काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ । आजको बैठकले माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दाबा लामा अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।
उनीहरुलाई आफ्नो पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्न भन्दै माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टिकरण पत्र काटेको थियो । सो विषयमा हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
उनीहरुको जवाफ नआएपछि आज बस्ने बैठकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिएका छन् । पार्टीले कारवाही गरे उनीहरुको सांसद पद रहँदैन ।
बादल राष्ट्रियसभा सदस्य छन् भने भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । बाँकी थापा र लामा सांसद छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले गत शुक्रबार बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिसकेका छन् ।
सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदबाटै हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद पनि गुम्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन ।
ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने तीन आधार उल्लेख छन् । सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा पनि संघीय सांसद, प्रदेश सांसद पद समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भएर अर्को दल गठन गरेमा पनि पद जान सक्छ । दफा ३२ को उपदफा (२) मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उलंघन गरेमा दलबाटै निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदबाटै हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
सोको जानकारी संसद चालु रहेको अवस्थामा सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सदनमै पढेर सुनाउने प्रावधान रहेको छ । यदि सदन चालु नभए सूचना टाँस गरेर जानकारी गराइन्छ ।
यदि सांसद पद नरहेको अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन । मन्त्रीले ६ महिनाभित्र सांसद सदस्य बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
