काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट शङ्का अविश्वासको भारी बोकेर फर्किएका छन् । ओली नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको ‘बिआरआई’ फ्रेमवर्क बोकेर चीन गएका थिए । त्यसलाई चीनले स्वीकार गरेन ।
अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै रहने गरी बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को प्रस्ताव अलपत्र प¥यो । अन्ततः ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको बिआरआई फ्रेमवर्क हस्ताक्षरलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइराख्नुपर्ने थिएन ।
सचिव ओहोदाका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री सुन वेइदोङको नेपाल भ्रमणका बेला गत असार ११ मै ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’मा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेको दस्ताबेजमा त्यसबेला हस्ताक्षर हुन सकेन ।
गत असारमा ओली नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पहिला पारित गरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको दस्ताबेजमा व्यापक फेरबदल गरेको थियो । तर, त्यसलाई चीनले नस्विकारेपछि परिमार्जनसहित हस्ताक्षर भयो । यस हस्ताक्षरले कांग्रेस वृत्तमा तरंग ल्याएको छ ।
कांग्रेसको असन्तुष्टिले सरकार ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकै सम्झौतामा ऋणको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । कूटनीतिमा संकेतको पनि अर्थ रहन्छ ।
ओलीले भने चीनबाट फर्केलगत्तै आफैँले गरेको सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो ओलीको अपरिपक्वता मात्रै होइन, बचपना नै हो । कूटनीतिमा यसले दीर्घकालीन असर पार्छ ।
हाम्रा लागि चीन महत्वपूर्ण छिमेकी हो । चीनले नेपालीको चित्त दुखाएको छैन, उसप्रति नेपाली जनता धेरै आशावादी छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै ठोस आर्थिक र कूटनीतिक फाइदा लिनु नै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । सम्बन्ध बनाउन गाह्रो छैन । तर, बनेको सम्बन्ध युगौँयुग कायम राख्न गम्भीर मेहनत जरुरी पर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विकासोन्मुख मुलुकको उद्धारका लागि बिआरआई अवधारणा अगाडि ल्याएका हुन् । बिआरआईमा एसिया–युरोपदेखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रसम्मका देश आबद्ध छन् । बिस्तारै बिआरआई संयुक्त राष्ट्रसंघपछि सबैभन्दा ठूलो विश्व संगठन बन्नेतर्फ अगाडि बढेको छ ।
आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम बिआरआई कुनै भूराजनीतिक अथवा सैनिक गठबन्धन होइन । खुला, सहभागीमूलक र साझा विकास कार्यक्रमको रुपमा बिआरआई अगाडि बढेको छ ।
विकासका लागि सबै राष्ट्र यसमा सहभागी हुन्छन् । बिआरआईले अँगालेका केही मूलभूत सिद्धान्तमध्ये विकास निर्माण र साझेदारी पहिलो हो । विकास निर्माणभित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुलापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा हित छन् ।
आपसी छलफल र सम्बन्धबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्ध, अवधारणा कार्यमा तथा दृष्टिकोण यथार्थमा परिवर्तन र स्थानीयस्तरबाट विश्वव्यापीस्तरमा गरिने विकास बिआरआईका नारा हुन् ।
त्यसैले अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै स्वीकार गर्ने गरी सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव चीनले स्विकारेन । ऋण नलिने, अनुदान मात्रै माग्ने कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव नै गलत थियो, जुन पश्चिमा शक्तिको दबाबमा परेर कांग्रेस र एमालेले तयार पारेका थिए ।
बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि ओलीले ‘सम्झौतामा ऋणको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको’ भनेर दक्षिण र पश्चिमा शक्तिलाई प्रस्टीकरण दिएका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका लागि यो गम्भीर विषय हो । ओलीलाई भारतले निम्तो नदिएपछि बाध्यात्मक रूपमा चीन जानुपरेको यथार्थ लुकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका लागि आवश्यक एजेन्डा नै तयार पार्न सकेनन् । सन् २०१७ मै अघि बढाउने गरी सम्झौता भएको बिआरआई ऋण कि अनुदान भन्ने अनावश्यक बहसमा कांग्रेस र एमाले रुमलिए, जसका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफल हुन सकेन । केबल औपचारिकतामा सीमित बन्न पुग्यो ।
