मेरा पिताजी वेदान्त शास्त्रमा दख्खल हुनहुन्थ्यो, सानैदेखि नैतिक शिक्षाबाट प्रेरित हुनुहुन्थ्यो । पिताजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तैले जगिर खाईस भने सरकारको राजस्व नमार्नु र भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाहीमा संलग्न नहुनु । किनकि, यसमा व्रह्महत्या सरह पाप लाग्दछ । समयक्रम बित्दै जाँदा लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भएर जागिरमा प्रवेश गरे । तल्लो तहको जागिरमा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा रहँदा लेनदेनका कुरा त्यति साह्रो हुने रहेनछ, जब पुनः लोकसेवा परीक्षा पास गर्दै माथिल्लो तहमा वा अफिसर तहमा पुगियो तब जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा लेनदेनको कुरा बढी आउँदोरहेछ ।
यस्ता कुराले मलाई समय समयमा झस्काउने काम गर्दथ्यो मेरो बुवाको नैतिक शिक्षाले । यदि मैले त्यो रकम नलिने हो भने बाँकी जागिर जीवनमा पनि कमिशन रकम वा भागवण्डामा आएको रकम समाउन मिल्दैन । मैले दृढताकासाथ निर्णय गरेकी सानैदेखिको नैतिक शिक्षालाई आधार मानेर कमिशन वा शुभलाभमा सहभागी नहुने । यस निर्णयले कार्यालयमा अन्य कामकारवाहीमा लाभप्रति चासो रहेन । म माथि हेर्ने दृष्टि सबैको फरक रहन थाल्यो । कमिशनमा हिस्सेदार बन्न कार्यालयमा बेलाबेलामा सहकर्मीहरु सल्लाहसमेत गर्दथे । तर म कति पनि बिचलित भइनँ ।
अग्रज संस्था प्रमुख चन्द्रवहादुर थापा, नरकान्त अधिकारी, विमराज बस्नेत इमान्दारिताका धरोहर नै हुन् । र आप्mनो कार्यकालमा नैतिक तवरमा काममा प्रेरित गर्ने रामबाबु नेपाल । यसरी कमिशनमा सहभागी नभएपछि शाखाका काम मलाई अरुका तुलनामा कटौती गरेर मलाई जुनियरको जस्तो काम विभाजन गरिन्थ्यो ।
म मेरो काममा नौलोपन देखाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ लागेको थिए । जिल्लामा जाँदा सिडियो कार्यालयमा मिटिङ गरेर लेखापरीक्षणको महत्व एवं कार्यक्षेत्र बारेमा बुझाउँथे । जिल्लाभरका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख जम्मा गरेर थोरबहुत नैतिकताका बारेमा पनि निर्देशन दिने गर्थे । जिल्लाका प्रमुखसँग गरेका छलफल क्रमशः केन्द्रसम्म जानकारी हुन थाल्यो ।
म उप-महालेखा परीक्षकस्तरमा कार्यरत रहँदा कार्यविभाजनमा परेका आफू अन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा आर्थिक सुशासनका लागि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अनियमित एवं कमिशनजन्य कार्य रोक्न भूमिका निर्वाह गरे । यसका लागि संस्थागत प्रयत्नका अलावा आफैँ व्यक्तिगत रुपमा समेत लागे । कार्यालयभित्र एउटा टिम नै बनाएर गलत आचरण भएका कर्मचारीउपर कारवाही गर्ने परिपाटी शुरुवातसमेत गरियो ।
अन्ततः यसले संस्थागत मान्यता पायो । यस कार्यले नै लेखापरीक्षणको शुद्धिकरण अभियान बन्न मद्दत गर्यो । संस्थामा आचारसंहिताबारे कुरा उठ्न थाल्यो । पछिल्ला दिनमा लेखापरीक्षण कार्य अधिकृतमुलक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । विशेषतः हामी उच्च तहमा रहेदेखि नै निर्देशक तहलाई जिल्लाको डोर प्रमुखका रुपमा खटाई जिल्ला जिम्मा दिने परिपाटी थालनी गर्यौं । यसबाट लेखापरीक्षण टोली उपर गुनासो एवं सिकायत घट्न थाल्यो ।
महालेखाको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा पंक्तिकारद्वारा कतिपय कुरामा अडान लिन थालियो । विशेषत म वेरुजु फछ्र्यौट समितिको सदस्य रहँदा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने काम गराए । जसमा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरुसम्मलाई कानुनविपरीत दिएको रकम असुल गर्ने गराउने काम भयो । यस कार्यमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव लीलामणि पौडेलको सहयोग रहेको थियो भने बेरुजु फछ्र्यौट समितिका अध्यक्ष माननीय उषा गुरुङ अन्य सदस्यमा लोकदर्शन रेग्मी र चुडामणि शर्माको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन ।
त्यसैगरी २०६८ सालमा मेरै अगुवाइमा लडाकु भत्ता तथा क्यान्टनमेन खर्च र नेपाली सेनाको अनियमित खर्चबारे संसदीय समितिमा विशेष निर्णय गराउने काम भयो ।
यसैगरी म उप–महालेखा परीक्षकस्तरमा कार्यरत रहँदा कार्यविभाजनमा परेका आफू अन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा आर्थिक सुशासनका लागि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अनियमित एवं कमिशनजन्य कार्य रोक्न भूमिका निर्वाह गरे । यसका लागि संस्थागत प्रयत्नका अलावा आफैँ व्यक्तिगत रुपमा समेत लागे । कार्यालयभित्र एउटा टिम नै बनाएर गलत आचरण भएका कर्मचारीउपर कारवाही गर्ने परिपाटी शुरुवातसमेत गरियो ।
संस्थाको कामलाई बढी पारदर्शी तुल्याउन करिब एक दशक अघिबाट महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनलाई बेवसाइटमा राख्न थाल्यौ । यस्ता कार्य गर्नु अधि म र सहकर्मी उप–महालेखा परीक्षक श्री मोहदत्त तिमिल्सेनावीच छलफल गरेर रणनीति तय गर्दथ्यौ । यसकै फलस्वरुप आज विभिन्न निकायमा हुने गरेका अनियमितताजन्य काम सार्वजनीकरण हुन थालेको छ । महालेखाको भूमिका अन्य कार्यालयभन्दा फरक हुनपर्छ भन्ने मान्यता ममा सुरुदेखि नै रहेको थियो ।
यसैक्रममा ‘जबसम्म माथिल्लो पदाधिकारीको आचरण शुद्ध हुँदैन, तबसम्म मातहतका कर्मचारीलाई सुधार गर भन्ने नैतिक आधार रहँदैन’ भनी हामीले तत्कालीन कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खेमप्रसाद दाहालका पालामा एक दशकअघि माथिल्ला पदाधिकारीहरुको विशेष बैठक बसेर संगठनको कामको उच्च मूल्याकंन गर्दै सर्वप्रथम आफैंबाट नैतिकता पालना गर्दै अनियमितता वा कमिशनजन्य कार्यमा संलग्न नहुने गरी समूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनायौँ । यसको जानकारी अन्य निकायलाई समेत गरायौैं । र महालेखामा गरिएको त्यस्तो प्रतिबद्धता आज दशक पार गर्दा पनि उच्च तहमा कायमै रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
यति मात्र नभई सिंगो मुलुकी प्रशासनमै यसको छापसमेत परेको छ । साथै, विभिन्न सरकारी निकायमा त्यत्तिकै निष्क्रिय तवरमा रहेको सरकारी रकम ६ अर्बभन्दा बढी मूल ढुकुटीमा दाखिला गराउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । सोही अवधिमा कर्मचारीको शाखा सरुवामा लामो समयदेखि ट्रेड युनियनको बाहुल्यता रहिआएकोमा त्यसलाई तोड्ने कार्यसमेत गरियो र निष्पक्षताका आधारमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गरियो । तर दाहाल कोरोनाले बितेको धेरैपछि मात्र थाहा पाएँ । दुःखी भएँ ।
महालेखामा सुधार एवं सुशासनका प्याकेज लागू गर्नुपर्दा म र सहकर्मी मोहदत्त तिमिल्सेना सदैव अघि सर्दथ्यौँ । उहाँ इमान्दारितामा अब्ब्ल दर्जाको हुनुहुन्थ्यो । महालेखाभित्र काममा परिवर्तन ल्याउने काम त्यति सहज छैन । ठूलो संस्था त्यसमा पनि प्रमुख ६ वर्षसम्म एकल नेतृत्व रहने संस्था हो । उनका सहमतिबेगर केही पनि गर्न कसैले आँट्दैन । हामी राम्रा काम र संस्था सुधारका कार्यका लगि एउटा टिम नै तयार गरेका थियौँ ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०२० सालदेखि विभिन्न विधाका चार भागमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा एउटा मात्र प्रतिवेदन छलफल हुने सन्दर्भमा हाम्रासामु एउटै प्रतिवेदनमा एकिकृत गरेर परिमार्जन गर्ने कार्य चुनौती नै थियो । त्यसको जिम्मा हामी २ जनाका अलावा चार्टर्ड एकाउन्टेन भवनाथ दाहाल र निर्देशक विश्वकान्त गौतमसमेतको टोलीले अग्रसरता लिएका थियौँ ।
अघिल्ला समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको नवीन प्रविधि सुधारवादी कार्यवहाक महालेखापरीक्षक बद्रीबहादुर कार्कीका पालामा प्रतिवेदन एउटै आकारमा परिमर्जन गरेर प्रस्तुत गरियो । यसपछि मात्र महालेखाको कार्यले नयाँ मोड लियो । थोरबहुत मुद्दाका आधारमा ढाँचामा वेवसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गर्न थाल्यौँ । तर सार्वजनीकरण गर्ने पक्षमा कर्मचारी थिएनन् । किनकि यसले पारदर्शीता कायम गरी प्रतिवेदनप्रति जिम्मेवारी बढाउँदथ्यो । तर हामी कार्यवाहक महालेखापरीक्षकलाई कन्भिन्स गराउँदै प्रतिवेदन पारदर्शी गराउन सफल भयौँ । तब प्रतिवेदन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भयो । र, यसपछि महालेखाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्वतः बढ्न गयो ।
आज सरकारी निकायमा भएका अनियमितताजन्य कार्य सञ्चार जगत्मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि सार्वजनिकरण हुन थालेको छ । यो नै लेखापरीक्षण कार्यमा युगान्तकारी सफलताको फड्को थियो ।
यसैगरी अघिल्लो महालेखापरीक्षकको पालामा थालनी गर्ने कार्यक्रम रहेको जिल्लागत प्रतिवेदनको काम नै थालनी भएको थिएन । मेरो कार्यकलमा महालेखाको इतिहासमै ७५ जिल्लाको जिल्लागत प्रतिवेदन सर्वप्रथम तयार गर्ने काम भयो जुन प्रदेशस्तर र स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयारीको आधारसमेत बन्यो । यो कार्य सबै कर्मचारीको सहयोगमा सम्भव भएको हो ।
क्रमश… बाँकी अर्को अंकमा
