काठमाडौं । २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आवद्ध स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक तथा वैज्ञानिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग सङ्गठनले छलफल समेत गरेको छ ।
सियो समेत आफैं निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले सवारीसाधनको २० वर्षे आयु निर्धारण गर्ने कुरा अव्यवहारिक भएकोले सवारीसाधनको, गुणस्तर तथा प्रदुषण परीक्षण गरेरमात्रै विस्थापित गर्ने नीति अघि सार्नु पर्नेमा सरकारले एकाङ्की ढंगले सार्वजनिक नम्बर प्लेटका लाई मात्र २० वर्षे अवधि तोकेकाले धेरै स्वरोजगार यातायात श्रमिकहरू समस्यामा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा नयाँ सवारीसाधन भित्र्याउने नाममा खर्बौ रुपैयाँ बाहिरिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ र हजारौं श्रमिकहरू बेरोजगारी हुने भएकोले सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गरि भेइकल फिटनेस टेस्टको आधारमा चल्न सक्ने सवारीसाधनलाई चलाउन दिनुपर्ने सङ्गठनले माग गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ खारेज गरि प्रयोजन विपरित सञ्चालित गैर ब्यवसायमा दर्ता भएको सवारीसाधन व्यवसायीका प्रयोजनमा लगाउन रोक लगाउनसमेत सङ्गठनले माग गरेको स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन का केन्द्रीय अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरिले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष गिरिसहित एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपालका अध्यक्ष रबि केसी, स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनका उपाध्यक्ष मधु अधिकारी, एकीकृत यातायात मजदुर सङ्गठनका उपमहासचिव शरण लामा लगायतको उपस्थिति थियो ।
