काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका केही नयाँ अनुहारहरू निर्वाचनका लागि अचानक कसरी मन्त्री भए र निर्वाचनको मुखमा किन बाहिरिए भन्ने विषय रहस्यमय बनेको छ ।
ती मन्त्रीहरू चार महिनाका लागि कसको सिफारिसमा मन्त्रीको नियुक्ति खान आए, अनि चुनाव लड्न भनेर मन्त्रीबाट आश्चर्यजनक ढंगबाट राजीनामा दिएर किन हिँडे भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुत्तरित छ । त्यतिबेला निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल बाहिरबाट निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मन्त्री भएकाहरू राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि उनीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र शिक्षामन्त्री महावीर पुन रहस्यमय ढंगले मन्त्री बने भने त्यसरी नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सांसदको उम्मेदवार बन्न हिँडे । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर हिडेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको थाप्लोमा मन्त्रालयको चाप बढेको छ ।
महावीर पुनले शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली पास गराउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर म्याग्दी पुगे । कुलमान घिसिङले क्यामरा अघि पछि लगाएर धेरै काम गरेको देखाउँदै सय दिनपछि राजीनामा दिएर हिँडे ।
खरेल पनि म त चुनाव गराउन आएको भन्दै भाषण गर्दागर्दै रास्वपाबाट टिकट लिएर उनीहरुले आप्mनो मूल दायित्व भूलेर निर्वाचनमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्रीको काँध गल्नेगरी मन्त्रालयको भारी बढेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन मन्त्रीहरूले धमाधम राजीनामा बुझाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की एक्लैको काँधमा मन्त्रालयको भारी बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्कीसँग अब रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुदसहित चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्रीबाहेक १० मन्त्री छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको काँधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मन्त्रीहरूको राजीनामाले सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ । नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयन तहमा देखिएको ढिलासुस्ती, कर्मचारी संयन्त्रको जडतासँग सगै र पुरानो कार्यशैली समेत चिर्न अप्ठेरो भएका बेला प्रधानमन्त्रीमाथि ‘मन्त्रालयको भारी’ थोपरिदा सरकार कमजोर जस्तो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको एजेन्डा अघि सारे पनि मन्त्रालयहरूभित्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्न सकेकी छैनन । धेरै मन्त्रालयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, फाइल घुमाइ, प्रभावकारी समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ ।
ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्रीका रुपमा छन् भने अनिलकुमार सिन्हासँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् भने कुमार इङनामको काँधमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
माधव चौलागाईको काँधमा वन तथा वातावरणसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । श्रद्धा श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा बालानन्द शर्मासँग परराष्ट्र मन्त्रालय छ । मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, महावीर पुन, बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिँदै आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
