Logo
Logo

देशको वर्तमान अवस्थामा नयाँ सरकारको दायित्व


कृष्णमणि पराजुली

0
Shares


सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सबभन्दा ठूला पार्टीको हैसियतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन् । अबको केही समयभित्रै जनतालाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघिका जति नै सरकार निर्माण भए सबै नै नातावाद कृपावादमा जोडिएका थिए । तत्कालीन सरकारले प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा, सुविधा, विकास निर्माण र सुशासन बिर्सियो । आफ्नै दल, आफ्नै कार्यकर्ता र आफ्नै मानिसप्रति राज्यकोष प्रयोग गरियो । राज्यको साधन स्रोत निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुन पुग्यो । जनता गरिब हुँदै गए । नेता कार्यकर्ता धनी हुँदै गए ।

जनताले पटुका कसेर कर तिरेका छन् । सहयोगी देशहरूले अनुदान दिएका छन्् । अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएका छन् । यसरी वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु भनेको नेपालको विकासको लागि नै हो । यद्यपि विकास भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाख भन्दा बढी ऋण पुगेको छ । कुनै एउटा बच्चाले यो धर्तीमा पाइला टेक्नासाथ उसलाई लाखौँ रुपैयाँको ऋण बोकाइएको छ । विकास गर्ने निहुँमा देश गरिबीतिर गएको छ । सरकारी आँकडा अनुसार गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या २० दशमल २७ प्रतिशत छ । अनौपचारिक सर्वेक्षणले ३१ प्रतिशत भन्दा बढी देखाएको छ ।

विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देशको आर्थिक स्थितिले देखाएको हुन्छ । सत्तामा बस्नेहरुले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढाउँदै गएका हुन्छन् । ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए गरिबी घट्नुपर्ने हो । गरिबी बढ्दै गएको कुरा देशको अर्थतन्त्र र जनताको खस्कँदो जीवनस्तरबाट बुझ्न सकिन्छ ।

देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारको नेतृत्वदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । यो जालोलाई तोड्नु सकिएको छैन । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट समाचार आए पनि राजनीति तहबाटै संरक्षण भएपछि भ्रष्टाचार घट्न सक्ने नै भएन । काण्डै काण्डले देश पुरिएको छ । चाङ्का चाङ भ्रष्टाचारका फाइल थन्किएका छन् । दण्डहीनताले मलजोल पाएको छ ।

देशको राज्य प्रणालीलाई यति कुरूप बनाइएको छ कि अनावश्यक रूपमा विभिन्न समिति, आयोग, संघ, सङ्गठनहरू र कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिको बाहानामा आफ्नै मान्छेलाई भर्ना गरिएका छन् । कसका मान्छे कहाँ र कसरी पुर्याईएका हुन्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

यस्ता विकृतिजन्य कुराहरूले देशको अवस्था त यसै बिग्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राम्रो सन्देश गएको छैन । केही वर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा यदि नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ भने लगानी आउँछ भन्ने समाचारहरू आएका थिए । यो भनाइले पनि नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये एक हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अरू देश विकासमा चिनिएका हुन्छन् । हामी भ्रष्टाचार र गरिबीमा चिनिएका छौँ । देशको लागि यो भन्दा लज्जाजनक अरू के हुन सक्ला र !

देशमा क्षमतावान् प्रशासकीय जनशक्ति भएपनि ड्राइभिङ सिटमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरेपछि प्रशासन पनि भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएको छ । मुख्य सचिवदेखि देखि तलसम्म नै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । अहिले देशलाई कठिन अवस्थामा धकेल्ने भनेका भ्रष्टाचार र गरिबीको दुष्चक्र नै हुन् ।

राजनीतिक संस्कार यसरी क्षयीकरण हुँदै गएको छ कि सानातिना कार्यक्रममा समेत सत्ताको छाया पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको नियुक्तिको कुरा गरौँ वा उपभोक्ता समिति गठनको कुरा गरौँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यस्तो भएपछि कसरी शिक्षाको विकास हुन्छ । कसरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्दछन् ? ठुला आयोजनादेखि साना आयोजनाहरूसम्म राजनीतिले प्रवेश गरेकोले विकास अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।

शिक्षाको पहुँच सबैमा पुग्न सकेको छैन । सहर बजारमा राम्रो शैक्षिक वातावरण भएपनि सबैको आर्थिक क्षमताले भ्याउँदैन । जति नै महँगा विद्यालय छन् ती सबै धनी वर्गका लागि हुन्।् । जोसँग धेरै सम्पत्ति छ उनीहरूले छोराछोरीलाई विदेश पठाएका हुन्छन्।् । गरिबका छोराछोरी साधारण विद्यालयमा पढेका हुन्छन् । जहाँ शैक्षिक वातावरणदेखि अन्य सबै पूर्वाधारको अभाव भएका हुन्छन् । यसरी शैक्षिक क्षेत्र पनि हुने र नहुनेको लागि विभाजन भएको छ ।

नेपालमा राम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएका होइनन् । त्यहाँ पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्दैन । सरकारी अस्पतालमा वषौँसम्म सल्यक्रियाको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ । त्यो समयसम्म बिरामीको अवस्था कहाँ पुगेको हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिमा गराउन सरकार उत्प्रेरित गर्छ । जनता बिमा गराउँछन्।् तर सरकार उपचार गराउन सक्दिन भन्छ । यसरी सरकारबाटै सर्वसाधारण ठगिएका छन्।् । अनि सरकारप्रति जनताको के विश्वास ? के भरोसा ? यदि सरकारले अभिभावकत्व निभाउँदैन सक्दैन भने ।

उच्च वगर्को टाउको दुखोस् वा नाइटो दुखोस् राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेशमा औषधि उपचार गराएकै हुन्छन् । यता जनता सिटामोल पाउँदैनन् । देश कंगाल भएको देख्दादेख्दै पनि करोडौँ रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च गरेका छन् । जनताले पसिना बेचेर र पटुका कसेर तिरेको करको मूल्य खोइ ? कहाँ छ ? मिलीजुली सत्तामा पुग्ने र ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिको विकास लामै समयदेखि चलिआएको छ । यस्ता विकृति नरोकिएसम्म देशमा परिवर्तन आउनै सक्दैन ।

राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा लिइएको छ । राजनीतिक भनेको पैसा कमाउने पेसा हो । जसरी भएपनि सत्तामा पुगेर हालीमुहाली गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राजनीतिक गर्नेहरूमा परेको छ । त्यसैले उनीहरू यसै दिशातर्फ लागेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले गर्दा निर्वाचन एकदम खर्चिलो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत करोडौँ रकम खर्च गरिन्छ । उपल्ला तहका निर्वाचनमा कति खर्च भयो होला अनुमान गर्न कठिन छैन । निर्वाचनमा खर्च भएको रकम असुल्नको लागि पनि भ्रष्टाचार बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

देशको यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइको सरकार भएपनि सत्ता बाहिर ठूलो जमात छ धुलो टकटक्याएर हामी फेरि उठ्छौँ भनिरहेका छन् । निश्चय नै नयाँ सरकारसँग राज्य सन्चालनको अनुभव छैन । नयाँ सरकार सामु अनगिन्ती समस्या छन् । समस्याहरूसँग जुधेर अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको अवस्था हो ।

यो सरकारका प्रमुख दुई चुनौती देखिएका छन् । एक त सत्ताबाट बाहिरिएका दलहरूबाट हुनसक्ने असहयोग एकातिर छ भने अ अर्र्काेतिर निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

बालेन्द्र सरकारले यो बुझ्नु पर्छ कि नयाँ पुस्ताले केही गर्न सक्छ भनेर नै नेतृत्वमा पु¥याएका हुन् । पुराना सरकारहरूले जनतालाई सुशासन दिन सकेनन् । विकास भन्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नै सकेन । यसैको परिणामस्वरूप गरिबीले सीमा नाघ्यो । राज्यका सबै अङ्ग कमजोर बनाइए । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर जथाभाबी काम भए । जनताको धैर्यको सीमा टुट्यो । जसले गर्दा जेनजी आन्दोलन हुन गयो ।

यो बुझन् जरुरी छ कि पहिलेका सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढेको हुनाले जनताले नयाँ सरकार खोजेका हुन् । अब बालेन्द्र सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा पुराना सरकारहरूको जुन अभिगत भयो त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । झट्ट हेर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वच्छ र राम्रा देखिन्छन्।् । घोषणापत्र बमोजिम काम गर्ने हो भने देशको भविष्य राम्रो हुनेछ ।

अबको सरकारले जनतालाई ठूलाठूला आश्वासन दिने होइन । साना साना कामबाटै जनताका मन जित्न सकिन्छ । अहिलेको स्थितिमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा संन्चालनमा रहेका र कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्य भएका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।

अहिले कतिपय आयोजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरीकन र जनताका चाहनाबिना सञ्चालन भएका कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। । अहिले त्यस्ता आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य भएका देखिन्छन् । सरकारको लगानी त्यसै खेर गएको अवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि नाजुक अवस्थामा छन्। । तिनीहरुको अध्ययन गरी संभाव्य देखिएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । धेरै लागत भएका, लामो समयसम्म प्रतिफल दिन नसक्ने र जनताका अपेक्षा अनुकूल नभएका आयोजनाहरूलाई अहिलेको अवस्थामा स्थगित गर्नु नै आर्थिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेछ ।

स्थानीय साधनस्रोत तथा कम लागतमा सञ्चालन हुन सक्ने र जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुने आयोजनाहरू सन्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । यस्ता आयोजनाहरु जनताका रुचिका हुने र कम समयमा नै प्रतिफल दिन सक्ने हुन्छन् । अहिलेको सरकार सानातिना कामबाट अघि बढ्नुपर्छ । ठुला आयोजनाको लागि धेरै लागत लाग्ने भएको हुँदा वित्तीय साधन स्रोतले पनि नभ्याउने हुन सक्छन् । सरकारी सेवा सुविधा चुस्त बनाउनु पर्छ । सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनबाट नै जनताको मन जित्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरू जनताको घर दैलोको सरकार भएपनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकियो भने नयाँ सरकारले जनताको मन जित्न सक्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसद्मा पु¥याउने भनेका नै भुईँ मान्छे हुन्।् । उनीहरूको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । गास बास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति नभएको अवस्था छ । त्यसकारण बालेन्द्र शाह सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै गरिबीको रेखामुनी रहेका भुईँ मान्छे हुन् । यो सरकारबाट उनीहरुले धेरै ठुला कुरा आस गरेका पनि छैनन् । आस गरेका छन् त केवल दुई छाक खान, एकसरो लाउन र एउटा सानो वास । बस्, यत्ति भए पुगिहाल्छ बालेन्द्र सरकार ! अरू देहाय ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्