काठमाडौं । सेयर कर्जाको विस्तार र सेयर बजारको वास्तविक गतिबीचको दूरी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.६ प्रतिशत बढी हो । तर बजारमा यति ठूलो रकम प्रवेश गरे पनि नेप्से परिसूचकले त्यसको अनुपातमा उकालो लिन सकेको छैन । बरु सेयर कर्जाका नाममा भित्रिएको रकमभन्दा धेरै रकम सेयर बिक्री, पुँजीगत लाभकर र अन्य निकासमार्फत बजारबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सेयर कर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ तर त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको छैन । यसको मूल कारण सेयर धितोमा लिएको कर्जा सेयर खरिदमा नजाने र अन्य क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको हो ।
सेयर धितोमा कर्जा लिँदा बैंकले धितोको मूल्यांकन गरेर निश्चित प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन् । तर त्यो ऋण पुनः सेयरमै लगानी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । यही ‘खुला ढोका’ ले सेयर कर्जालाई बहुउद्देश्यीय कर्जामा रूपान्तरण गरेको छ । लगानीकर्ताले सेयर धितो राखेर कर्जा लिन्छन्, तर त्यो रकम रियल इस्टेट, व्यापार विस्तार, घरजग्गा कारोबार, आयात–निर्यात वा अन्य व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग हुने गरेको बजार स्रोतहरूको दाबी छ ।
यसले दुई तहमा समस्या सिर्जना गरेको छ । पहिलो, सेयर कर्जा बढेको तथ्यांकले बजारमा माग बढेको भ्रम दिन्छ, तर वास्तविक माग सिर्जना हुँदैन । दोस्रो, कर्जा बजारबाहिर प्रयोग हुँदा सेयर बजारले त्यसको सकारात्मक प्रभाव पाउँदैन, उल्टै जोखिम बोकेको हुन्छ । यदि बजार घट्यो भने धितोको मूल्य घट्छ, तर कर्जा अन्यत्र लगानी भइसकेको हुन्छ । त्यसले मार्जिन कल र जबर्जस्ती बिक्रीको चक्र सुरु गराउन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत पुससम्म २५ लाखभन्दा कमको सेयर कर्जा ७.३ प्रतिशतले र २५ देखि ५० लाखसम्मको कर्जा १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा ११.८ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको कर्जा ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यसअघि पुस २०८१ सम्म २५ लाखभन्दा कमको कर्जा ८.१, २५ देखि ५० लाखसम्म ११.९ र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १४.९ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ करोडभन्दा माथिको कर्जा ३४.९ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । यसले ठूला मात्र होइन, साना लगानीकर्ताले पनि कर्जा लिएको देखाउँछ ।
ब्रोकरहरूका अनुसार केही लगानीकर्ताले त सेयर धितो कर्जालाई ‘सस्तो पूँजी’ का रूपमा लिएका छन् । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, बैंकमा अधिक तरलता रहेको र अन्य क्षेत्रमा कर्जा माग कमजोर भएकाले बैंकहरूले पनि सहज रूपमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । परिणामतः सेयर कर्जा सेयर बजार सुदृढीकरणभन्दा पनि वैकल्पिक लगानी स्रोतमा परिणत भएको छ ।
यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ‘नियामकीय कमजोरीको परिणाम’ भन्दै दुरूपयोग भएको ठोकुवा गरेका छन् । सेयर बजार प्रवद्र्धनका लागि सहज बनाइएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा सरेपछि यसको मूल उद्देश्य हराएको तर्क उनीहरूको छ । यदि सेयर धितो कर्जाको उपयोगबारे स्पष्ट ट्र्याकिङ वा सीमित प्रयोजनको व्यवस्था हुन्थ्यो भने कर्जा विस्तारको प्रभाव परिसूचकमा देखिन सक्थ्यो । अहिले भने कर्जा वृद्धि र बजार वृद्धिबीचको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर मुनाफा बुक गर्दै बाहिरिने प्रवृत्ति पनि बलियो छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कर्जा रकम पनि बजारमा टिक्न नसकी बाहिरिन सक्छ । कर्जा प्रवाह बढेको, तर बजारमा स्थायी लगानी नबढेको चित्रले सेयर कर्जाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सेयर कर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ, तर त्यसको प्रयोग, प्रभाव र जोखिमबारे नियामक तहबाट ठोस निगरानी देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर सेयर धितो कर्जा बढाइरहेका छन्, तर त्यो रकम वास्तविक रूपमा सेयर खरिदमै प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुगमन संरचना छैन । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको निगरानीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु हो । सेयर धितो कर्जा मार्जिन प्रकृतिको, उच्च उतारचढावयुक्त र बजार जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कर्जा हो । यस्तो कर्जाको तीव्र विस्तार हुँदा त्यसले पूँजी बजार मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । तर पछिल्लो समय नियामकको भूमिका अपेक्षाकृत लचिलो देखिएको आरोप बजार वृत्तमा छ ।
लगानीकर्ताले सेयर धितो राखेर कर्जा लिन्छन्, तर त्यो रकम रियल इस्टेट, व्यापार विस्तार, घरजग्गा कारोबार, आयात–निर्यात वा अन्य व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग हुने गरेको बजार स्रोतहरूको दाबी छ ।
गत असोजमा व्यक्तिगत सेयर कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा हटाइयो । यसअघि कुनै एक वा सबै बैंकबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड थियो । सीमा हटाउने निर्णयले ठूला लगानीकर्तालाई थप कर्जा लिन खुला बाटो दियो । तर यस निर्णयको प्रभाव मूल्याङ्कन, जोखिम विश्लेषण र निगरानी संयन्त्रबारे राष्ट्र बैंक बेखबर बनेको चिन्ता सरोकारवालाले गर्न थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सेयर धितो कर्जा अनिवार्य रूपमा सेयरमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले यसको उपयोग अन्य क्षेत्रमा मोडिने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रयोजन, प्रवाहको स्वरूप र पुनर्भुक्तानी क्षमताको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर कर्जा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुबाहेक त्यसको गुणस्तर र प्रयोगबारे गहिरो विश्लेषण सार्वजनिक भएको देखिँदैन ।
तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा माग सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा छिटो घुम्ने र उच्च प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रका रूपमा सेयर कर्जालाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर नियामकले यस प्रवृत्तिलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक कडाइ नदेखाउँदा सेयर कर्जा विस्तार ‘सुरक्षित निकास’ जस्तो बनेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जालाई केवल संख्यात्मक रूपमा हेरेको छ, गुणात्मक रूपमा होइन । कति कर्जा गयो भन्ने तथ्यांक छ, तर कहाँ गयो, कसरी प्रयोग भयो र त्यसले प्रणालीगत जोखिम कति बढायो भन्ने गहिरो अध्ययन अभाव देखिन्छ । यदि बजार घट्यो र धितो मूल्य तीव्र रूपमा झ¥यो भने बैंकहरूको जोखिम एकैपटक सतहमा आउन सक्छ । यस्तो सम्भावित अवस्थाका लागि पूर्वतयारी कति छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
नियामकीय लचिलोपनले छोटो अवधिमा बजारलाई राहत दिएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलन बढाउने जोखिम रहन्छ । सेयर कर्जा बढिरहेको, बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको र रकम अन्यत्र मोडिएको आशंका बलियो बन्दै जाँदा नियामकको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । तर हालसम्म देखिएको प्रवृत्ति नियमनभन्दा सहजीकरणतर्फ झुकेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा सेयर कर्जाको विस्तार केवल बैंक र लगानीकर्ताको विषय मात्र होइन, नियामकीय उत्तरदायित्वको पनि परीक्षा हो । वित्तीय स्थायित्वको अभिभावकका रूपमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको मात्रामा होइन, त्यसको गुणस्तर र गन्तव्यमा पनि स्पष्ट निगरानी देखाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । अहिलेको मौनता दीर्घकालीन जोखिमको संकेत त होइन ? यो प्रश्न बजारले उठाइरहेको छ ।
