नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यथार्थ आज एक यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना दलहरूको क्षय र नयाँ सम्भावनाहरूको उदय एकसाथ देखिन्छ । दशकौँसम्म सत्ता केन्द्रमा बसेका परम्परागत नेतृत्वको आपसी द्वन्द्व, नीतिगत असफलता, भ्रष्टाचार र जनविश्वासले उनीहरूको नैतिकरुपमा पतन भइसकेका छन् । अब निर्णायक शक्ति–रूपमा नयाँ पुस्ता, विशेषतः जेनजी पुस्ता अघि बढिरहेको छ ।
२०५८/२०७२ मा जन्मिएका, डिजिटल दिमाग बोकेका, विश्वभरि फैलिएको सोच र तेज गति बुझ्ने क्षमता भएका यी युवाहरू नेपालका लागि सम्भावना मात्र होइन, आवश्यकता भइसकेका छन् ।
यही कारणले हाल सुदन गुरुङजस्ता युवाहरूको आवाज अचानक होइन, ऐतिहासिक अनिवार्यताको रूपमा उदाएको छ । ‘कुनै पार्टीमा नलागी देशका युवालाई सिभिलियन फोर्सको रूपमा एकजुट गराई सरकार र व्यवस्थालाई खबरदारी गर्नुपर्ने’ विचार अघि सारिरहेका छन् । तर प्रश्न यहीँ उठ्छ- के यही मार्ग पर्याप्त छ ? कि जेनजी अब आफ्नै वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफर्म निर्माण गरेर प्रत्यक्ष सत्ता-समीकरणमै चुनौती दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ? जेनजीले कस्ता जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ? कुन बाटो रोज्दा देशको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ? र, सुदन गुरुङजस्ता युवाअगुवाहरूले कुन रणनीति अवलम्बन गरेमा यो पुस्ताको शक्ति वास्तविक परिवर्तनको वाहक बन्न सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
निर्णायक शक्ति, तर छरपस्ट
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन एउटा साधारण आन्दोलन मात्र थिएन, यो दशकौँपछि देखा परेको परिवर्तनको क्रान्तिकारी ऊर्जा थियो । यसपछि देशको निर्णायक शक्ति युवा पुस्तातर्फ सरेको स्पष्ट देखियो । युवामा आशा बढ्नुका कारण पनि छन्– किनकि उनीहरूका मनोविज्ञान, सोचाइ र कार्यशैली परम्परागत पुस्ताभन्दा पूर्णतः भिन्न छन् ।
सूचना-प्रविधिमा दक्षता, विश्व राजनीतिक मोडेलको समझ, प्रश्न गर्ने साहस र परिवर्तन खोज्ने बानी नै उनीहरूको आधारभूत पहिचान हो । उनीहरू पार्टीगत अन्ध-आस्था होइन, संस्थागत सुशासन, परिणाम र पारदर्शिता मा विश्वास गर्ने पुस्ता हुन् ।
यही कारणले वास्तविक परिवर्तन चाहने आम नागरिकले आज जेनजीबाट ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । तर, हावाहुरीझैं भेला भई सडकमा उत्रिएका जेनजीहरू आन्दोलनपछि ठीक उल्टो दिशामा फर्किएको जस्तो देखिन थालेका छन् । मानौं स्याल मार्न निस्केकाहरूले सिंह मारेजस्तो भएको छ, निल्नु न ओकल्नु !
आन्दोलनपछिका निर्णायक क्षणमा जेनले एउटा स्वतन्त्र, दीर्घकालीन सङ्गठित, नागरिक-शक्ति वा स्वतन्त्र प्लेटफर्ममा आफूलाई बाँध्नुपर्ने थियो । तर, उनीहरू अहिले पनि छरपस्ट छन् । यही छरपस्टताले विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नै सरकारविरुद्ध पटक-पटक सडकमा उतारेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति न त स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो, न त युवा-शक्तिको दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि नै ।
केही समयअघि मात्र जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा स्वकीय सचिवले आफ्नो श्रीमतीलाई राखेको विषयलाई लिएर सिंहदरबार अगाडि तीन दिनसम्म हङ्गामा मच्चायो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै आफ्नो नयाँ कर्मचारी र सल्लाहकार टोली ल्याउनु कुनै असामान्य प्रक्रिया होइन । यो व्हाइट हाउसदेखि लिएर विश्वका अधिकांश देशका प्रमुखहरूले गर्ने सामान्य परम्परा हो ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले आफ्नो अनुकूल केही कर्मचारी हेरफेर गर्दा यत्रो हल्ला गर्नु वास्तवमा कुनै तुकपूर्ण थिएन । त्यही जेनजी टोलीले दुर्गा प्रसाईँको घरमा पुगेर ‘यो सरकार ढाल्दिनुहोस्, हामीले बनाएको होइनौँ’ भन्ने गैरजिम्मेवार शैलीका अभिव्यक्ति दिए । यस घटनाले देखाउँछ कि उनीहरू आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धिप्रति बेपरवाह छन् । र, विवेकपूर्ण रणनीति अपनाउन सकिरहेका छैनन् ।
सुदनको अभियान उत्तम
केही जेनजीहरू पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने केहीले आफ्नै पार्टी खोलेर चुनावी अभियानमा सक्रिय भइसकेका छन् । तर, जेनजीहरूको मार्गदर्शक सुदन गुरुङले भने सिभिलियन फोर्स निर्माण गरेर सरकारको वाचडगको रूपमा काम गर्नुपर्ने विचार अघि राखेका छन् । पार्टी नबनेर सिभिलियन फोर्सलाई नै खबरदारी शक्ति बनाउने सुदन गुरुङको मोडेल अहिलेको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त देखिन्छ ।
किनभने जेनजी स्वभावतः स्वतन्त्र र पारदर्शिताको पक्षमा हुन्छन्, तर पार्टीभित्र सधैँ आन्तरिक विवाद, स्वार्थ र गुट-उपगुटको वातावरण हुन्छ । यस्तो वातावरणमा उनीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन् । तर सिभिलियन फोर्सको रूपमा छाया सरकारजस्तो काम गर्दा उनीहरूको प्रभाव बढी रहनेछ ।
यसरी उनीहरूले सरकारलाई निरन्तर चेक-एन्ड-ब्यालेन्समा राख्न, नीतिगत, आर्थिक वा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनअपेक्षाविपरीतका गतिविधिबारे तुरुन्त आवाज उठाउन सक्छन् । सूचना अभियान, बहस, विश्लेषण र नागरिक निगरानीमार्फत राजनीतिमा उनीहरूले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन् । पार्टीमा पुगेपछि ‘पुराना खेल’को प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ, तर खबरदारी समूहमा यस्तो जोखिम न्यून हुन्छ ।
तर पार्टीमा नलाग्दा नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न नपाउनुको परिणाम स्वरूप परिवर्तनको गति ढिलो हुन सक्छ । बाहिरबाट काम गर्दा अधिकार सीमित हुन्छ । र, प्रायः माग मात्रै राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ । संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमा विधान बनाउने वा व्यावहारिक रूपमा नीति लागू गराउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
जेनजीहरूले आफ्नो छुट्टै नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाएर चुनावमा सहभागी हुँदा आफैँले चाहेको काम गर्ने अवसर त पाउँछन्, तर त्यस्तै चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नुपर्छ । अलिकति चुक भयो भने अहिलेका पार्टीहरू जस्तै चाँडै बदनामी कमाउने जोखिम पनि उनीहरूलाई हुन सक्छ । पार्टी निर्माणमा समय, स्रोतसाधन, धैर्यता र अनुभवको अभाव हुँदा जेनजीहरूको लागि यो सजिलो कुरा होइन । सबै तहमा पुराना दलहरूको कर्मचारी तन्त्र हाबी छ र उनीहरूले सहज रूपमा कदम चाल्न दिँदैनन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसमा जेनजी पुस्ता अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । यसैले, वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भय रहित बनाउन जेन्जीहरूले सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा छाया सरकारको रूपमा काम गर्दा अनुभव संकलन हुनेछ र भविष्यमा प्रभावकारी शक्ति निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
चुनावी राजनीति भावना, आर्थिक शक्ति र संगठनको मिश्रण हो । र, हाल जेनजीहरुसँग ती सबै संरचना पूर्णरूपमा छैनन् । तर यस पटकको चुनावमा, जेनजीहरूले पार्टीमा रहेका अन्य जेनजीहरूलाई बढी टिकट दिलाउन पहल गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र अगुवाहरूले पनि उठेर बालेनजस्तै लोकप्रियता हासिल गर्न सक्छन् । र, आफ्ना समर्थक जनताको सेवा गर्न सक्षम हुनेछन् ।
जेनजीलाई सुझाव
माग राख्नु सजिलो छ, तर अधिकार पाउनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा निभाउनु अझ गाह्रो काम हो । अहिले नेपालका जेनजी पुस्तासामु यही जिम्मेवारी आएको छ । दशौँ सहिद, दर्जनौँ घाइते र अर्बौँको भौतिक क्षति व्यहोरेर आएको यो जिम्मेवारीमा जेनजीहरूको अलिकति पनि वचपना वा गैरजिम्मेवार व्यवहारले जनतामा फेरि ठूलो निराशा सिर्जना गर्न सक्छ, जसको असर लामो समयसम्म देशले भोग्नु पर्नेछ ।
त्यसैले अब जेनजीहरूले आफ्नो विचारमा स्पष्टता ल्याई देशको दीर्घकालीन योजना तयार गर्नुपर्छ । आन्दोलनताका जेनजीको पहिलो माग थियो-“नो करप्सन”। अब उनीहरूले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा आफैँले समाधान गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन जेनजीहरूले डिजिटल प्रणाली लागू गर्न जोडदिनु आवश्यक छ । जग्गा, कर, ठेक्का, लाइसेन्स, भवन अनुमतिजस्ता सेवाहरू पूर्णतया अनलाइन प्रणालीमा ल्याई कर्मचारीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाएपछि घुस माग्ने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय कमी आउँछ । विशेष भ्रष्टाचार अदालत गठन गरी छ महिनाभित्र मुद्दा छिनोफानो गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठेकेदारको मुद्दा पनि छ महिनाभित्र फाइनल हुने कानुनी व्यवस्था किन नबनाउने ?
विदेशमा करप्शन रिपोर्टिङ एपहरू विकास भइसकेका छन्, जसले जनताले भ्रष्ट कर्मचारी वा नेताका गतिविधि तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न सकुन् । २४ घण्टाभित्र छानबिन हुने नियम पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
कानुनलाई बुझेका प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हुँदा कमसेकम यस्ता प्रस्तावहरू अगाडि सार्नु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म जेनजीरू आन्दोलनताका आफ्नै एजेन्डा बिर्सिएर कुहिरोमा अलमलिएको काग जस्तै देखिएका छन्, जुन जनअपेक्षासँग मेल खाँदैन ।
