प्रतिगमनकारी ओली हटाउन देउवा स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

प्रतिगमनकारी ओली हटाउन देउवा स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाले वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्था समाप्त पार्न अध्यारो कोठरीमा बसेर षड्यन्त्र गर्ने सकुनीहरुको मोहरा बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था बन्दै गएको छ ।

संविधान उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो पहिलो बैठकमा नै सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी सरकारका मन्त्रीहरुलाई अध्यादेश टेवल गर्नबाट रोके ।

सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष तथा असन्तुष्ट पक्षका नेता प्रचण्डले प्रतिगमनकारी सरकारका मन्त्रीहरुको कामलाई अनुमोदन गरेर उनीहरुलाई वैधता दिन नसकिने बताउँदै आफ्ना समर्थक सांसदहरु लिएर बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

सर्वोच्चबाट खारेज गरिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले यस पहिले संसदीय दलका नेता पुप्पकमल दाहालको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । यसो गर्दा भावी सरकारको नेतृत्व अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने दलबाट हुने संभावना बढी हुन्थ्यो ।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदा सरकारको नेतृत्व समेत गरेको पक्षमा बढी सांसदहरु समाहित भएर मूलधार हुने निश्चित थियो । तर २३ फागुनको सर्वोच्चको निर्णयले नेकपाको दलिय हैसियत नै समाप्त गरिदिएको छ । यसमा आवद्ध सांसद र यसको सांगठानिक सरचना एकीकरणपूर्वको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियतमा स्वतः सक्रिय हुने अवस्था बन्यो ।

सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक भयो भन्दै अधिवक्ताहरुले न्यायिक पुनरावलोकनमा जान नेताहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत सो पक्षका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । पुनरावलोकनमा नै गएपनि अदालतको निर्णय सेटिडङ अनुसार आएको हुनाले सर्वोच्चले आफ्नै आदेश कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै निषेधाज्ञा दिने सम्भावना हुँदैन । अन्तिम फैसला आउन समय लाग्छ ।

यता एमाले अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भएकोले एमालेमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । अल्पमतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने प्रयास गरे अनुशासनको कारबाही हुने देखिन्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र यस्ता पात्र हुन्, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक गलत कदम खुलेरै समर्थन गर्छन् । जुन बहुसंख्य कांग्रेसजनका लागि स्वीकार्य छैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, ओलीलाई हटाइए पनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दैछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र स्वत् सक्रिय भएमा पनि सो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदमध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत थुप्रै प्रभावशाली नेता मन्त्री बनेका छन् ।

पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा छ । आफ्नै पार्टीका सवै सांसदको मत बटुल्न नसक्ने अवस्थामा माओवादी अगाडि सरेर ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने अवस्थामा हुँदैन ।

ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दायित्व अव कांग्रेस सभापति देउवाकै काँधमा आएको छ । देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गरिदिन प्रचण्ड–माधवस समूहले आग्रह गरिसकेको समेत खुलेको छ ।

नेकपा विभाजित नभईकन सत्तामा जाने कुरामा हतारो नगर्न पार्टीभित्रबाट चर्काे दवाव खेपिरहेका देउवाले केही दिन अगाडि प्रतिपक्षी दल ‘गभरमेन्ट इन वेटिङ’ हुने र प्रतिपक्षी दलको नेता ‘वेटिङ प्राइमिनिष्टर’ भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हकदार नै आफू र आफ्नो पार्टी भएको दावी गरिसकेका छन् ।

ओली सरकारविरुद्ध कहिल्यै पनि कडा रुपमा प्रस्तुत नभएका कांग्रेस सभापति देउवाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सदासय रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई किनारा लगाउन लालायित थिए ।

फागुन २३ को फैसलाले त्यो बाटो खोलिदिएको छ । काँग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा आउने अडकल पनि गरिएको छ ।

यो व्यवस्था समाप्त गर्ने डिजाइनको अन्तिम प्रहार पनि ओलीकै नेतृत्वमा गराउने षड्यन्त्र सहजै बुझिन्छ । विगतका केही घटनक्रम हेर्दा ओली सोही डिजाइनको गोटी बनिरहेको कुरा लुक्न सक्दैन ।

मंसीर ३० को अध्यादेश, पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाका साथै तराईलाई नेपालबाट टुक्राउने घोषणा गर्ने सीके राउत र यो व्यवस्था समाप्त पारेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सम्पन्न वार्ता र सहमतिको अर्थ बुझ्न समस्या छैन ।

बाँकी काम उनीबाट पूरा गराएर पुन मध्यावधि घोषणा गराउँदै संसदमा दुईतिहाइ जुटाएर सिक्किमिकरणको अभ्यास पूरा गर्न उनीभन्दा उपयुक्त पात्र अरु छैन भन्ने एजेन्सीहरुको दावीमा कति सत्यता छ बादल छिट्दै फाटदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्