Logo
Logo

खुवालुङ फुटाउने केन्द्र सरकारको योजनालाई प्रदेश सरकारले दियो काउन्टर


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रममा किरातीहरुको आस्थासँग जोडिएको सप्तकोसीस्थित ‘खुवालुङ’को संरक्षण गर्दै त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना ल्याएको छ ।

नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ केन्द्र सरकारले ‘खुवालुङ’ फुटाउनेबारे बनाएको योजनालाई प्रदेश सरकारले भने काउन्टर दिएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा किराँती संस्कृति संरक्षण गर्दै जल यातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिने १३५ औँ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोसी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुंगाको संरक्षण गर्दै जल यातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ ।’, नीति तथा कार्यक्रमको १३५ औं बुँदामा भनिएको छ ।

यस्तो छ प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

करिब २० फिट चौडाइमा रहेको यो ढुंगा ‘खुवालुङ’ कोशी चतरा पुलबाट पाँच किलोमिटर तथा चर्चित धार्मिकस्थल वराह क्षेत्रबाट एक किलोमिटर माथि अवस्थित छ । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको र कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइने सक्ने सार्वजनिक बजेटको बुँदा नं ३६५ मा उल्लेख छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा जलमार्गका अवरोध हटाउने घोषणा गरेपछि खुवालुङ संरक्षण पक्षधर तथा किरात समुदायका अगुवाले विरोध जनाएका छन् ।

केन्द्र सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

केहि महिना अघि पनि एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेटबोट चलाउन तगारो बनेको भन्दै सप्तकोशी माझमा रहेको खुवालुङ (ढुंगा)लाई क्रेन लगाएर फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि किराँती समुदायले विरोध गरेका थिए । त्यसलगत्तै किरातीहरुले खुवालुङ फुटाउन खोजे राज्यसँग मुठभेड हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

खुवालुङको रक्षार्थ ‘खुवालुङ सरोकार समूह’समेत गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि खुवालुङ संरक्षणको पक्षमा आन्दोन भएको थियो । आदिवासी किरात समुदायको पहिचानसँग जोडिएको आस्थाको केन्द्रमा राज्यबाट प्रहार निरन्तर रहे आदिवासी समुदायबाट प्रतिकार हुनसक्ने आदिवासी आधिकारकर्मीले चेतावनी दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्