राष्ट्र जोगाउने कि मौन बस्ने ?

विश्वमा वीर्य व्यापार फैलँदो छ । युरोपमा मात्र सन् २०३३ भित्र वीर्य उद्योग २ अर्ब डलर बराबरको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सबैभन्दा लोकप्रिय डेनमार्कको वीर्य भएकाले त्यहाँको वीर्य उद्योग फस्टाएको छ । वीर्य उद्योग फस्टाउनुको कारण हो बाँझोपन, समलिङ्गी विवाह, महिलाहरूको ढिलो विवाह या विवाह गर्न नचाहने प्रवृत्ति मुख्य कारण हुन् । त्यस्ता उद्योगहरूले यस्तै गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, ताकि उनीहरूको व्यापार विस्तार हुँदै जाओस् ।

यसको असर बिस्तारै नेपालमा पनि पर्दै छ । नयाँ पीढीमा विवाहप्रति वितृष्णा, ढिलो विवाह या विवाह नै नगर्नेदेखि समलिङ्गी गतिविधिले बढवा पाउने खतरा उत्तिकै छ । उग्र उदारवादी भनिएकाहरूबाट यस्ता गतिविधि बढाइँदा नेपालको समग्र समाजमा संकट आउँदै छ । थाहै नपाई समाज भत्काइँदै छ ।

परिवार र विवाह जस्ता संस्था कमजोर पारिनुमा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य कारण पनि छ । संयुक्तबाट एकल हुँदै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढ्दा पारिवारिक संस्था कमजोर भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, विवाह नगर्ने, ढिलो विवाह गर्ने, विवाह गरेपनि सन्तान नजन्माउने, जन्माएपनि एकमात्र जन्माउने प्रचलन बढेको छ । ढिलो विवाह गर्दा सन्तान नहुने खतरा उत्तिकै हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, बाझोपन हुने प्रविधि, खानपान आयात भइरहेछन् । यसले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात अमिल्दो मात्र छैन जनसङ्ख्या नै घट्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै छ । एकमात्र सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दा भविष्यमा लैङ्गिक अनुपात नमिल्ने र विवाहका लागि प्रति हजारमा एक सय जन केटाले केटी नपाउने अवस्था बन्ने देखिँदै छ । जुन चीनले अहिले भोगिरहेको छ ।

नेपालमा बल्झँदै गरेको सामाजिक समस्याको असर सिङ्गो देशको भविष्यमा नै पर्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा चुनौती थप्ने भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामै हो । जब देशको जनसङ्ख्यामै सन्तुलन हुँदैन तब समाजमा असन्तुलन कायम भई द्वन्द्व निम्तन्छ । यस्ता परिस्थितिका पछाडि नजानिँदो तरिकाले बाह्य हस्तक्षेपले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा पनि सामाजिक संस्थाहरू कमजोर पार्ने नियोजित रूपमै काम भइरहेको छ । अफिमकै शैलीमा मन्द विष फिँजाइएको छ । युवाहरूलाई ढिलो विवाहका लागि प्रेरित गर्ने, विवाह नै नगरोस् जस्तो बनाइदिने, समलिङ्गी अधिकारका नाममा त्यस्ता गतिविधिमा प्रेरित गर्ने, महिला अधिकारका नाममा सन्तान उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने, नातासम्बन्धहरु कमजोर पार्ने गतिविधि चलाउने गरी बाह्य लगानीको बाढी नै छ । त्यस्ता लगानीको गहिरो अध्ययन गर्दा नेपालका सामाजिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै सिङ्गो समाज नै खोक्रो बनाइदिने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बुझिन्छ ।

एकातर्फ सामाजिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्रहरू चलिरहेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रका मुख्य संस्थाहरूमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नै नाघ्यो । कानुन सम्बत पद्धतिबाट चल्नुपर्ने संस्थाहरू दलीय आदेश र हस्तक्षेपबाट चलिरह्यो । जो भ्रष्ट छ जसले भ्रष्टाचार गरेर पैसाको जोहो गरिदिन्छ उसैले महत्त्वपूर्ण अवसर पाउन थाल्यो । जसका कारण मुख्यसचिवसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएर अख्तियारमा मुद्दा खेप्न पुगे । सचिवहरूलाई अख्तियार लाग्ने क्रम चलिरहेको छ । कर्मचारी यो या त्यो दलको कार्यकर्ताका रूपमा परिचित हुन थाले ।

देशको कार्यपालिकामा धमिरा लाग्यो । सिंहदरबार देशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई इतिहास पनि हो । कहिले नेटवर्क व्यवसाय त कहिले सहकारीका नाममा ठगिए जनता । उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी दिन्छु कर पनि तिर्छु भन्नेहरू टाट पल्टिए । उद्यमीको जन धन असुरक्षित हुँदा पनि सिंहदरबारमा बस्नेले सुरक्षित बनाउने नीति ल्याउन सकेनन् । फलस्वरूप आक्रोशको तारो बन्यो सिंहदरबार ।

अदालतमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । न्यायाधीश बन्न दल विशेषको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेको हुनुपर्ने अघोषित मापदण्ड नै रह्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा नै आँच पुग्ने गरी न्यायाधीशहरू नियुक्त भए । अदालतका फैसलाहरू यति विवादास्पद बने कि देशको संविधान नै धज्जी उडाइयो ।

देशको भाषा र लिपि मेट्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने आदेश समेत अदालतले जारी गरिदियो । अर्बौँ कर छल्ने व्यापारीको पक्षमा फैसलाहरू भए । देशको संविधानमा नभएको समलिङ्गी विवाहको अस्थायी दर्ताको आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट भए । देशघाती यस्ता गतिविधिका पछाडि आन्तरिक दबाब मात्र थिएन बाह्य दबाब पनि थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएका कतिपय व्यक्तिहरू देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्ने पदलुब्ध बन्ने परिस्थिति निर्माण गरियो । आफ्नै फैसलाको ठाडो उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान प्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।

न्यायमूर्तिहरू र न्यायमूर्ति भइसकेकाहरूको गरिमा घटाएर अदालतलाई कमजोर पार्ने गतिविधि चलिरहेको छ । इतिहासमै कहिले नभएको अदालतमा आगो लगाउने गतिविधि भए । यसलाई नितान्त आपराधिक कार्य मात्र भनेर कोही उम्कन मिल्दैन । जनताले न्याय पाउने आस्थाको धरोहर न्यायमूर्ति बनेर आउने जानेहरूको गतिविधिले कतिसम्म आक्रोशको तारो बनिसकेको रहेछ । घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको बलियो सार्वभौम भनिएका संस्था संसद्लाई त पङ्गु नै बनाइयो । अध्ययन र विमर्शबाट देशका लागि आवश्यक नियम कानून बनाउने र संशोधन गर्ने संस्था सत्ताको झेलझालमा रुमल्लिइरह्यो । दलका मुखिया शैलीका नेताहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर राखेका सांसदहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा भन्दा नेता विशेषको गोटीमा परिणत भए । बाह्य घुसपैठबाट देशको जनसङ्ख्यामै उथलपुथल ल्याउने षड्यन्त्रबारे आँखा चिम्लिए ।

देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भाँडभैलो मच्चाउने नियतले छिरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको गतिविधिमा प्रश्न उठाउनुको साटो तिनकै कार्यक्रममा अतिथि बन्दै देश विदेश सयर गरिरहे । धर्मान्तरको धन्दा चलिरह्यो देशमा । तर, सांसदहरूले सायदै आवाज उठाए ।

संसद् अमेरिकी एमसीसी र चीनको बीआरआईको रस्साकस्सीमै अल्झियो धेरै समय । किसानले मल नपाएको, श्रमिकले ज्याला नपाएको, जनताले बाह्र महिना पानी नपाएको, गरिबले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य नपाएको विषय संसद्को चासोमा परेन ।

बोकाको टाउको राखेर बाख्राको मासु बेच्ने थलोमा परिणत भयो संसद् । जननिर्वाचितहरुको संस्था कति कमजोर भएछ भन्ने जनेजी विद्रोहका क्रममा संसद् भवनमाथि आगो लगाइएबाट छर्लङ्ग हुन्छ । आफैले निर्वाचित गरेको संसद् असंवैधानिक तरिकाले विघटन हुँदा पनि जनतामा सांसदहरूप्रति कत्ति पनि दया भाव छैन । यस्तो किन भयो ? जनताको मतबाट सत्तामा पुगेर त्यसको धज्जी उडाएकाहरूले छातीमा हात राखेर सोचे उत्तर आफै पाउनेछन् ।

जनआक्रोशले क्षणभरमै भदौ २४ गते संसद्, सिंहदरबार र अदालत जले । तीनवटै अङ्गका हर्ताकर्ताहरूको ज्यान जोखिम मोलेर सुरक्षाकर्मीले जोगाए । नेपाली सेना फिल्डमै उत्रिएर उनीहरूको जीवन रक्षा ग¥यो । तर, त्यही सेनालाई सिंहदरबार जल्नबाट नजोगाएको आरोप लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्दै छन् । जनेजी विद्रोहको माहोल तयार गर्नेमा पुराना दलका भ्रष्ट नेताहरू नै थिए । ओली हुन् या सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नै किन नहुन्, तिनले प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतमा चरम हस्तक्षेप गरेका थिए । राज्यको मुख्य संस्थाहरू नै धराशायी बनाउने कदमहरू चालेका थिए । जसका कारण जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा ल्याउने कार्य भयो । प्रचण्डले त सेनामा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए ।

कटवाल प्रकरणका रूपमा चर्चित घटनाका कारण उनको सेनामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास विफल भएको थियो । राज्यको सबै निकाय निकम्मा बनाइए । सेना मात्र जोगियो । जनताको भावना विपरीतका गतिविधिहरू संसद् र अदालतबाट चलाइयो । सेनाले देशको इतिहास, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज जोगाइराख्यो । गणहरूको नाम परिवर्तन गराउन खोज्दा सेनाले मानेन । देश एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक जँगीअड्डामा ठड्यायो ।

नेपाली जनताको साथमा नेपाल एकीकरण गरेको र नेपाललाई आज पर्यन्त स्वतन्त्र देश बनाइराख्न मुख्य भूमिका खेलेको सेना प्रहारको तारो छँदै थियो । भदौ २४ गते सेनाको बन्दुकबाट गोलीको फोहरा छुटेर रक्तपात मच्चिने र जङ्गी अड्डामाथि नै आक्रोश र आक्रमणको परिस्थिति निर्माणको षड्यन्त्र चलाइयो । त्यसलाई सेनाले विफल बनाएर देशलाई तत्कालको संकटबाट जोगाएको छ ।

त्यही सेनामाथि विभिन्न कोणबाट छद्म र खुल्ला हमलाहरू चलाएर नेपालको पहिचान नामेट पार्ने षड्यन्त्रको अर्को शृङ्खला चलाइएको छ । जसरी नेपाली समाजका संस्थाहरू कमजोर पार्ने नियोजित दुष्प्रयासहरू अन्तर्गत परिवार, विवाह, नाता सम्बन्ध जस्ता बलिया संस्था धराशायी बनाउन खोजिँदै छ, त्यसरी नै नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउन नेपाली सेनालाई बदनाम बनाई असफल पार्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । यस्ता षड्यन्त्रलाई असफल पारे मात्र नेपाली समाज बलियो हुन्छ र नेपाल राष्ट्र मजबुत भइरहन्छ ।