काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिएका राजस्वका झन्डै चार सय मुद्दा विचाराधीन छन् । लाउडा भ्रष्टाचार काण्डमा अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै एक अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको निधन भइसकेको छ । तत्कालीन भन्सारप्रमुख रहेका केदार चालिसेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि २०६४ साउनदेखि सर्वोच्चमै पुगेर अड्केको छ ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ‘अकुत’ सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि २०६९ सालदेखि थाँती छ । सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले थिचिएको छ ।
सूर्य नेपाल प्रालिसमेतको राजस्व विवादमा सरकारले २०६५ सालमा गरेको पुनरावेदनको एक दशकसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजस्वकै प्रश्न निहित रहेको भृकुटी पेपर नेपालको मुद्दामा पनि अझै फैसला भएको छैन । यो विवादमा २०६७ फागुन २ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको हो ।
यता त्रिवेणी स्पिनिङ प्रालिविरुद्धको राजस्व विवादले पनि २०६९ माघदेखि पालो पर्खेर बसिरहेको छ । एनसेलको मुद्दा पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ । यी ढिलो न्यायका एकाध दृष्टान्त मात्र हुन् ।
सर्वोच्चकै सूचकांकले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला प्रतिवर्ष दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखाएको छ । अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी) आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका सयौं मुद्दा सर्वोच्चमा लड्केका छन् ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । अभियुक्तहरू मुद्दा खेप्दाखेप्दै वृद्धवस्थामा पुगेका छन् । चाँडै फैसला भए मान्छेको जीवनले नयाँ ‘कोर्स’ लिन सक्छ ।
भ्रष्टाचार र राजस्वका मात्र नभई सबै मुद्दामा हुने ढिलासुस्तीले मुलुककै सुशासनमा गम्भीर असर पुगेको छ । सर्वोच्चमै समग्र मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल देखाएको छ । छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो ‘थलो’ सर्वोच्चमै प्रगति शून्य छ ।
सर्वोच्चकै पछिल्लो बार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षभन्दा न्याय सम्पादन खस्केर गएको देखाएको छ । जब की १५ वर्षअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको हो । जबकि न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय सर्वोच्चमै ३० प्रतिशत भन्दा मुद्दा छिन्न सकिएको छैन । छिटो न्याय सम्पादनको बिषय एकादेशको कथा मात्र भएको छ ।
यता सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासमा मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थान्को लागेका छन् । यतिबेला न्यायिक नेतृत्वको असक्षम र गतिछाडा प्रवृत्तिको शिकार बनेको छ संवैधानिक इजलास ।
न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका प्रमुख हुन्छ । जबकि, कार्यकारीबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकारमार्फत सच्याउने दायित्वसमेत न्यायालयको काँधमा छ । जुन भूमिका प्रधानन्यायाधीशमै निर्भर छ ।
वहुलाञ्छनाका कारण नुर गिरेका प्रधानन्यायाधीशले अब फुलकोर्टबाट नीतिगत निर्णय पारित गराएर अघि बढ्न सक्ने अबस्था छैन । न कुनै प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्ने हैषियत छ ।
वास्तवमा ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय इन्कार गर्नु हो । जुडिसियरीको नेतृत्वमा चोलेन्द्र शम्शेर राणा रहुञ्जेल अब जिम्मेवारीको कुनै गुञ्जायस छैन । नेतृत्वप्रतिकै अविश्वासले न्यायिक जनविश्वास खरानी बनेको छ ।
न्यायालयको नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु असामान्य घटना हो । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा भए भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर जेल कोचिसक्थे । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लाज पचाएर राणाको मौन समर्थन गरिरहेका छन् ।
