नदीमा सीमास्तम्भ एमालेको अर्को राष्ट्रघात

काठमाडौं । मुहान नेपालकै भएपनि सीमा क्षेत्रमा बग्ने सबै नदीमा सीमास्तम्भ गाँडिने सहमतिमा चरम राष्ट्रघातको संकेत देखिएको छ । नाकाबन्दीमा भारतसँग नझुकेको, चुच्चे नक्सा जारी गरेको जस्ता राष्ट्रवादको नारा दिइरहेका केपी शर्मा ओली समर्थकहरूले नदीमा सीमा स्तम्भ गाड्ने सहमतिलाई कसरी राष्ट्रवाद भन्न सकिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै नदीमा सीमा स्तम्भ गाड्न दिएर नदीलाई आधा–आधा बनाइदियो । यसअघिसम्म सीमा क्षेत्रका सबै नदीमा नेपालको पहुँच रहेको थियो ।

नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) को सातौं बैठकले कोसी, मेची, कर्णाली, राप्ती, महाकाली जस्ता ठुला नदीमा पनि सीमास्तम्भ (पिलर) गाड्ने निर्णय गरेसँगै ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रेको छ ।

भारतीय पक्षले नदी आधा–आधा भन्दै नदीको बीचमा सीमा स्तम्भ गाड्ने जुन प्रस्ताव ल्यायो त्यो अत्यन्त अव्यहारिक भएपनि नेपाली पक्षले चुपचाप स्वीकार गरेको छ । जलसरोकार पक्षले मुहान जहाँबाट आयो, मुहान जसको छ, उसैको हुनुपर्नेमा नदीको बीच भागमा सीमा स्तम्भ गाँडने भारतीय पक्षले प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा नेपाली पक्षले चुपचाप स्वीकार गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रको नदीमा अहिलेसम्म पिलर गाडिएका छैनन्, जमिनमा मात्र गाडिएका छन् । सीमा कार्यदलको बैठक यही साउन १२, १३ र १४ गते भारतमा सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा भारतीय पक्षले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको थियो । बैठकमा नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भारततर्फबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सर्भेयर जनरल हितेशकुमार मकवानाले नेतृत्व गरेका थिए । नेपाली टोलीमा परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्था, नापी विभाग तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि थिए ।

नेपालका तर्फबाट बैठकमा नेतृत्व गरेका जोशीले सीमा कार्यदलको बैठक अत्यन्त उपलब्धिमूलक भएको बताउदै बैठकले अब नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नक्सामा कायम भएको जमिन र नदी दुवै ठाउँ (बिन्दु) मा पिलर राख्ने निर्णय गरेको जनाएपछि नेपाली सीमाविदहरुले यसलाई सकारात्मक मान्न नसकिने तहमा पुगेका छन् । ‘यो सकारात्मक सम्झौता र निर्णय होइन’, एक सीमा विदको धारणा थियो ।

नेपाल–भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ । तीमध्ये नेपालको २७ जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएका छन् । तीमध्ये २४ जिल्लामा तेरो–मेरो, अतिक्रमण, वादविवाद, लेनदेन इत्यादि देखिन्छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमध्ये ६०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

७१ ठाउँमा रहेका सीमा विवादमध्ये सबैभन्दा ठूलो पश्चिम दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका वडा नं. १ को लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, बीचको कालापानी, नाभिडाङ, गुञ्जी, कुटी, नाभी इत्यादिको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेको छ ।

त्यस्तै नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा १४५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले ओगटेर बसेको छ । बाँकी रहेको ६९ ठाउँमा ८९ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सबैभन्दा सानो क्षेत्र इलामको पशुपतिनगरको फाटकमा आधा रोपनी जग्गा भारतले ओगटेर बसेको छ । यसर्थ अहिले सबै विषयलाई टुग्याउने गरी गरिएको प्रस्ताव र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय गम्भीर रहेको सीमाविदहरुको दाबी छ ।

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हालसम्म पाँच हजार सात सय ८५ सीमा स्तम्भ छन् । सीमा क्षेत्रमा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार दुई हजार सात सय ६८ वटा स्तम्भ गाड्न अझै बाँकी छ । सीमा कार्यदल बैठकले सीमा स्तम्भको नियमित निरीक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माण र दसगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणको लगत तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यी निर्णयलाई डी वान, डी टु र डी थ्रीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार अबदेखि नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण संयुक्त टोलीले सीमा निरीक्षण गरी सम्बन्धित देशको नापी विभागलाई रिपोर्ट बुझाउनेछन् । सीमा कार्यदलको बैठक यसअघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमै बसेको थियो । सात वर्र्षसम्म सीमा कार्यदलको बैठक बस्न सकेको थिएन । कोरोनाका कारण देखाउँदै बैठक बस्न नसकेको विभागका एक उच्च कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार सीमा कार्यदल बैठकको निर्णयअनुसार आगामी मंसिरदेखि कार्यस्थलमै गएर सीमासम्बन्धी काम सुरु गर्नेछ ।

सीमा कार्यदलको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेकाले कार्यस्थलमा काम हुन सकेको थिएन। सीमा कार्यदलको अर्को बैठक भदौमा नेपालमा बस्ने भएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक मापन सुरू गरिएको नापी विभागको भनाइ छ ।

हराएका सीमा स्तम्भ जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर पुनस्र्थापना गर्न, आवश्यक ठाउँमा नयाँ स्तम्भ राख्न, बिग्रे–भत्केकाको स्तम्भको मर्मत गर्न र सीमाक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउन २०७१ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

नापी विभागका सर्भे अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली कार्यदलले काम गरिरहेको छ । यसअघि २०३८ सालमा नेपाल–भारत सीमा वैैज्ञानिक मापन गर्न थालिएको थियो। यसका लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। उक्त टोलीले सिमानामा ८ हजार ५ सय ५४ वटा पिलर गाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले थियो । तर पछि त्यो टोली विघटन गरिएको थियो ।

२०४५ सालमा फेरि नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोला–नदी थिए, त्यसलाई आधार मानेर वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो । सुगौली सन्धिपछि राखिएका सीमा स्तम्भमध्ये हाल दर्जनौ नष्ट भएका, बिग्रेका र गायब भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार महाकालीको ब्रम्हदेव मण्डी बजारदेखि माथिका सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा स्तम्भ गाड्न भौगलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ । सीमा विवादसँगै पर्साको ठोरी गाउँपालिका ३ ले विकास बजेटबाट छुट्याएर सीमामा काँडेतार लगाइरहेको छ । यद्यपि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काँडेतार अभियानले पूर्णरुपमा सफलता पाएको छैन ।

दार्चुलाको विकट हिमाली क्षेत्र व्यास गाउँपालिका–१ स्थित भारतीय सीमा जोडिएको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गरिरहेको छ । टोलीले भारतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नाका सीतापुलबाट गस्ती गर्छ । सीतापुलको नेपालतर्फको भूभागमा नियमित ड्यूटीमा टोली परिचालन हुने गरेको छ । यता भारतले पूर्वको पाँचथरस्थित सिमावर्ती फालेलुगं गाउँपालिका वडा नम्बर ६ सन्तकपुर आहालगैह्री क्षेत्रको नेपाली भुमिमा आधिपत्य जमाएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सा बमोजिम सीमा क्षेत्रको उक्त नेपाली भूमि भारतमा परेकोले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कब्जा गरेको स्थानीयको भनाइ छ । तर पछिल्लो पटक नेपालको तर्फबाट भारतसँग गरिएको सम्झौताले नेपाली पक्षलाई पूर्ण रूपमा घाटा भएको छ । यो विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरू मौन रहेका छन् ।