काठमाडौं । कोरोना महामारीले प्रभावित नभएको कुनै क्षेत्र छैन । हरेक व्यक्ति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा यो महामारीको असरबाट अछुतो रहन सकेनन् । भर्खरै आधार बनाउँदै गरेको नेपालको बीमा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम प्रभावित हुनेमा बीमा एक हो ।
यो अवधिमा कतिपयले बीमाको महत्वलाई अझै बुझ्ने मौका पाएँ । ‘दुःखको साथी बीमा हो’ भन्ने विस्तारै समाजले बुझ्दै गएको छ । जसकारण यो अवधिमा पनि जीवनबीमा करिब ३० र निर्जीवन बीमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्रिय बीमा समितिको तथ्याङक छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ३९ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्ने आँकलन गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढेसँगै बीमाको बजार पनि बढेको छ । नयाँ कम्पनीहरु आएपछि बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो । जसले प्रतिकूल अवस्थामा पनि बीमा बजार बढेको छ ।
हाल देशमा १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जीवन बीमा र दुई वटा पुर्नबीमा कम्पनी छन् । कम्पनीको संख्याको आधारमा भने बजार अझै बढ्न सकेको छैन । सोही कारण सरकारले धेरै कम्पनीभन्दा पनि बलिया कम्पनी बनाउने अभियान थालेको छ ।
बीमा कम्पनीलाई पूँजी र सुशासन बढाएर बलियो बढाउने र बीमाको साक्षरता र जनचेतना बढाउन देशभर अभियान सुरु भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा समाजका तल्लो वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्ने बाटो तय हुँदै गएको छ ।
धमाधम मर्जरमा
बीमा समितिले चैतभित्र पूँजी बढाउन कम्पनीहरुलाई समयसीमा दिएको छ । असार मसान्तभित्र मर्जर गर्नेलाई विभिन्न छुटको सुविधासमेत दिइएको छ । जसअनुसार केही बीमा कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।
मर्जरमा एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो भएका छन् । उनीहरुले १ साउनदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । सम्झौताअनुसार एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको १०० कित्ता हुने शेयरधनीले मर्जरपछि हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको ८५ कित्ता शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
मर्जरपछि बन्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्षमा महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, सीइओमा विजयबहादुर शाह हुने र वरिष्ठ डिसिइओमा कमल गौतम रहनेछन् । साथै, हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शाखा संख्या ७५ हुनेछ । कर्मचारीको संख्या ४ सय ४४ जना पुग्नेछ ।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १७ करोड रहेको छ भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २५ करोड रहेको छ । मर्जरपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ४२ करोड हुन्छ ।
त्यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफले मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अन्य कम्पनीहरुले पनि मर्जरका लागि धमाधम विशेष साधरणसभा बोलाइरहेका छन् । आन्तरिकरुपमा विभिन्न कम्पनीहरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।
आवश्यकताभन्दा धेरै कम्पनी भएको र त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा समिति दुवै संख्या घटाउने रणनीतिमा छन् । अर्काेतर्फ पूँजी नै कम भएका कम्पनीले धेरै बीमा गर्न नसक्ने बीमा समितिको बुझाइ छ ।
यही तरिकाले बीमा कम्पनीहरुले थोरै मात्र प्रतिफल दिन सक्ने र यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले पूँजी बढाउनु र संख्या घटाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् ।
अहिले कम्पनीको पूँजीभन्दा दायित्व धेरै हुने अवस्था आएको र यसले कुनै दिन समस्या आउनसक्ने भन्दै सरकारले बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन लागेको हो ।
सक्रियता बढाउँदै बीमा समिति
बीमा क्षेत्रमा विगतमा विविध विकृति थिए । उधारोमा बीमा गरेर समेत कतिपय उच्च प्रिमियम उठाए । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यस्तो अवस्था आएको थियो । तर, बीमा समितिको सक्रियतापछि पछिल्लो समय यस्तो कारोबार रोकिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विगतमा देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘हामीले धेरै अस्वस्थ गतिविधि रोकिसकेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘अझै कतिपय कम्पनीका कामहरु निगरानीमै छन् ।’ बीमा क्षेत्रको सुशासनका लागि समितिले सक्रियता बढाएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बीमा कम्पनीहरूको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना गोएमएल पोर्टलमार्फत् नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान असार १ गतेदेखि लागू गरेको छ । यसअघि शंकास्पद कारोबार वा रकमको सीमा नाघेका बीमितबारे पाक्षिकरुपमा बीमा कम्पनीले सिडिमा र इमेलमार्फत पाक्षिक तथ्यांक पेश गर्ने प्रावधान थियो ।
शंकास्पद कारोबार, निगरानीमा राखिनुपर्ने सूचीमा रहेका राजनीतिक पष्ठभूमिका व्यक्ति, १ लाख वा सोभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने बीमितको सम्बन्धमा जानकारी पेश गर्नको लागि बीमा कम्पनीलाई गोएमएल सफ्टवेयर प्रयोग गर्न भने पनि कम्पनीहरु भर्खरै यसको तयारी थालेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटकमा रु १० लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा बीमा कम्पनीले एक पटकमा १ लाख वा सोभन्दा बढी रकम बीमाशुल्कवापत भुक्तानी गर्ने बीमितबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयको अनुसन्धानलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले यस्तो निगरानी थालेको हो ।
वित्तीय जानकारी इकाइ र बीमा समितिले समेत १ लाख वा सोभन्दा बढीको बीमाशुल्क नगद भुक्तानीका रुपमा स्वीकार गर्न बीमा कम्पनीलाई रोक लगाएको छ । बीमितले १ लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा अनलाइन कारोबार चेक वा बैंक खातामा नगदै जम्मा गरेर सोको भौचर पेश गरेर मात्र भुक्तानी गर्र्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानले बीमा क्षेत्रमा कालोधन लुकाउने प्रवृत्ति रोकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
विपन्न वर्गमा पुग्न सकेन
बीमाको बजार बढे पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको कम्पनी प्रतिनिधि तथा बीमा समितिकै अधिकारी बताउँछन् । बीमाले विपन्न वर्गलाई समेट्नुपर्नेमा त्यो हुनसकेको छैन ।
सरकारले कृषकलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । तर, कृषकहरुले यसबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन् । जानकारी पाएपछि बीमा कम्पनीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
बीमा कम्पनीहरु सहर केन्द्रित हुँदा पनि यो समस्या छ । थोरै प्रिमियमका लागि धेरै खर्च गरेर गाउँसम्म जान बीमा कम्पनीहरु इच्छुक छैनन् । यसले सहर र गाउँबीच बीमाको खाडल बढेको छ ।
यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह सशक्त हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले यसबारे सूचना दिएर सामूहिकरुपमा गाउँमा बीमा गराउने व्यवस्था गर्न सके विपन्न वर्गसम्म बीमाको पुहँच पुग्ने अवस्था छ । यसका लागि बीमा समितिले पनि पहल गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार तथा विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर यसबारे आफूहरुले छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘यो वर्ष एक सय ठाउँमा त्यसरी जाने हाम्रो योजना थियो’, उनी भन्छन्, ‘५० भन्दा धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छौं, केन्द्र सरकारले बल्ल बीमाको महत्व बुझ्न थालेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसको महत्व बुझ्न जरुरी छ ।’
बीमक संघका अध्यक्ष रहेका सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीइओ चंकी क्षेत्री पनि अब स्थानीय तहमार्फत नै कृषि बीमालाई बढाउनुपर्ने बताउँछन् । यसमा वडाध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले गैरजीवन बीमाअन्र्तगत सबैभन्दा धेरै बीमा गाडी र उद्योगलगायत अन्य कम्पनीको हुने गरेको छ । धेरैले बैैंकिङ कर्जा प्रयोजनका लागि बाध्यकारी बीमा गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । माइक्रो लेभलमा बीमा हुनसकेको छैन । यसमा जनचेनतनाको अभाव पनि एउटा कारण मानिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव
कुनै पनि क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्ने भनेको जनशक्तिले हो । अझै प्राविधिक क्षेत्रमा त दक्ष जनशक्तिबिना काम नै हुन सक्दैन । बीमा एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ ।
बेरोजगारी व्याप्त रहेको देशमा दक्ष जनशक्ति नहुनु विरोधाभाषपूर्ण छ । राज्यको ध्यान जान नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । बीमासम्बन्धी अध्ययन तथा अध्यापन नै नहुने र काम गरेरै सिक्नुपर्ने अवस्था यो क्षेत्रमा छ ।
बीमा विज्ञ समेत रहेका पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘एमबीए पढेका व्यक्तिलाई बीमाको आधारभूत कुरा थाहा हुँदैन ।’ बीमासम्बन्धी कलेज स्थापनाका लागि नेपालमा लामो समयदेखि माग हुँदै आए पनि यसमा प्रगति हुनसकेको छैन ।
औपचारिक शिक्षाको अभावकै कारण नेपालमा बीमा क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति नपाएको र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको डा. घिमिरे बताउँछन् । सरकारले बीमा कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि आफैंले त्यसको नेतृत्व लिन सकेको छैन । लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयलाई सरकारले महत्व दिन सकेको छैन ।
कोरोना बीमाले ल्याएको समस्या
कोरोना महामारी सुरु भएपछि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको पोलिसी जारी गरे । सुरुमा ट्रायलका रुपमा सो पोलिसी जारी भयो । कोरोना संक्रमण हुनेलाई ५० हजार तथा एक लाख रुपैयाँ दिने गरी पोलिसी आएको थियो ।
त्यतिबेला ट्रायलका रुपमा यस्तो पोलिसी आएको थियो । पछि थेग्न गाह्रो हुने अवस्था देखेपछि कम्पनीहरुले बन्द गर्न खोजे । तर, सरकारले कम्पनीहरुले बेहोर्न नसकेको सरकारले दिने भन्दै पोलिसीलाई निरन्तरता दिन भन्यो । सोहीअनुसार बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर साढे तीन अर्बको कोष बनाए ।
कोरोना संक्रमण यसरी बढ्यो कि सो कोषले धान्न सकेन । करिब पाँच अर्ब दाबी भुक्तानी भइसकेको छ, तर अझै करिब १५ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ । बिमकहरुले निरन्तर कम्पनी धाउँदा पनि यो रकम पाउन सकेका छैनन् । जसकारण बीमा कम्पनीप्रति नै सर्वसाधरणको विश्वास कमजोर बनेको छ ।
तर, यसमा खास कमजोरी भने सरकारको रहेको छ । साढे तीन अर्ब भन्दा धेरैको भुक्तानी सरकारले गर्ने भनेको थियो । सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । यसका लागि आफूहरुले पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् ।
‘मैले यो विषयलाई छिटो टुंग्याउनुप¥यो भनेर पटक–पटक अर्थमन्त्रालयमा भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘अहिले सबै विवरण माग भएको छ, सायद छिट्टै फस्यौट होला ।’
बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई समेत यो टाउको दुखाइको विषय भएको बताउँछन् ।
बीमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तिहरुसँग बीमाको ज्ञान नहुँदा यो गलत पोलिसी जारी भएको र यसले बीमा क्षेत्रकै बदनाम भएको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा दक्ष व्यक्ति नहुँदा यस्ता समस्या आइरहने उनी बताउँछन् ।
विश्वास बढाउने चुनौती
कारोनो बीमामा मात्र नभएर विभिन्न किमिसका बीमाको दाबी भुक्तानीमा पटक–पटक समस्या आउने गरेका छन् । समयमा बीमा भुक्तानी नहुने तथा कतिपयमा मुद्दा मामिलासमेत हुने गरेको छ ।
यसमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको अभाव पनि एउटा कारण हुने गरेको छ । बिमितले बीमा पोलिसीको विषयमा विस्तृत जानकारी नलिई बीमा गराउने र शर्तहरु पालना नगर्दा विवाद हुने गरेको छ । कतिपय कम्पनीले भने नियतवश नै भुक्तानी लम्ब्याउने गरेका छन् । त्यसविरुद्ध बीमा समितिमा उजुरीहरु पनि पर्दै आएका छन् ।
लगभग सबैजसो उजुरीमा समितिले विमितकै पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘कम्पनीहरुले अझै सरल र सहजरुपमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’
बीमक संघका अध्यक्ष क्षेत्री भने हजारौं भुक्तानी भएको गौण हुने तर १–२ वटा भुक्तानीमा विवाद हुँदा त्यो कुराको बढी प्रचार हुँदा बीमा क्षेत्रको बारेमा नकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन् ।
त्यसो त कतिपयले कम्पनीलाई ठगी गर्ने प्रयाससमेत गर्दै आएको विगतका छानबिनमा खुलेका छन् । बीमा फ्रडबारे छानबिन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा समस्या रहेको छ ।
