काठमाडौं । अहिले सबै दलका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन, सरकारलाई समेत निर्वाचनको चटारो छ । तर यति नै बेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित भएपछि सर्वसाधारणलाई भने निकै पिरोलेको छ । स्वास्थ्य बीमाजस्तो महत्वपूर्ण कुरा यसरी अचानक स्थगित हुँदा कसैलाई मतलब छैन । सरकारले सबै जनताको स्वास्थ्योपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यअनुरूप ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा उपस्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाका तथा जिल्ला, प्रादेशिक तथा सङ्घीय अस्पतालहरूको संख्या र क्षमतामा विस्तार गरेपनि स्वास्थ्य बीमालाई ध्यान दिन नसक्दा बिरामीहरूको बिचल्ली भएको छ । अहिले मुलुकमा स्वास्थ्य बीमाको समस्या गहिरिँदै जाँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैँ संकटमा परेको छ ।
देशको संविधानले दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र नीतिले तोकेबमोजिम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन, सबैको स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानीबाट बीमाको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट लाखौँ नागरिक लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।
संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन तथा समस्या समाधानका लागि धेरै उत्तम विकल्पका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका बाबजुद पनि सरकारले केही सरकारी अस्पतालबाट सुरु भएको यो सेवा निजीमा पनि विस्तार भएको थियो । तर अहिले सरकारी र निजी दुवै संस्थामा समस्या आएको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिँदै आएका केही ठूला अस्पतालहरूले सेवा नै बन्द गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेपछि अहिले देशभर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसअघि नै शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पनि बीमा सेवा रोकिसकेको थियो । टिचिङ अस्पतालले समयमै दाबी भुक्तानी नआएको र दाबी अस्वीकार भएको भन्दै सेवा बन्द गर्यो । यो समस्या र अवस्था शिक्षण अस्पतालको मात्र होइन अन्य स्वास्थ्य संस्थाको पनि हो ।
सरकारले तोकेको बजेट र लक्षित वर्गको प्रिमियमबीचको असन्तुलनले बीमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा थिचिरहेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमामा करिब ९८ लाख विमति छन् । तीमध्ये ६२ लाख सक्रिय छन् । सक्रिय विमितमध्ये ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गका हुन्, जसको प्रिमियम बीमा कोषबाटै तिर्नुपर्छ । यसका लागि वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ । बाँकी ४५ प्रतिशत योगदान गर्ने वर्गका विमति हुन्, जसबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन्छ ।
सरकारले १० अर्ब रुपैयाँबाट पूरै बीमा कार्यक्रम धान्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले बीमा कोषमा जम्मा संकलन १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ, जबकि वार्षिक दाबी भुक्तानी २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएपछि बोर्डमाथि आर्थिक भार दोब्बर भएको छ । जसले गर्दा सबै अस्पताललाई शोध भर्ना गर्न वा भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकाले पनि समस्या आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमै बजेटभन्दा बाहिर एक अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भइसकेको छ भने थप एक अर्ब निकासा माग भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । अस्पतालले अनावश्यक परीक्षण गर्ने, बिरामीले अनावश्यक सेवा लिने, सेवा र औषधिको गुणस्तरमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले पनि बीमा कार्यक्रम वर्षेनी संकटमा फस्दै गएका बताइन्छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी सरकारी तहबाट २०७२ सालमा परीक्षण शुरू गरेकोमा २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७५ मा नियमावली जारी गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएपछि यसले केही हदसम्म लाभ दिएको थियो ।
सुरुमा गैरसरकारीस्तरमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा(बीमा) कार्यक्रम सञ्जीवनी, निर्धन संस्थाको नेतृत्वमा बाँके जिल्लामा र डिप्रोक्स नेपालको नेतृत्वमा धादिङ जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो । समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट नेपालमा सरकारी स्तरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बीमा ऐन, नीति तथा विनियमावली बनाउन धेरै पृष्ठपोषण भएको थियो । यही अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा सुरुका वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आम नेपालीको आकर्षण हुन गएको थियो ।
सरकारी स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार देशका ७७ ओटै जिल्लामा रहेका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भई कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा संलग्न छन् । तर, हालै प्रकाशित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको श्वेतपत्रअनुसार सरकारी स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा असफल हुँदै गएको पाइएको छ ।
कमजोर कोष व्यवस्थापन
बीमा कोषमा अहिले नीतिगत र व्यवहारिक कमजोरी नै मुख्य समस्या रहेको छ । बीमा कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच सम्भव भए पनि नागरिकका लागि ऐच्छिक बनाइएकै कारण बीमा कोष बलियो हुन सकेको छैन ।
विशेष गरी कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता औपचारिक संगठन समेट्न नसक्नु, स्वास्थ्य बीमा र अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुनु तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक जाँच गराउनु आर्थिक भारको अर्को कारण बनेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले प्रदेश सरकारको योगदान अनिवार्य गरे पनि हालसम्म संघीय सरकारले मात्र बीमा कोषमा तिर्दै आएको कारण आर्थिक सन्तुलन बिग्रिएको हो ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु नै अहिलेको संकटको जड हो । अस्पतालहरूले आ–आफ्नो दररेट तोक्नु राज्य व्यवस्थाको कमजोरी भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
किन असफल हुन्छ बीमा ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कसरी, कहाँ, को मार्फत, कति प्रिमियम भुक्तान गरेर सहभागी हुन पाइन्छ भन्ने कुराको सर्वसाधारणलाई अझै पनि जानकारी छैन । सरकारी स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन जनताको घरदैलोमा कोही पनि नपुगेकोले लक्षित, विपन्न, दलित, जनजाति तथा दुर्गम गाउँका निमुखा वर्ग सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका छैनन् ।
समुदायमा रहेका विपन्न तथा लक्षितहरू सहभागी हुन नपाउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरासयी बन्न थालेपछि विपन्न वर्ग उपचारबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् । साथै, स्वास्थ्य बीमाका बीमितहरूले अस्पतालमा गैरबीमितसरह प्राथमिकताका साथ सुविधा नपाएको, औैषधि नपाएको, उपचार नपाएको गुनासो प्रशस्तै आएको छ । अस्पतालले उपचार सेवा प्रदान गरेबापत स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दाबी शोधभर्ना समयमा भुक्तानी नपाएकोले बीमित र गैरबीमितबीच भेदभाव गरेको मात्रै नभई कयौं सेवाप्रदायकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौता खारेज गरी आफ्नो अस्पतालबाट बीमा सेवा बन्द गरेको पाइएको छ । त्यसैले अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमाका बीमितलाई हेला र गैरबीमितलाई माया गर्न थालेका छन् । भुक्तानीको बेरुजु पनि बढ्दै गएको कारण सरकारले यसलाई वेवास्था गरेको देखिन्छ ।
विगतमा गैरसरकारी निकायले सिमित र सानो क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल भएको थियो । तर, सरकारले बृहत् रूपमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको कोषमा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने रकम अपर्याप्त हुनुले स्वास्थ बीमा असफल हुँदै गएको पाइन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि २०८२ साउन १ देखि सबै स्वास्थ्य बीमा बीमितले प्रथम सेवा विन्दुमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै सेवा लिन पाउने अनिवार्यता स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ नै संशोधन गरी सूचना जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बीमितले पहिले जस्तो आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा रोजेको कुनै पनि निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सूचीकृतबाट उपचार सेवा लिन पाउँथे तर अब तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकबाट नै स्वास्थ्य सेवा लिन अनिवार्य गरेको छ ।
पाँच जनासम्मको परिवारबाट रू. ३ हजार ५०० प्रिमियम लिएर बीमांक १ लाखसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य बीमाप्रति बीमितहरूको अविश्वास तथा गुनासो बढ्दो छ । गुनासो सुनुवाइ तथा समाधान गर्दै जानुको सट्टा सरकारले सुविधा खुम्च्याउँदै लगेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य बीमा सफलताको प्रमुख सूचक नवीकरण दर घट्दै गएको छ । यसरी बीमित र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको गुनासो बढ्नु, सुविधा खुम्च्याउनु र नवीकरण दर घट्नुले सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुँदै गएको हो ।
कसरी सुल्झिन्छ समस्या ?
बीमा कार्यक्रम जोगाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालले बीमाले तोकेको सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सरकारले तोकेको दररेटमा सेवा प्रदायक सहमत हुने, अस्पतालको सेवा डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने र बीमा बोर्डले प्रभावकारी अनुगमन संरचना बनाउने, यी सबै बिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकको सुरक्षा कवच बन्ने कि आफैँ उपचार खोज्दै हिँड्ने, अब निर्णय नीतिगत सुधारमै निर्भर देखिन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रमा दिइरहेको अनुदान तथा लगानी पूर्णरूपमा स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्दा राज्यको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग हुन जान्छ । हालसम्म सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था नरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा सेवाप्रदायकमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था मात्रै सूचीकृत गर्दा बीमितहरूको असन्तुष्टि अझै बढ्न जान्छ । त्यसैले बीमितको पहिलो उपचार विन्दुमा आवश्यकताअनुसार निजी, सामुदायिक अस्पताललाई समेत सूचीकृत गर्नुपर्छ ।
सरकारले सरकारी सेवाप्रदायक संस्थालाई आरक्षण र संरक्षण मात्र नगरी निजी तथा सामुदायिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको सीमित लगानीले पनि राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनेछ ।
