काठमाडौं । हरेक वर्षको बजेट भाषण अगाडि ईभी आयातकर्ताहरूको ठूलो चलखेल हुने गरेको पाइन्छ । यही चलखेलका कारण ग्राहकहरूले पनि बजेट आउनुभन्दा अगाडि ईभी खरिद गर्ने गरेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न छुटको व्यवस्था गरे पनि इभीमा भेदभावको नीति अवलम्बन गरिएको छ । जसले बजेट अगाडि आयातकर्तालाई झुक्याउने गरेको छ ।
यसैबीच, बजेटअघि हतार हतार आयात गरिएका विद्युतीय सवारी साधनहरू करिब आठ महिनासम्म पनि चोभारको सुख्खा बन्दरगाहमै थन्किएको छ । गत जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटमा कर नबढाइएपछि इभी व्यवसायीहरूले ल्याएको ठूलो परिणामका गाडीहरू त्यहीँ थन्किएका हुन् । त्यसमा पनि सुस्त अर्थतन्त्रका कारण गाडी किन्नेहरूले बुकिङ नै रद्द गर्दा पनि चोभारमा गाडी थन्किएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिसम्म विद्युतीय सवारी (ईभी) बजार अस्वाभाविक रूपमा तातेको थियो । कर बढ्ने आशंका र नीतिगत अन्योलका कारण व्यवसायीहरूले एकैचोटि ठूलो परिमाणमा सवारी आयात गरेका थिए ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा देखियो, जहाँ जेठ १५ अघि करिब १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी पार्किङमा थुप्रिए । बजेटपछि व्यवसायीहरूले अपेक्षित गतिमा गाडी बिक्री गर्न सकेनन् । १ हजार ३५० वटा गाडीमध्ये आठ महिनामा बल्लतल्ल ७ सय गाडी बिक्री भएको तथ्यांक छ। अहिले बन्दरगाहमा ६ सय ५० वटा इभी थन्किएर बसेको छ ।
चोभार बन्दरगाह अहिले नबिकेका गाडी थन्काउने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाबाट भन्सार जाँचपास गरिएका ईभीहरू भाडा तिरेर चोभारमा आठ महिनादेखि थन्किएका छन् । ईभीका लागि प्रतियुनिट प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ शुल्क चोभार बन्दरगाहले लिइरहेको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार हाल चारपांग्रे सवारीतर्फ ईभी मात्रै छन् भने दुईपांग्रे सवारीतर्फ करिब ४ सय युनिट पेट्रोलियम इन्जिनका सवारी पार्किङमा थन्किएका छन ।
बजेटअघि ईभी आयातमा देखिएको अस्वाभाविक होडबाजी आकस्मिक थिएन । अघिल्ला वर्षहरूमा उच्च क्षमताका ईभीमा कर बढाउँदै आएको सरकारी नीतिका कारण बजेटमा इभीको पनि कर वृद्धि हुन सक्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका थिए ।
यही आशंकाले सस्तो कर दर कायम रहँदै गर्दा सकेसम्म धेरै सवारी भित्र्याउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्दा आयातकर्ता मर्कामा परेका छन् । आयात गरिएका गाडी अपेक्षित दरमा बिक्री हुन नसक्नु र पुरानै स्टक बिस्तारै बजारमा पठाइएको अवस्थालाई जनाउँछ । पछिल्ला महिनामा वीरगञ्ज र तातोपानी नाकाबाट दैनिक ७ देखि १० वटा कन्टेनर वा ट्रक भन्सार जाँचका लागि आउने क्रम जारी रहे पनि नयाँ ईभी आयात भने न्यून रहेको तथ्यांक छ ।
यता, सुस्त अर्थतन्त्रका कारण बुकिङ भएका सवारी साधन पनि रद्द भएका छन् । नाडा तथा नाइमा अटो शोले उत्साह जगाए पनि ग्राहक थप्न सकेन । अर्कोतिर जेनजी आन्दोपछि समग्र अर्थतन्त्रमा झनै समस्या आएकाले त्यसको असर गाडी बिक्रीमा पनि परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
ईभीमा लागू गरिएको कर संरचना आफैंमा जटिल छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१÷८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०÷८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१÷८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०÷८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइयो ।
अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।
भन्सार विभागका अनुसार, पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।
५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।
