काठमाडौं । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको कतारले ज्याला नपाएकोमा विरोधमा उत्रिएका आप्रवासी कामदारलाई देश निकाला गरिदिएको छ ।
बीबीसीले जनाएअनुसार कम्तीमा ६० जना कामदारले निर्माण कम्पनी अल बन्दारी इन्टरनेशनल ग्रुपको दोहास्थित कार्यालयसमष अगस्ट १४ मा ¥याली गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयले ७ महिनादेखि ज्याला नपाएकाहरु थिए ।
कतारले यही आउने नोभेम्बर महिनामा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता गर्दैछ । कतारले स्टेडियम निर्माणका लागि सयौँ आप्रवासी कामदार लिएका थिए । तर, ती आप्रवासी कामदारले समयमै ज्याला नपाएको भन्दै विरोधका आवाज उठउँदै आएका छन् ।
ज्याला नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका केही कामदार पक्राउ परे भने केहीलाई देशबाट निकाला गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । तर, कतिको संख्यामा आप्रवासी कामदार देश निकाला गरिए भन्ने स्पष्ट नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।
इक्वीडेम नामक मानवअधिकारवादी संस्थाका अनुसार त्यसरी निकालिनेमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, इजिप्ट र फिलिपिन्सका श्रमिक रहेका छन् ।
कतारको सरकारले निकालिने कामदारहरूले ‘सुरक्षा कानुन तोडेको’ आरोप लगाएको छ । सन् २०१० मा कतारले विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाए यता त्यहाँ रंगशाला तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण तेज भएको थियो । सँगसँगै उसले आप्रवासी श्रमिकहरूप्रति गर्ने व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए ।
अल बन्दारी इन्टरनेशनल ग्रुप नामक कम्पनी खासगरि निर्माण तथा इन्जिनियरिङमा संलग्न छ । अहिले विवादमा परेका श्रमिकहरू विश्वकप तयारीकै निर्माण कार्यमा सामेल थिए वा थिएनन् भन्ने थाहा भएको छैन । आयोजक समितिले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
बीबीसीलाई दिएको एक विज्ञप्तिमा कतारी सरकारले दोहामा भएको दुर्लभ विरोधमा सामेल केही कामदारहरूलाई जनसुरक्षा कानुन तोडेको आरोपमा पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ ।
तीमध्ये ‘शान्त रहन नसकेका’ थोरै संख्याका कामदारलाई देशनिकाला गरिने बुझिएको छ, जबकि अधिकारवादी संस्थाहरूले चाहिँ केही कामदार कतार छाडेर गइसकेको बताएका छन् ।
यसैबीच कतार सरकारले विलम्ब गरिएका सबै तलबज्याला तथा सुविधाहरू मर्का परेका श्रमिकहरूलाई तिरिने बताएको छ । उसले अल बन्दारी ग्रुप यसअघिदेखि नै कामदारलाई ज्याला नदिएका उजुरीहरूका कारण अनुसन्धानको घेरामा परिसकेको बताएको छ ।
तलबज्याला तिरिसक्न उसलाई दिइएको समयसीमा नाघेका कारण अब थप कारबाही हुने बताइएको छ । विश्व फुटबलको प्रशासक निकाय फिफालाई यसै वर्षको सुरुमा मानवअधिकार हनन बेहोरेका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका निम्ति कम्तीमा ४४ करोड डलर बराबरको कोष स्थापना गर्न आह्वान गरिएको थियो । कतार विश्वकप आयोजक समितिका प्रवक्ताले यो घटनाबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
