नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वको अकर्मन्यता


Published On : 12 January, 2021

  • कृष्णमणि पराजुली

दुःखलाग्दो यो कुरा छ कि नेपालको राजनीतिले कहिले पनि निर्दिष्ट दिशा लिन सकेन । विभिन्न समयमा विभिन्न शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गरिए । त्यस्तो कुनै पनि शासन व्यवस्था जनताका लागि हुन सकेनन् । अब हामी जनताको लागि केही गर्छौँ भनी २०५२ सालदेखि माओवादीले दशवर्षे जनविद्रोह शुरु ग¥यो । यो दशवर्षे जनविद्रोहले नेपाली जनतामा राजनीति चेतना ल्यायोे । नेतृत्व समाल्ने शासक वर्ग पनि माओवादीबाट त्रसित हुनपुगे । विद्रोहबाट धेरै धनजनको क्षति भयो । करिब १७ हजार मान्छेको ज्यान गयो । बेपत्ता पारिएका र अंगभंग भएकाहरुको त लेखाजोखा नै छैन । बाँचेका पनि सबै त्रासमा नै बस्नुपर्ने स्थिति भयो । कतिपय विकासका पूर्वाधारहरु नष्ट पारिए । विद्यालय तथा कलेजहरु अस्तव्यस्त हुनपुगे । राज्यका सबै अंगहरु माओवादी विद्रोहलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनुमा नै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र विकास निर्माणका कार्यहरु ओझेलमा पर्न गए । राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा नराम्रो प्रभाव पर्न गयो । बल्लतल्ल ०६२/६३ को जनआन्दोलनले पुरानो शासन प्रणालीलाई हटाउन सफल भयो र त्यसपछि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अपनाई आएका छौं ।

नेपालको संविधान २०७२ मा संसद् विघटन गर्ने सम्बन्धमा विशेष प्रावधान राखियो । सरकार बन्न सक्ने वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । त्यसैगरी २ वर्ष नपुगीकन प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने गरी अर्को संवैधानिक प्रावधानसमेत थपियो । अहिले हामी यही संविधानको कार्यान्वयनको चरण र अभ्यासमा छौं । यो संविधानको धर्म र मर्म भनेकै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थिर सरकार हो ।

यसअघिका शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै समयमा संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा भएको हुँदा आफूलाई अप्ठेरो हुनासाथ संसद् विघटन गरिहाल्थे । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवाहरुले संसद् विघटन गरे । सरकार चलाउने जनादेश पाँच वर्षको भए पनि कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार पनि अस्थिरतामा नै रुमलिन पुग्यो । सरकारका नीति नियम सरकार परिवर्तन हुनासाथ फेरिने हँुदा विकास निर्माणकार्यले गति लिन सकेन । यसबाट वैदेशिक लगानी पनि भित्रिन सकेन । यसमा सुधार ल्याउन नेपालको संविधान २०७२ मा संसद् विघटन गर्ने सम्बन्धमा विशेष प्रावधान राखियो । सरकार बन्न सक्ने वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । त्यसैगरी २ वर्ष नपुगीकन प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने गरी अर्को संवैधानिक प्रावधानसमेत थपियो । अहिले हामी यही संविधानको कार्यान्वयनको चरण र अभ्यासमा छौं । यो संविधानको धर्म र मर्म भनेकै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थिर सरकार हो ।

यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट नेपाली जनताले निश्चय नै स्थायी तथा स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) ले झण्डै दुईतिहाइको नेपाली जनताको मत पाएर सरकार बनायो । ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडालाई मिलाउन नसकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई विघटन गरिदिए । २०७८ वैशाख १७ र १८ गते मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरे । यसले नेपाली राजनीति बृत्तमा तरंग ल्याएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको लाचारीपन एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र निरंकुशताको द्योतक भनी चौतर्फी आलोचना भएको पनि छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्ष स्वभावैले निर्वाचनमा जाने भए पनि पार्टीभित्रकै अर्को विरोधी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधवकुमार नेपाल पक्ष निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएका छन् । अन्य दलहरु पनि कोही निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्छ भन्छन् भने कोही सडक आन्दोलन गरेर सडकबाटै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु पर्दछ भनी लागेका छन् । अर्को कुरा अहिले संसद् पुनःस्थापना हुनु पर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिटसमेत परेका छन् र अहिले बल अदालतमा भएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट के–कस्तो फैसला हुन्छ त्यो भविष्यले नै बताउँला ।

नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नारा जुलुस लगाउँदै प्रत्येक दिन सडक तताउँदैछन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेविसंघ, अनेरास्ववियु विद्यार्थी संगठनहरु पनि संसद् विघटनलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई अब हुने मध्यावधि निर्वाचनले निश्चय नै आर्थिक संकट नल्याउला भन्न सकिँदैन । स्थायी सरकार बनाउन जनताले नेकपालाई दिएको मताधिकार त्यसै खेर गएकोमा नेपाली जनतामा निराशा आएको छ । अब हुने निर्वाचनमा नेकपा कसरी जनतासमक्ष मत माग्न जानेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

नेकपाभित्र यसरी बिग्रह आउनुमा कुनै राजनीति कारण नभई पद, पैसा र परिवारवाद नै हो भन्ने आकलन हुन थालेको छ । ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै चाहिने प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री नै चाहिने । दुवै जनालाई एउटै पद चाहिने भएपछि बिग्रहको शुरुआत भएको हो । नेकपामा देखिएको यो भाँडभैलो अरु केही नभई व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो । ओलीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाई राजनीति दस्ताबेजको रुपमा प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेश गरेका थिए भने, सोको प्रत्युत्तरमा ओलीले पनि नमिठोसँग जवाफ दिएका थिए । प्रचण्डले त यतिसम्म गरेकी उक्त दस्तावेजलाई मुलुकभरका कार्यकर्तामा पु¥याउने कामसमेत गरे । यसरी आफ्नै पार्टीभित्रका नेतृत्व वर्गले एक अर्कालाई आ–आफ्ना कमी कमजोरी ओकलेर छताछुल्ल गरेर दुनियाँ हसाउने जुन काम गरे निश्चय नै उनीहरुको सक्कली अनुहार छर्लङ्ग हुन गएको छ । नेपालको राजनीति इतिहासमा यसलाई कलंकको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पूर्वएमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच नमिलेको कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद र एकाइसौँ शताब्दीको जनताको जनवाद पनि हो । कम्युनिष्ट पार्टी मिल्ने आधार भनेको विचार र सिद्धान्त हो । विचार र सिद्धान्त नमिलेपछि फुट आउनु कुनै नौलो कुरा होइन । शुरुमा माओवादी केन्द्र एमालेमा आउन हतारजस्तो थियो । अहिले स्थापित भइसकेपछि नेता, कार्यकर्ता, भातृ संगठनमा जनताको जनवादलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै आएको पनि छ । नेकपा अहिले एउटै पार्टी देखिए पनि यिनीहरुको आन्तरिक झगडा भने बढ्दै गएको छ । वैधानिकरुपमा फुटिनसकेको भए पनि सारभूतरुपमा विभाजन भई नै सकेको छ र दुवै पक्षबाट एक अर्कोलाई गालीगलौज तीव्ररुपमा भई नै रहेकाले अब पुनः पार्टी एक हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड चतुर खेलाडी हुन् । उनको यही स्वभावलाई ठेगान लगाउन ओलीले असंवैधानिक कदम चालेका हुन् ।

वैधानिकरूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन नभएको भएपनि सारभूत रुपमा विभाजन भएको छ । केपी र पिके दुवै खेमाले आ–आफ्नो हिसावले नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तानातान गरेका छन् र अहिले प्रचण्ड–नेपालले विरोधका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारहरुलाई धमाधम प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सरकार ढाल्नेतिर लागेका छन् । यसको बदलामा ओलीले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने समाचार पनि आएको छ । यसरी व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर राष्ट्रलाई अधोगतिमा पु¥याउने अरु कोही नभएर यिनै नेतृत्व देखिएका छन् । यही पृष्ठभूमि रहेसम्म पार्टी जुट्न सक्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । अर्को कुरा यस किसिमको घिनलाग्दो राजनीतिले नेपाललाई कति तल झार्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्