अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस गत बिहीबार नेपालमा पनि धुमधामका साथ मनाइयो । सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रको सहभागितामा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने नारालाई नै भ्रष्टाचारले गिज्याएको छ ।
देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । गर्छु कसैले पनि नभन्ने, तर गर्न बाँकी नराख्ने काम बनेको छ भ्रष्टाचार । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको सूचीमा ११७औँ स्थानमा छ ।
सरकार फेरिएसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा सबैले दिन्छन् । तर, भ्रष्टाचार समाजमा सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको छ । धमिराले काठ खाएजस्तै भ्रष्टाचारले सरकारी संयन्त्र ध्वस्त बनाएको छ । अनुशासन र मर्यादामा स्खलन आएको छ भने समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कुसंस्कार बढेको छ ।
भ्रष्टाचारकै कारण राज्य संयन्त्र र संघ संगठनको लक्ष्य हासिलमा अवरोध पुगेको छ । जनविश्वास क्रमिक रुपमा गुम्दै गएको छ । राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगले शासकीय पद्धति र प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न खडा हुने अवस्था बनेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीकै आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औल्याएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउनुमा निर्वाचन प्रणालीको पनि हात छ । निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउने नाममा भ्रष्टाचार झांगिदो छ । पदमा पुगेपछि ऐन, नियम आफूअनुकुल बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेको पनि कमी छैन । खर्च उठाउने नाममा देश र जनताको हितमा काम गर्न शपथ खाएका मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?
न्यायालयमा भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले नै औल्याइसकेको छ । तर, कार्की प्रतिवेदन लागू गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले इच्छा नै देखाएनन् । आफू संकटमा परेको बेला प्रतिवेदन लागू गर्छु भन्नेबाहेक राणाले केही गरेनन् ।
अदालतमा विचौलियाको सेटिङ भत्काउने होइन, संरक्षित गर्ने अभियानमा राणा लागेको सामाचार आइनैरहेका छन् । आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी राणाले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ।
अपराध पुष्टि भएकालाई सफाइ दिने, भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सुनुवाइमा व्यवधान खडा गर्ने, न्यायाधीशहरूको सरुवा र काजमासमेत अनियमितता गर्ने काम महाभ्रष्टाचार हो ।
राणाकै कारण अदालतमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन निरन्तर आन्दोलनमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ । तर, पनि राज्यको तर्फबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र)का सरकार, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक निकाय सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर, निगमनकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिले नै नियमन गर्ने जिम्मा पाएपछि रोकिने सम्भवना पनि छैन् । कार्यक्षमताको अभाव र पन्छिने स्वभावका कारण पनि अख्तियार निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । ठूला मुद्दामा अख्तियारले खासै चासो राखेको देखिदैन । सानातिना भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपनि अधिकांशमा सफलता हात परेको अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचार रोक्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था छन् । अख्तियार, विशेष अदालत, न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत व्यवस्था पनि छन् ।
तर, इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी बनेको छैन् । भ्रष्टाचार सबैको चिन्ताको विषय छ ।
