काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्रसमशेर राणा भ्रष्ट, अनैतिक र असक्षम हुँदा न्यायिक प्रणालीमा कतिसम्म विकृति मौलाएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण सर्वोच्च अदालत बनेको छ ।
न्यायलयमा विचौलियाका कारण विकृति उत्कर्षमा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर न्यायिक नेतृत्वको घोर निन्दा र भत्र्सना भयो । न्यायमा थिति बस्न नसक्दा ‘न्याय’ हुनेखानेको पहुँचमा गएको भन्ने गुनासाहरु बढिरहे ।
न्यायपालिकालाई दलाल बिचौलियाको हालबाट मुक्त गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन घोषण गर्नुपर्याे । न्यायाधीश बेन्च बहिस्कार गर्न बाध्य भए । न्यायपरिषदमा मनमौजी र राजनीति हाबी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वतन्त्र र स्वच्छताको प्रश्न उठे । न्यायपालिका न्यायिक नेतृत्वबाटै निरन्तर आघातित बन्न पुग्यो । र बाध्य भएर न्यायलय जोगाउन राणामाथि महाअभियोग लगाउन पर्याे ।
प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएयता न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी प्रक्रियाको पालना नभएको, राजनीतिक हस्तक्षेप, वरिष्ठता मिचिएको तथा समावेशी नभएका भन्ने विवाद सतहमा छताछुल्ल भए ।
राणाले गर्ने निर्णयमा कुनै प्रक्रिया, मापदण्ड र विधिले काम गरेको थिएन । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परम्परा, प्रचलित विधि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता लत्याएपछि सकारात्मक परिणाम आउने कुनै संभावना थिएन ।
न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषदमा दर्ता भएका खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितताजस्ता थुप्रै उजुरी न्यायपरिषद्मा लड्कीए । राणाले छानबिन र कारबाहीको बिषयलाई सिरानी हालेर सुतेर निकम्मा बने ।
यतिवेला न्यायिक परिस्थिति बदलिएको छ । न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका प्रमुख रहन्छ । सरकारबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकारमार्फत सच्याउने दायित्वसमेत न्यायालयको काँधमा छ । जुन भूमिकाको भारी प्रधानन्यायाधीशमै निर्भर छ ।
न्यायाधीश आचारसंहितामा कडाइपूर्वक लागू गर्न राणाकै नैतिकताको चुनौती खडा भयो । बाह्य हस्तक्षेपबाट न्यायाधीशलाई कसरी भयमुक्त बनाउने भन्ने अनेक प्रश्न उब्जिए । न्यायिक नेतृत्वको असक्षमताले न्यायमा ठूलाबडा र हुनेखानेको झन् झन् विगविगी बढ्दै गयो । अन्ततः उत्पीडित वर्गलाई अदालतसम्म आउन कठिन भयो ।
नेतृत्वको लाचारीले न्याय–निसाफ विश्वासयोग्य र कम खर्चिलो कसरी बनाउने भनेर बनेका योजना दराजभित्रै माउकिराले खाएर पत्रु बने । यति मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा पुगेका महिला, वृद्धवृद्धा, थुनाका व्यक्ति, अंश, विपन्न वर्गको न्याय प्राप्तिमा मुद्दा ढिलाइ हुँदा न्यायको ढोकामै अन्यायको हद भयो ।
यतिबेला न्यायिक अनुशासन कायम राख्न अदालतको नियमित निरीक्षण र न्यायाधीशको गोप्य अनुगमन ठप्प छ । अनुगमनबाट न्यायमा विचलन देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायाधीशलाई झन् स्वचछन्दता दिलाए झैं भएको छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व किंकर्तव्यच्युत बन्दा वाह्य दबाब र प्रभावको क्रिडास्थल बन्न पुगेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । राणाको जबर्जस्तका अघि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संविधान र भाषणका काला अक्षरमा सिमित बन्न पुग्यो । अनेक दाउपेचका कारण वास्तवमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व नै मटियामेट पारियो ।
सर्वोच्चको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला प्रतिवर्ष दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखाएको छ । अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी) आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका सयौं मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर थान्को लागेका छन् ।
भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू मुद्दा खेप्दाखेप्दै वृद्धवस्थामा पुगेका छन् । चाँडै फैसला भए मात्रै मान्छेको जीवनले नयाँ ‘कोर्स’ लिन सक्छ । सफाई वा ठहर जे भए पनि अभियुक्त ढुक्क भएर बस्छ । मुद्दामा हुने ढिलासुस्तीले मुलुककै सुशासनमै गम्भीर असर पुगेको छ । सर्वोच्चमै समग्र मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल देखाएको छ ।
छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनेको हो । तर न्यायको माथिल्लो ‘थलो’ सर्वोच्चमै प्रगति शून्य छ । सर्वोच्चकै पछिल्लो बार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षभन्दा न्याय सम्पादन खस्केर गएको देखाएको छ । जब की १५ वर्षअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको हो । न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय सर्वोच्चमै केबल २० देखि ३० प्रतिशत भन्दा मुद्दा छिन्न सकिएको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिटसमेत थान्को लागेका छन् । संवैधानिक इजलास पनि न्यायिक नेतृत्वको असक्षमता र मनमौजीको प्रवृत्तिको मारमा पर्यो ।
यी सब कारण राणालाई महाभियोगको दण्ड दिने पृष्ठभूमि हुन् । यतिवेला न्यायिक परिस्थिति बदलिएको छ । न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका प्रमुख रहन्छ । सरकारबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकारमार्फत सच्याउने दायित्वसमेत न्यायालयको काँधमा छ । जुन भूमिकाको भारी प्रधानन्यायाधीशमै निर्भर छ ।
राणाले गरेका अनेक हर्कत र उनलाई लगाइएका लाञ्छनाका कारण न्यायपालिका घाइते छ । नयाँ परिवेशमा जिम्मेवारी पाएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायिक सुधारका लागि फुलकोर्टबाट नीतिगत निर्णय पारित गराएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रशासनिक निर्णयमार्फत राणाले पारेको घाउमा मलमपट्टी बनाउन आवस्यक छ । ढिला न्याय दिनु न्याय इन्कार गर्नु हो भन्ने मान्यतालाई गहिरो आत्मसाथ गरी शिघ्र, स्वच्छ र तटश्थ न्यायको भूमिकामा कार्की उभिनुपर्ने छ ।
विगतमा नेतृत्वप्रतिकै अविश्वासले न्यायिक जनविश्वास खरानी बनेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी भावका साथ प्रश्तुत हुनुपर्ने जनअपेक्षा छ । नीजि एवं इर्दगिर्द आसेपासेको स्वार्थका लागि दोहन गरिएको न्यायालयमा रक्तसञ्चार भर्र्न र न्यायको प्रबद्र्धनमा बार–बेञ्च एकसाथ युद्धस्तरमा होमिनुपर्ने छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नदिन नयाँ नेतृत्वले चिलबाट जोगाउन माउले ढपक्क चल्ला ढाके झैं चनाखो बन्नुपर्ने आवस्यकता छ । यसका लागि फेरी पनि नेतृत्वमा उच्च नैतिकता, निष्ठा, चट्टानी अडान, दृढ इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ ।
