खराब कर्जाको जोखिममा बैंकिङ प्रणाली

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा आकारका हिसाबले उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । कुल निक्षेप ७७ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको अवस्था हेर्दा प्रणाली सुदृढ र स्रोतसम्पन्न देखिन्छ । तर विस्तारको यही गति अहिले गुणस्तरगत दबाबमा परिणत भएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) दर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएललाई उच्च जोखिमको तह मानिन्छ । यस अर्थमा नेपाली बैंकिङ प्रणाली अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ ।

संस्थागत वर्गीकरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम झन् स्पष्ट देखिन्छ । ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा ११.८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दोहोरो अंकमा पुगेको दरले ती संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको ५.२६ प्रतिशत र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूको ५.७५ प्रतिशत एनपीएल दरले प्रणालीगत जोखिम व्यापक बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

यो केवल चक्रीय समस्या होइन, संरचनात्मक चुनौती पनि भएको बैंकरहरू बताउँछन् । “अहिले देखिएको खराब कर्जा आर्थिक सुस्तताको प्रतिफल मात्र होइन, विगतमा गरिएको आक्रामक कर्जा विस्तारको असर पनि हो,” एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले दृष्टिसँग भने । कोभिडपछिको पुनरुत्थान अवधिमा उच्च तरलता र प्रतिस्पर्धात्मक दबाबका कारण गुणस्तरभन्दा परिमाणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत बराबर रकम प्रोभिजनका लागि छुट्याउनुपरेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा नाफा घटाएको छ । नाफा घट्दा आन्तरिक पुँजी निर्माणमा कमी आउँछ, जसले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब पार्छ । हाल प्रणालीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५७ प्रतिशत छ, जुन नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि भए पनि बढ्दो एनपीएल कायम रहिरहेमा भविष्यमा क्षयको जोखिम बढ्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

अहिलेको चुनौती तरलता होइन, गुणस्तर भएको बैंकरहरू बताउँछन् । सीडी रेसियो ७४.२९ प्रतिशत रहनु र निक्षेप संरचना सन्तुलित हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि जोखिम भारित सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कँदा वास्तविक चुनौती थपिँदो छ ।

कर्जा वितरणको ढाँचामा समस्याको जरो देखिएको छ । उपभोग्य कर्जा १२ खर्ब ६१ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कृषि तथा वन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ३ खर्ब ५४ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा साढे तीन गुणा बढी हो । थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा १० खर्ब ४० अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र–कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैर–खाद्य उत्पादन—मा कुल कर्जा ९ खर्ब ६५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । बैंकरहरूका अनुसार आयात–आधारित व्यापार र उपभोगमा केन्द्रित कर्जाले दीर्घकालीन आम्दानी सिर्जना गर्दैन । “उत्पादन बढेन भने नगद प्रवाह स्थायी हुँदैन र नगद प्रवाह कमजोर भयो भने कर्जा गुणस्तर स्वतः बिग्रिन्छ”, जानकार बताउँछन्् । अहिले बजारमा देखिएको कारोबार सुस्तता, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा उपभोग घट्नुले ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा नबढ्नुले निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ । जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १२६.४७ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ९४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । सतही रूपमा यो वित्तीय गहिराइको संकेत हो । गहिराइ मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पछिल्लो समय ब्याजदर न्यून छ । निक्षेपमा औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जामा ७.१२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा न्यून हो । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्नुपर्ने हो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा नबढ्नुले निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर रहेको देखाउँछ ।

जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १२६.४७ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ९४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । सतही रूपमा यो वित्तीय गहिराइको संकेत हो । गहिराइ मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि कर्जा संरचना सन्तुलित र उत्पादनमुखी भएन भने वित्तीय विस्तार दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा परिणत हुन सक्छ ।

बागमती प्रदेशमा बैंकहरुको २,२७९ शाखा सञ्चालनमा रहँदा कर्णालीमा २४३ शाखा मात्र छन् । बागमतीमा प्रति शाखा २,६८४ जनसंख्या सेवा पाउँदा कर्णालीमा प्रति शाखा ६,९४८ जनसंख्या निर्भर छन् । वित्तीय पहुँचमा यस्तो असन्तुलनले अनौपचारिक ऋण बजारलाई बलियो बनाउने र जोखिमपूर्ण कर्जा व्यवहार बढाउने सम्भावना थपिँदो छ ।

‘क्रेडिट क्रन्च’ को सम्भावना ?
यदि खराब कर्जा दर अझै बढ्दै गयो भने बैंकहरूले थप प्रावधान छुट्याउनुपर्नेछ, जसले नाफा र पुँजीमा थप दबाब ल्याउनेछ । यसले कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्छ । बैंकरहरू भन्छन्, “हामी अहिले नै अत्यधिक आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने अवस्थामा छैनौँ ।” यस्तो सावधानीपूर्ण रणनीतिले दीर्घकालमा ‘क्रेडिट क्रन्च’ को जोखिम बढाउन सक्छ, जहाँ योग्य ऋणीले समेत कर्जा सहजै नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली आकारमा बलियो देखिए पनि गुणस्तरगत चुनौती गहिरिँदै गएको यी सूचकहरूले देखाउँछन् । समस्याको समाधान दुई तहमा खोजिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर बैंकहरूले कर्जा मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापन अझ कडा बनाउनुपर्छ, अर्कोतिर राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने स्थिर नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।