२०५९ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर शासन सत्ता हातमा लिएपछि आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउन शाही आयोग गठन गरेका थिए, त्यही शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन आयोग गठन गरेर आफैँलाई जोकर साबित गरेका छन् ।
चारचार पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले आजसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले सुशासन कायम गर्ला भन्ने विश्वास कसैलाई छैन । बरु, संविधानले नचिन्ने यो आयोगले सुशासन कायम गर्ने नाममा आफ्ना विरोधीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा लगाउन सक्छन् ।
त्यसो त, २०४८ सालदेखि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चलअचल सम्पत्ति मात्रै दाँजेर हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । २०४८ साल अगाडिसम्म वर्षौँवर्ष काठमाडौंको गल्लीहरूमा डेरामा बस्ने यी नेताहरुको सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढ्नुको पछाडि कुशासन नै प्रमुख कारण हो ।
त्यसैले आज आम नागरिकले यिनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्, त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरिनु आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्नु हो ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनको संवाहक यिनै नेताहरू हुन् । २०४८ सालपछि निरन्तर सरकारको नेतृत्वमा रहेका यिनीहरूको अनुहार कुशासनले पोतिएको छ । त्यो अनुहारलाई आयोगले जति धोए पनि सफा हुनेवाला छैन । त्यसैले यो आयोगको औचित्य नै छैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न ओली र देउवाले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा अलपत्र पारेका छन् । अख्तियारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने अधिकार दिइने हो भने यी अनुहार ढिलोचाँडो भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गइन्छ भन्ने डरले संवैधानिक निकाय अख्तियारको दाह्रा नङ्ग्रा झिकिएको छ ।
२०७४ सालमा दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नै नहेर्ने भनेका थिए । उनको कार्यकालमा हरेक मन्त्रालय, विभागमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने महान्वाणी टाँसिएको थियो । तर, त्यही महान्वाणीमुनि अर्बौंअर्बको भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भए ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? सुशासन कायम गर्ने नाममा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । ती निकायले इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए आज नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने थिएन । ती निकायलाई आफूअन्तर्गत ल्याउनु पछाडिको नियत तस्कर, व्यापारीहरूलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नु थियो भन्ने कुरा नयाँ आयोगको गठनले पुष्टि गर्दछ ।
भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममताका साथ कारबाही गर्न र सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय, हेलो सरकारलगायतका निकाय छन् । प्रधानमन्त्री आफैँप्रति इमानदार भएको भए आजसम्म सुशासनको क्षेत्रमा परिणाममुखी काम देखिने थियो । यी सबै निकायलाई पङ्गु बनाएर सुशासन आयोग गठन गर्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उठेको छ ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि संवैधानिक अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिएको भए सुशासन कायम हुन्थ्यो । तर दुर्भाग्य, जहाँ पनि राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपका कारण संवैधानिक निकायहरू पनि निकम्मा बने ।
एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएको भए पनि आज देशमा यति साह्रो लुटतन्त्र चल्ने थिएन । अख्तियारलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाएर त्यसका सारा अधिकार खोसेपछिको परिणाम हो कुशासन । यसको अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला आफू चोखो हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । आफू बालुवाटारमा बसेर कम्मल ओढेर घिउ खाने, अरूलाई सुशासनको पाठ पढाएर कसले पत्याउने ?
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुशासनको त्यति नै चिन्ता छ भने, आयोग विघटन गरेर अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । संसदमा अड्केको विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गरिनुपर्छ र अख्तियारमा राजनीतिक भागबन्डाबाट गरिने नियुक्ति रोकेर स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिनुपर्छ ।
