प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर धक्का लागेको छ । जबराको नियुक्ति नै विवादित थियो, उनका कैयौँ फैसला पनि विवादित छन् । जबराले विवादास्पद फैसला मात्रै दिएका छ्रैनन्, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बद्नाम बनाएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर संवैधानिक निकायमा भाग लिएका जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको बार्गेनिङ गरे । चर्को आलोचनापछि जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिए । जबरासमेतको उपस्थितिमा भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको १० महिना नाघ्दा पनि कारण देखाऊ आदेशसमेत भएको छैन ।
ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सुनुवाइमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ, आफूनिकट र स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखे । इजलासमै प्रश्न उठे पनि जबराले सुनेनन् । बरु, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडे ।
ओलीलाई सहज हुने गरी नेकपा विभाजनको फैसला हुँदा जबराले पुनरावलोकनमा निस्सा नै दिएनन् । जब कि निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउने गरी विभाजन हुने फैसला गरेको थियो ।
जबराले मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराए । क्रुर ढंगले पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाए । ‘बेन्च सपिङ’ रोक्न गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न जबरा अनिच्छुक देखिए ।
जबराको न्यायालय यात्रा नै गलत ढंगबाट भएको थियो । उनी न्यायाधीश भएपछि धेरै विवादित फैसला भएका थिए । उनले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा प्रायः सबै भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दिएका थिए । जस्तै, जबराले निर्दोष ठहर गरेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल पठायो ।
गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेषबाट सफाइ दिने जबरासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठेको थियो । जबरा परोक्ष रूपमा कारबाहीमा परेका थिए । न्याय परिषद्ले १७ वर्षसम्म उनको बढुवा गरेन । प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले जबराको उद्धार गरिदिए र मुख्य न्यायाधीशको हैसियत दिए । त्यसपछि जबरा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए ।
जबराले विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा तासको ‘म्यारिज’ खेललाई बौद्धिक खेल भनेर फैसला सुनाइदिए । म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर सिलसिला मिलाएर उनले व्याख्या गरेका थिए । जबराको त्यो व्याख्यालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
विवादित नेतृत्वबाट न्यायालयलाई जोगाउन न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी एवं सम्पूर्ण नागरिकले सर्वत्र खबरदारी गरेका छन् । लामो समयदेखि इजलास बस्न सकेको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत प्रभावित बनेका छन् । सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमेत जबराको कार्यशैली र व्यवहारले रुष्ट छन् ।
बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरू सशक्त आन्दोलनमा छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न जबरालाई सुरुमै सुझाएका थिए । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमनराइट वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत जबरामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । राजीनामाका लागि जबरामाथि चौतर्फी दबाब छ । विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भएको छ ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । तर, दलहरूले रहस्यमय मौनता साधेका छन् । विडम्बना विवादित प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा सत्तापक्ष र विपक्ष दलको धारणा उस्तै छ । उनीहरू महाअभियोग लगाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । यो अशुभ संकेत हो ।
