारमा निर्भरता बढाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादनको आधार र प्रमाणबिना ९८ जना स्थायी तथा ४५ जना करार कर्मचारीलाई गरी रु. ६१ लाख ९३ हजार ६७२ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको भन्दै महालेखाले आवश्यक अभिलेख नराखिएको उल्लेख गरेको छ । भत्ता वितरण गर्दा कसलाई, कुन आधारमा, कति समयका लागि र कुन कामको मूल्यांकनका आधारमा रकम दिइयो भन्ने स्पष्ट विवरण नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
स्थायी तर्फ ९८ जना कर्मचारीहरुलाई मासिक तलबको २० प्रतिशतका दरले तथा करारका ४५ जना कर्मचारीहरुलाई दैनिक रु.१०० को दरले गणना गरी कुल रु. ६१,९३,६७२ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तो भत्ता भुक्तानी गर्दा उल्लेखित सर्तहरू पुरा भएको अभिलेख प्रमाणित गरी राखिएको छैन । यसले सार्वजनिक रकमको उपयोगमा जवाफदेहिताको अभाव देखाएको छ ।
यसबीच, नगरपालिकाभित्रका केही कर्मचारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, कार्यालयको प्रशासनिक नियन्त्रण, अनुगमन, निर्णय कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भए पनि त्यसमा प्रभावकारी नेतृत्व देखिएको छैन । नियमित अनुगमन नहुँदा कार्यालयका कामकाजमा ढिलाइ, समन्वयको कमी र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय समयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने, ढिलो आउने, छिट्टै निस्कने वा विभिन्न कारण देखाएर कार्यालय छाड्ने गरेको आरोप ती कर्मचारीहरूको रहेको छ । हाकिम साब बिहान ९ बजे आएर साझ ५ बजेसम्म बसेको सायदै कुनै दिन होल, ती कर्मचारीले भने । यसको असर कर्मचारीको अनुशासन, सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीले पाउने सेवामा परेको उनको भनाइ छ। यसबाट फाइलहरू समयमै अघि नबढ्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका अनियमितता र कर्मचारीहरूबाट उठेका गुनासोले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक सुशासन, प्रशासनिक नेतृत्व र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरी तत्काल सुधार नगरे स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास अझ कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।
