काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक र सुविधा ब्यूँताउने वालेन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
