नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘एकता’ भन्ने शब्द कुनै आदर्श, आस्था र सिद्धान्तको उज्यालो मानचित्र बन्न नसकेका उदाहरण हाम्रो माझमा थुप्रै छन् । सत्ता–समीकरणको छायाँझैँ पछिल्लो भागमा बगिरहेका राजनीतिक खेलाडीहरूले एकतालाई एउटा सामान्य खेल जस्तै बनाइसकेका छन् ।
हुन त अहिल्यै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । यद्यपि, भर्खरै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका घटकहरू बिच भएको एकतालाई सिधा नजरले हेर्दा यो पनि त्यति धेरै फलदायी हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।
हिजो जनयुद्धको बखत ‘हरेक घर, हरेक गाउँ, हरेक खोला, हरेक वन–पहाड’ का नाममा उर्लिएका नारा र ‘जनताको जनसरकार’ को कल्पनालाई काँधमा बोकेर बग्रेल्ती नेताहरू पुरातनवादी सत्ताको सिकार भइरहेको आजको परिदृश्यमा ‘एकता’ जसरी बिकेको छ, त्यो बजारको तरकारीभन्दा सस्तो देखिन्छ ।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पछिल्लो पटक देखाएको ‘वाम पुनर्गठन’ वा ‘क्रान्तिकारी पुनर्संरचना’ को नाराले यिनीहरूलाई कति परसम्म पु¥याउने हो ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । परन्तु, झट्ट हेर्दा नयाँ नाम, नयाँ गठबन्धन, पुरानै अनुहार, पुरानै चरित्र र पुरानै सत्ताको प्यासभन्दा अर्को केही बदलाव देख्न सकिएको छैन ।
हिजो माओवादी आन्दोलनले एउटा पुरै पुस्तालाई बलिदानको सौन्दर्य सिकायो र त्यो पुस्तामाथि राखिएको भरोसालाई आज नेताहरूले व्यवहारिक राजनीतिको आवश्यकता भन्दै बजारको मेचमा राखेर बेचिसकेको दृश्य हाम्रै आँखा अघि छर्लङ्ग छ । र पनि फेरि एकपटक प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको क्रान्तिकारी संकल्पले कस्तो मार्ग पहिल्याउन सक्ला ? भन्ने जिज्ञासाले सबैलाई कुत्कुत्याइ रहेको छ ।
यस एकतालाई बुझ्न, पहिले जनयुद्धपछिको संक्रमणकालीन नेपालको गतिपथलाई सम्झनै पर्छ । १२ वर्षे युद्धको धड्कन भुईँमा थामिँदै गर्दा क्रान्तिकारी सोचलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा थियो । तर जनताको हातमा बन्दुक होइन, संविधान सभाको मतपत्र आयो, र त्यही मतपत्रमार्फत् जनयुद्धको प्राण–स्पन्दन बिस्तारै प्रशासनिक मेसिनभित्र घुल्दै गयो ।
वर्गसंघर्षको सिद्धान्तलाई समेटेर समाजवादी मार्गको वाचा गर्ने नेतृत्वलाई मञ्चमा ताली बजाउन जति सजिलो थियो, वास्तविकतामा त्यो मार्गमा संघीयता, राजनैतिक अन्तर सन्तुलन, शक्ति–केन्द्रियता, आर्थिक संरचनाको पुनर्संरचना र भू–राजनीतिक दबाबहरूसँग जुध्नु थियो ।
तर, नेतृत्वले संघर्षको मार्गभन्दा सम्झौताको सहज बाटो चुनेर आत्मसन्तुष्टिको मैदानमा बिस्तारै हराउँदै देशलाई सत्ता विनिमयको टेबलमा राखिदियो । एकता कहिल्यै जनताको लागि होइन, नेतृत्वको अस्तित्व र प्रभाव कायम राख्ने सुरक्षा कवचका रूपमा देखापर्दै आयो ।
यसरी हेर्दा माओवादी र एकतामा सामेल सबै घटकका मूलभूत यथार्थ समान छन् । दुवैको पृष्ठभूमि वर्ग–संघर्ष र जन–आन्दोलनका प्रतिमानबाट जन्मिएका हुन् । तर समयक्रममा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूमा सिद्धान्तको शक्तिभन्दा सत्ताको स्वाद बलियो साबित भयो ।
एमालेभित्र ओलीवादले संगठनात्मक निर्णयलाई व्यक्तिवादी केन्द्रीयता बनाए झैँ माओवादीभित्र प्रचण्डवाद ‘क्रान्तिकारी नेतृत्व’ को नाममा सबै निर्णय एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुन थाल्यो । परिणामतः दुवैतर्फ संगठन भित्रको लोकतान्त्रिक आलोचना, विचार बहस र वैचारिक जीवन्तता क्षीण हुँदै गयो ।
पार्टी र नेताहरूमा जब यस्तो मानसिकता संस्थागत हुन्छ, त्यहाँ एकता सिद्धान्त होइन, सत्तामैत्री हुन्छ । आजको एकतामा पनि यही मानसिकता नवीकरण भएर आएको संकेत देख्न नपरोस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ ।
अर्को पक्ष भनेको नेतृत्वको व्यक्तित्व–संकट हो । प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको राजनीतिक जगतका प्रमुख पात्र हुन् । तर, इतिहासले दुवैलाई अब ‘पुराना’ को क्रममा राख्न थालेको छ ।
युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा सहजै स्वतन्त्र वैचारिक धार निर्माण गर्न नसक्ने बनाइएको छ । किनकि, पार्टीभित्र विचार उत्पादन होइन, नेतृत्वको अनुमोदनबाट ‘विचार’ जन्मने संस्कृति स्थापित भइसकेको छ । यस्तोमा नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको छायाबाट बाहिर निस्कन नपाउँदा, पुराना नेताहरूले सत्ता–समीकरण कायम राख्न एकता जस्ता औजार प्रयोग गर्न बाध्य छन् । एकताले उनीहरूको जीवन–काल बढाउँछ, राजनीतिक प्रासङ्गिकता लम्ब्याउँछ, र ‘समाजवादको अधूरो सपना’ भन्ने भावनात्मक नारा दोहो¥याउने अवसर दिन्छ ।
यी प्रश्नहरूलाई यदि नेतृत्वले उत्तर दिन नसक्यो भने, एकताले मञ्चमा ताली त पाउँछ, तर जनताको मनमा घर बनाउन सक्दैन । त्यसैले, प्रचण्डको “रेल गुडिसक्यो, नचढ्नेहरू छुट्छन्” भन्ने चेतावनी केवल अभिमान होइन-यो वर्ग–रेखा कोर्ने प्रयास हो । एकताले वर्ग–हित स्पष्ट पार्न नसके, त्यो रेल गन्तव्यमा पुग्दैन, आधा बाटोमा रोकिएको, कोही झरेको, कोही भागेको, कोही फेरि अर्को स्टेशनमा अर्को ट्रेन चढ्ने दृश्य मात्रै दोहोरिन्छ ।
यता, माधवकुमार नेपालको भूमिका पनि सामान्य प्रतिशोधको परिणाम होइन । ओली नेतृत्वमा ‘पार्टी म व्यक्ति होइन, व्यक्ति नै पार्टी’ बन्न थालेपछि संगठनभित्र आलोचनालाई विद्रोह मान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । जनताले हेरे-एमाले फुट्नु केवल पार्टी विवाद होइन, नेपालमा शक्तिको केन्द्रीयता कसरी खतराको स्तरसम्म ठूलो हुन सक्छ भन्ने उदाहरण थियो ।
आज माओवादी र समाजवादीबिचको एकताले उक्त केन्द्रीयकरण विरुद्धको आलोचनालाई वैकल्पिक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने अवसर दिन सक्छ-यदि यो एकता सैद्धान्तिक जीवन्ततामा फरक पार्न सफल भयो भने ।
नेपाली समाज आज वर्ग विभाजनसँगै आर्थिक तथा भू–राजनीतिक दबाबमा छ । ‘विदेशी ठेकेदार, पुँजी आयात केन्द्रित विकास, श्रम प्रवासमा निर्भर अर्थतन्त्र, दलाल पूँजीको उन्माद, सरकारी संयन्त्रभित्रको नोकरशाही गठजोड र प्रादेशिक शक्ति विस्तारको खेल’ आदिले समाजवादी मार्गलाई अत्यन्त साँघुरो र कठोर बनाइदिएका छन् ।
यदि, एकताले यी मूल समस्याहरूसँग जुध्ने घोषणा गर्छ भने त्यसको पहिलो कदम पार्टी संगठनलाई वास्तविक जनसंगठनमा परिणत गर्ने हुनुपर्छ । के माओवादी–समाजवादी एकता त्यो शक्ति निर्माण गर्न सक्षम छ ? यो आजको मूल प्रश्न हो ।
दोस्रो चुनौती-जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उत्पादन गरेको ‘नैतिक अधिकार’ को पुनःस्थापना पनि हो । अहिले नेताहरूका भाषण जनताको पीडाभन्दा माइक्रोफोनको गडगडाहटमा बढी सुन्निन्छ । ‘जनताको सरकार’ को सट्टा ‘सरकारमा जनता’ भन्ने मानसिकता बलियो छ । एकताले यो उल्टो सम्बन्ध सच्याउनुपर्छ ।
तेस्रो चुनौती, वर्गीय नेतृत्वलाई पुनर्गठित गर्नु । पार्टीभित्र आर्थिक लोभ, ठेक्का, कमिशन, पद, मन्त्रालय, समीकरण यी सबैले क्रान्तिकारी संगठनलाई चाकरी समूहमा परिवर्तित गरिसकेका छन् । यदि, एकतालाई सफल बनाउनु छ भने, संगठनभित्र संगठनकै विरुद्धमा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबैभन्दा कठिन काम हुनेछ ।
अहिलेको राजनीतिक क्षण यात्रीको मनस्थितिजस्तै छ । रेल चलिसकेको छ । कोही चढिसके, कोही हिचकिचाइरहेका छन्, कोही ‘स्टेशनमै अडिएर अर्को रेल पर्खने’ सोचमा छन् । इतिहासमा अवसर बारम्बार आउँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले केवल चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, नेतृत्वले गरेको क्रान्तिकारी दाबी प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
