काठमाडौं । सरकारले नदी कटान नियन्त्रणका लागि १३ वर्षमा ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । तर, किनारा उधिन्न र बहाव अस्तव्यस्त बनाउन दिनरात हजारौँ डोजरलाई नदीमा पस्न पनि अनुमति दिएको छ ।
नदी नियन्त्रण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०६५ देखि ०७८ वैशाख मसान्तम्म ५३ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । मुलुकभर नदी कटान रोक्न तटबन्ध, तारजाली, ड्याम, स्पर निर्माण शीर्षकमा यो रकम खर्च भएको जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विभागको तथ्यांक छ ।
जथाभावी ढुंगा, गिटी झिकिदिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनुका साथै निर्मित तटबन्धमा पनि क्षति हुने गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाको भनाइ छ । ‘पहाडमा नदीको दायाँबायाँ त्यति कटान भएको देखिएको छैन, तर चुरेपछिको क्षेत्रमा बढी क्षति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको भूभाग सकिएर तराईको सुरुवाती क्षेत्रमा बढी तटबन्ध बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कटानको बढी समस्या छ ।’
नेपालमा जापानी नियोग सहयोग ९जाइका० को सहयोगमा ०५६ मा महाकाली नदीको दोधारा–चाँदनी खण्ड नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले ठूला नदी नियन्त्रणका लागि जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग नै स्थापना गरेको हो ।
‘पहिले ठूला नदीमा मात्र कटानको समस्या थियो, अहिले यो अवस्था विकराल बन्दै गएको छ,’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका पूर्वसिडिई महेन्द्र बडूले भने, ‘पहाड र चुरेमा भइरहेको अव्यवस्थित विकास निर्माण, ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहनले तराईमा नदीको कटान बढेको हो ।’
उनका अनुसार पहाडमा भइरहेको उत्खननले पहिरोको समस्या बढेको छ, पहिरोबाट नदीमा झरेको ढुंगा, बालुवा तराईसम्म पुग्छ । गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गरेर बस्तीमा पस्न थालेपछि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, तटबन्ध निर्माणको गतिभन्दा नदी कटान तीव्र भएको छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
