अवसर दुरुपयोग गर्दा खलनायक भए ओली « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

अवसर दुरुपयोग गर्दा खलनायक भए ओली


मिलन लिम्बू


राज्यसत्तामा पुग्ने र बहुसंख्यक श्रमजीवीवर्गको पक्षमा काम गर्ने कम्युनिष्ट नीति गलत होइन । तर, सत्तामा पुगेर कम्युनिष्टले गर्ने काम र नीति मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य पक्ष हो । नेपालका कम्युनिष्टहरुको सन्दर्भमा नीति र व्यवहारको तादम्यता मिल्न सकेन । आज देशले त्यसैको परिणाम भोग्दै छ ।

नेपाली जनता कम्युनिष्टसँग आशा गर्छन् । तर, विश्वास गर्न सक्दैनन् । कम्युनिष्टकै व्यवहार यसको कारण हो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिष्टसँग आशा गरेर जनताले दुईतिहाइ मत दिए । तर, सत्ता उन्मादमा जनमतको अपमान गरियो । जनताको आशा र अपेक्षामा तुषारपात भयो । समग्र नेतृत्व यसका कारण हुन् । त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली प्रमुख कारण हुन् ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा जनताले मतमात्र दिएनन् । कम्युनिष्ट एकता र समृद्धिको ‘म्याण्डेट’समेत दिए । एमालेले प्राप्त गरेको १२१ र माओवादीले पाएको ५३ मत फगत संख्या थिएन । त्यो एकता र समृद्धि मिश्रित आशा र अपेक्षा थियो ।

जनादेशकै आलोकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच लिखित सम्झौतासहित एकता भयो । जुन सम्झौतामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने थियो ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको आलोपालो सरकार नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति सबैलाई थाहा छ । त्यो सहमतिमा समस्या थिएन । जसले नेतृत्व गरेपनि पार्टीको अधिनमा जनताको पक्षमा काम गर्नु थियो । तर, ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक हुँदा देश संकटमा फस्यो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक पंक्तिमा पुग्यो ।

एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपासँग बहुमत थियो । जनताको पक्षमा निर्धक्क काम गर्न आवश्यक शक्ति थियो । एमाले र माओवादीको मत आज पनि १७४ हुन्छ । कम्युनिष्टसँगै त्यो मत छ । तर, विभाजित रुपमा ।

विभाजित हुँदा आफूसँग भएर पनि अरुसँग माग्नुपर्ने लाजमर्दो परिस्थिति बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दै जनपक्षीय काम गर्न अवसर पाएका कम्युनिष्ट अरुलाई सत्ता सुम्पन होडबाजीमा छन् । यो जनमतको अपमान हो । अप्राकृतिक कसरत हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धोका हो ।

सत्ता यस्तो तत्व हो, जसको सदुपयोग गर्न सके ‘सर्वप्रिय’ बनाउँछ । दुरुपयोग गरे ‘सर्वनाश’ । वर्तमान अभिमतलाई सदुपयोग गरेको भए ओली ‘राजनायक’ कहलिन्थे । दुरुपयोग गर्नाले ‘खलनायक’ भए ।

नेृत्वमा बिचलन आउँदा आन्दोलन संकटमा पर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यही संकट भोग्दैछ । इतिहासकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओलीमा आएको विचलनसँगै जनमत अवहेलनाको सिकार भयो ।

पार्टी एकताको कर्म, मर्म र सहमतिअनुसार ओली अघि बढेको भए, न नेकपा खारेज हुन्थ्यो, न सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुग्थ्यो । एकताको मर्म र सहमतिविपरित ओलीले मनपरी गर्दा नेकपा आन्तरिक संकटमा फस्यो । ओलीकै भनाइ सापटी लिएर भन्नुपर्दा, ओलीमा एकलौटी राजको लोभ पलायो, ‘भुँइको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्यो ।’

जीवन्त पार्टीमा आन्तरिक बिमतिहरु हुन्छन् । दुईलाइन संघर्षहरु हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके पार्टी वैचारिक र सांगठानिक रुपमा ‘इस्पात’ बन्छ । तर, ति बिमतिहरु निहीत स्वार्थभन्दा पार्टीको हितमा हुनुपर्छ । नेकपाको सवालमा त्यस्तो भएन ।

ओलीको स्वार्थ प्रधान भयो, सामूहिक सफलताको चाहना अरुचीको बिषय बन्यो । त्यसैमा अन्य शक्तिले खेल्न पाए । ओली प्रयोग भए । फागुन २३ गते सर्वोच्चको हातबाट जनअभिमत ‘कोल्याप्स’ गराइयो ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने शक्तिका लागि कम्युनिष्ट एकता र दुईतिहाइको सरकार गलपासो बन्यो । त्यो शक्तिले ओलीको कमजोरीमा खेल्यो । त्यसै खेलमा ओलीले २०७७ बैसाख ८ गते नेकपा फुटाउन ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ संशोधन गरे ।

चौतर्फी आलोचना हुँदा त्यो असफल भयो । २०७७ पुस ५ गते ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम त्यसको निरन्तरता थियो । त्यो नेपाली जनताले खरेज गरिदिए । तर, ओलीको ‘बुई’ चढेर नेपाली राजनीतिमा प्रहार निरन्तर चल्यो । त्यो शक्ति ओलीकै ‘बुई’ चढेर न्यायालय प्रवेश गर्यो । न्यायालयको हातबाट नेकपाविरुद्ध फागुन २३ गते फायर खोलियो ।

न्यायालयबाट नेकपा खारेज गर्दै अघि बढेको अस्थिरता चाहने शक्ति ओलीकै हुलियामा नेकपा एमालेमाथि हमला गर्दैछ । यसले एमालेलाई विभाजनतर्फ धकेलेको छ । यो प्रहार सफलताउन्मुख देखिन्छ । योजनाअनुसार गतिविधि गर्दैछन्, ओली । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेमाथि कारबाही यसको एउटा रुप हो ।

नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने ओलीको भित्री चाहना नहुँदो हो त ओली पुनः एकताकै लागि अग्रसर हुन्थे । सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्य छैन भन्न सक्थे । हामी फेरी एकता गर्छौँ भनि १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग पुग्दथे ।

नेकपा खारेजीविरुद्ध पुनरावलोकन जान्थे । तर, ओलीका लागि यी सबै चाहको विषय बन्न सकेनन् । ओलीकै योजनामा कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा परेको पुष्टि गर्न यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ?

पार्टीमा आफूसँग सिँगौरी खेल्ने समूहको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको माओवादीसँग ओलीको असहमति हुनक्छ । मानौं, सोही कारण ओलीले नेकपा विभाजन गरे ! यदि, त्यसो हो भने अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले एमाले बचाउँनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीको गतिविधि एमालेलाई नयाँ जीवन दिन अग्रसर छैन । बरु, एमाले सिध्याउँने अभिष्ट ओलीको एकमात्र लक्ष्य बनेको छ ।

ओलीले सिंगो एमाले चाहेको भए चैत २३ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला अवसर थियो । त्यो बिन्दुबाट एकपटक शक्तिशाली एमाले सम्भव थियो । तर, ओली चाहँदैनन् । एमाले ब्यूँतिएपछि ओलीले गरेका हरेक निर्णयहरु यसका प्रमाण हुन् ।

सिंगो एमाले ओलीको चाहना हुन्थ्यो भने, पार्टीको विधान विपरित कुनैपनि निर्णय गर्दैन थिए । पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार कब्जा गर्दैनथे । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरुलाई जिम्मेवारी खोस्दैनथे । एक्लौटी रुपमा दशौँ महाधिवेशन घोषणा गर्दैनथे ।

नेकपा खारेजीपछि आफ्नै पार्टीमा संघर्ष गर्ने निष्कर्षसहित फर्केका माधव नेपालहरुलाई अपमानित ढङ्गले गलत्याउने चेष्ट गर्दैनथे । अरुको योजनामा एमाले सिध्याउँन ओली अग्रसर छन् भन्न यो भन्दा अरु केही प्रमाण चाहिँदैन ।

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको मत नेतृत्व गर्ने ओली आज सरकार बनाउन आवश्यक मतका हकदारसमेत रहेनन् । यो ‘ओली उन्माद’को परिणाम हो । एमालेको मात्र मत संरक्षण गर्ने हैसियतसमेत गुमाए । बारम्बारको प्रहारले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका प्रतिवद्ध ३० जना सांसद अब ओलीसँगै छैनन् । ओलीसँग पुगनपुग ९१ सांसद हुनेछन् ।

ओलीकै चाहनाअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ओलीसँग सत्ता समीकरणका लागि तयार भएपनि ओलीलाई सरकार बनाउन मत पुग्दैन । ओलीको ९१ र जसपाको ३२ मत जोड्दा ओलीको पक्षमा १२३ मतमात्र हुन्छ ।

जुन सामान्य बहुमतको सरकार गठनका लागि समेत अपुग संख्या हुन्छ । त्यसमा पनि जसपाले ओलीलाई साथ दिन्छ भन्ने छैन । कांग्रेसले राजीनामा मागिसक्यो । अब ओलीलाई कांग्रेसको साथ मिल्दै मिल्दैन । माओवादीले साथ दिने कुरै भएन । यसरी ओलीले सामान्य बहुमतको सरकार गठन गर्ने हैसियत समेत गुमाइसके ।

आफ्नो सरकार नरहने भएपछि ओली फेरी संसद विघटन उन्मुख छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर, अब ओलीसँग त्यो आधार पनि समाप्त भएको छ । असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्ने ओलीसँग अब आँट छैन । संविधानअनुसार संसद विघटन गर्ने वातावरण बन्ने देखिँदैन ।

संविधानअनुसार सरकार गठन हुने सबै सम्भावना समाप्त भएमात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्छ । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा खुरुक्क राजीनामा दिनुभन्दा ओलीसँग अन्य विकल्प छैन ।

ओलीविरुद्ध घोषित संघर्षमा रहेको माधव–झलनाथ समूहको वेग थेग्ने ओलीसँग तागत छैन । संसदीय दलको डण्डा चलाइरहेका ओलीलाई पार्टी संगठनबाट जवाफ दिने माधव–झलनाथ समूहको योजना दीर्घकालीन छ । वर्तमान संसदीय गणित छोडेर तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाइरहेको यो समूहले एमालेका हरेक निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । जुन ओलीका लागि पार्टी जीवनकै सबैभन्दा पीडाको पल हुनेछ ।

ओली उन्माद अन्त्य हुने दिन टाढा छैन । नयाँ सत्ता समीकरण ओलीविरुद्धको पहिलो प्रहार बन्ने छ । बाँचुन्जेल सत्ता भोग्ने ओलीको चाहना अन्त्य हुँदैछ । ओली बारम्बार ताजा जनमतको मन्त्र जप्छन् । तर, सोही मन्त्र ओली समाप्तीको मन्त्रमा रुपान्तरण हुने निश्चित छ ।

निर्वाचन जित्ने जनमतले हो बुख्याँचाहरुको भक्तिगानले होइन । कुनैपनि निर्वाचनले ओलीलाई सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । किनकि, ओली क्षयीकरणको गती समुद्री टाइफोनको बेगभन्दा तीव्र छ ।

सत्ता यस्तो तत्व हो, जसको सदुपयोग गर्न सके ‘सर्वप्रिय’ बनाउँछ । दुरुपयोग गरे ‘सर्वनाश’ । वर्तमान अभिमतलाई सदुपयोग गरेको भए ओली ‘राजनायक’ कहलिन्थे । दुरुपयोग गर्नाले ‘खलनायक’ भए । खलनायकको बिल्ला भीरेका ओली कहिले फर्कन नसक्नेगरी सत्ताबाट बाहिरिँदै छन् ।

देश र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि यो भन्दा दुःखद समय केही हुन सक्दैन । तर, ओली सकियो भन्दैमा आन्दोलन नै सकियो भन्ने हुँदैन । ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘एउटा आँप झर्दैमा बोट नै मरेको हुँदैन ।’

ओली सकियो भन्दैमा अरु सबै सकिए भन्ने होइन । कम्युनिष्ट आन्दोलन रहेसम्म, कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने हुटहुटी बोकेका नेतृत्व रहेसम्म आशा र अपेक्षा रहन्छ । सँगै सम्भावना पनि ।

नयाँ सत्ता समीकरणले ओली अतिवादबाट देशले मुक्ति त पाउँछ । तर, कम्युनिष्ट सपना ? कम्युनिष्ट सपना अलपत्र पर्यो । त्यसैले अर्को चरणमा कम्युनिष्ट एकता र आन्दोलन आवश्यक छ ।

ओलीइतरका कम्युनिष्ट शक्तिबीच एकता कायम गर्दै नयाँ चरणमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बनाउँन सकिन्छ । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे नयाँ कोणबाट समीक्षा र ब्याख्या आवश्यक छ । त्यसका लागि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्