काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को १०औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने उनको चाहना भए पनि अन्ततः निर्वाचनबाट नै चुनिनुपर्यो ।
महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि चुनिँदै गर्दा ओलीले सर्वसम्मत गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका थिए । सोहीअनुसार देशभरबाट ओली गुट सर्वसम्मतको नाममा प्रतिनिधि भएर आए । फरक मत राख्नेहरूलाई सर्वसम्मतको नाममा ओलीले पन्छाउँदै गए ।
कतै बन्दकोठाबाटै प्रतिनिधिको घोषणा गरियो भने कतै सिधै केन्द्रमा प्रतिनिधिको लिष्ट पठाउने काम भयो । केही ठाउँमा मात्रै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधिहरू आए । फरक विचार राख्ने नेताहरूको पकड रहेको जिल्लामा ओलीकै निर्देशनमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया भद्रगोल बनाउने काम भयो ।
चितवन महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर आफ्नो विकल्प एमालेमा नभएको सन्देश ओलीले दिन खोजेका थिए । तर, ओली कार्यशैलीको विरोध गर्दै भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । शुरुमा आफूले नामावली घोषणा गर्ने र त्यसमा प्रतिनिधिले ताली पिटेर पारित गर्ने ओली योजनामा गम्भीर धक्का लाग्यो ।
अल्पमतमा रहेका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्कीलगायतका नेताहरूले आफूहरूलाई निर्वाचनबाट पराजित हुन दिनुपर्यो भन्दै याचना नै गर्नुपर्यो । निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न नचाहेका ओलीले मध्यरातमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली घोषणा गरे । पारित गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो प्यानल नै घोषणा गरेका थिए ।
एमालेको निर्वाचन आयोगले प्यानल घोषणा, प्रचारप्रसार गर्नमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो । तर, ओलीले पारित गर्ने नाममा आफ्नो प्यानल घोषणा गरे भने अरुले पाएनन् । किनभने बन्दसत्रले सर्वसम्मतको नामावली ल्याउने अधिकार ओलीलाई नै दिएको थियो । सर्वसम्मतको नाममा अधिवेशनका कार्यक्रम लम्बिदै गयो ।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) आफ्नो मार्गदशक सिद्धान्तको रुपमा उल्लेख गरेको छ । जननेता स्व. मदन भण्डारीद्धारा प्रतिपादित जबजको स्पष्ट सन्देश कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण नै हो । ‘प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने’ उद्देश्य जबजको हो । तर, जबजका अनुयायी ओली यो कुरा स्वीकार गरेर लागू नै हुन नदिने रणनीतिमा थिए ।
वास्तवमा जबजको सिद्धान्त बचाउने काम रावल, भुसाल, आचार्य र कार्कीहरूले गरे । निर्वाचनबाट आफूहरू पराजित हुने निश्चित रहेको बुझेका उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट नै श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहे । र, अन्ततः निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुँदा फरकमत राख्नेहरूसमेत निर्वाचित भएका थिए । जसकारण ओलीलाई लोकतन्त्रको ट्र्याकमा ल्याउने काम भयो । तर, १०औं महाधिवेशनबाट ओलीले आफ्नो विरोध नगर्ने र आफ्नो देवत्वकरण गर्नेहरूको भजनमण्डली बनाउने रणनीति बनाइराखे ।
निर्वाचनमा गए पनि उनले मत दिन नहुने भन्दै आफ्ना विरोधी नेताहरूको नामै उल्लेख गरेर पर्चा बाँड्न लगाए । जबकी त्यो निर्वाचन आचारसंहिता विपरित थियो । तर, एमालेको निर्वाचन आयोगले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आँटसमेत गर्न सकेन् । आयोगका पदाधिकारी ओली अगाडि निरीह बने ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा एमालेले आफूलाई नेपाली कांग्रेसभन्दा अगाडि रहेको दाबी गर्छ । तर, ओली नेतृत्वमा आएपछि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको छ । ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम निरन्तर गरेका छन् । यसअघिसमेत उनले आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम गर्दै आएका थिए ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि १०औं महाधिवेशनको समापन समारोहमा ओलीले त्यही छनक दिएका छन् । ‘अहंकारी मान्छे नेता हुँदैनन्, नेता भयो भने अहंकारी हुनुहुँदैन’ महाविधेशनको अन्त्य गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘अहंकार र नेता, दम्भ र नेता, घमण्ड र नेता मिल्ने कुरा होइन । हामी जनताको सेवक हौं जनताका सेवक सधैं विनम्रताका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।’
तर, चितवनमा भएको एमालेको महाधिवेशनले ओलीको अहंकार, दम्भ, घमण्डको अनुमोदन गर्नुबाहेक अरु केही गर्न सकेन् । केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यमा ओली गुटका मात्रै आएका छन् । ओलीका गलत कामको उनीहरूले आलोचनासमेत गर्न सक्दैनन । केवल ओलीका अगाडि उनको गफलाई सुन्दै ताली मात्रै पिट्न सक्छन् ।
