काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन ल्याएको बिधेयकमाथि आपत्ती जनाएका छन्
आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै नेता अधिकारीले पीडितहरूको पीडामाथि थप पीडा थप्नेगरि सरकारले टिआरसीसम्बन्धी बिधेयक ल्याएको भन्दै यसमा आफुहरुको असहमति रहेको बताएका हुन् । उनले द्वन्दकालिन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने समेत बताए ।
‘द्वन्दरत दुवै पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन गरेका कुराहरु र बिशेष अदालत बनाएर ६ महिनाभित्र महान्याधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाइ थप पिडा दिने देखिएको छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने समेत बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले शान्तिप्रक्रियाका बिषयमा कसैले आपत्ती जनाउनु नपर्ने बताइन् । ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेश्रो संशोधन) विधेयकका बारेमा दलहरुले आफ्नो संशोधन राख्न सक्ने उहाको भनाई छ । द्वन्दपीडितहरु धर्ना बसेको, मानवअधिकार आयोगले पनि छिटो टुङ्गाउन भनिरहेको अवस्थामा यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सचेतक रेखा शर्माले द्वन्दकालिन बिषय राज्यको बिषय भएकाले छिटै यसलाई टुङ्गोमा पुराउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘द्वन्दकालिन मुद्दा समयमा नै नटुङ्दिा शान्ति प्रक्रिया नै टुङ्गोमा पुग्न सकेन भन्न सन्देशलाई अव अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ । उनले बिधेयक सकारात्मक रहेकाले असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरिन्।’
आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेश्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रस्तुत गरेको छ ।
