काठमाडौँ, २२ साउन । देश बनाउन दुईतिहाइको सरकार भएर मात्र पुग्दैन । देश बनाउन इमान्दार कर्मचारीहरुको पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरुले दुहुनो गाई बनाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आजको स्थितिमा आउला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न र बोर्ड सदस्य बन्न करोडौँको खेल हुन्थ्यो । अर्बौको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो ।
२०७३ साल भदौमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङ विद्युत् चुहावट रोक्न दिनरात खटे । आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका काममा आफूलाई केन्द्ति गरे । त्यसको प्रतिफल पाउन राष्ट्रले दशौँ वर्ष कुर्नु परेन । घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै १ अर्ब ५० करोडको मुनाफामा प्राधिकरणलाई पु¥याए । दोस्रो वर्ष २ अर्ब ९० करोड र तेस्रो वर्ष ०७५÷७६ मा ७ अर्ब २० करोड खुद नाफामा पु¥याए । उनको यो सफलताको पछाडि देशप्रतिको इमान्दारिता र संस्थाप्रतिको माया नै प्रमुख कारण हो ।
त्यस्तो संस्थामा जब कुलमान घिसिङजस्ता देशभक्त कर्मचारीको प्रवेश भयो, तब देश अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लम्कियो । २०७३ साल भदौमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङ विद्युत् चुहावट रोक्न दिनरात खटे । आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका काममा आफूलाई केन्द्ति गरे । त्यसको प्रतिफल पाउन राष्ट्रले दशौँ वर्ष कुर्नु परेन । घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै १ अर्ब ५० करोडको मुनाफामा प्राधिकरणलाई पु¥याए । दोस्रो वर्ष २ अर्ब ९० करोड र तेस्रो वर्ष ०७५÷७६ मा ७ अर्ब २० करोड खुद नाफामा पु¥याए । उनको यो सफलताको पछाडि देशप्रतिको इमान्दारिता र संस्थाप्रतिको माया नै प्रमुख कारण हो ।
सरकारी संस्थानहरु धमाधम डुब्दै गएको बेला घिसिङ एउटा उदाहरण बनेका छन् । घिसिङको व्यवस्थापन नेपालका लागि मात्र होइन, दक्षिण एशियाकै लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । यदि घिसिङको प्रवेश प्राधिकरणमा नभएको भए नेपाली जनता अहिले पनि अन्धकारमै हुन्थे । उद्योगधन्दा चलाउन र होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न खर्बौको डिजेल, जेनेरेटर आयात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । घर, अफिस चलाउन अर्बौको व्याट्री, इन्भर्टर आयात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जसले व्यापारघाटालाई अरु बढाउने थियो र उत्पादन लागतले पनि आकाश छुने थियो । त्यसबाट घिसिङले मुलुकलाई जोगाए । यो उनको नदेखिने पाटो हो ।
त्यति मात्र होइन, उनीले देशले व्यहोेरिरहेको व्यापारघाटा कम गर्न र काठमाडौँलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीभन्दा अगाडिका कार्यकारी अध्यक्षहरु डेढ दुई करोडको गाडी चढ्थे भने, उनले बीवाईडी कम्पनीको इ–सिक्स इलेक्ट्रिक कार चढ्छन् । जसको मूल्य ६५ लाख मात्र पर्दछ । उनी आफूले विद्युतीय सवारीको प्रयोग गरेर अरुलाई शिक्षा दिई मात्र रहेका छैनन्, काठमाडौँका प्राधिकरणका कर्मचारीलाई घर–अफिस गर्न विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दैछन् । जसले डिजेल, मोबिल र अन्य पार्टस्को आयातलाई विस्थापित गर्नेछ ।
विश्वभरि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बेला घिसिङले विद्युत्को उत्पादनलाई विद्युतीय सवारीसाधनसँग जोड्न खोजेका छन् । उनको यो प्रयास सफल भएमा आगामी दश वर्षपछि खर्बौको पेट्रोलियम पदार्थको आयात अर्बमा झर्नेछ । त्यसको अर्को फाइदा भनेको विद्युत् प्राधिकरणले जति धेरै आम्दानी गर्छ, त्यो आम्दानीले हरेक वर्ष साना, ठूला विद्युतीय आयोजना निर्माण हुन्छ । घिसिङजस्तो रचनात्मक सोच भएका इमान्दार कर्मचारी देशमा १५, २० जना मात्र हुने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्न धेरै समय लाग्दैन ।
तर, दुर्भाग्य दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि इमान्दार कर्मचारीको पहिचान गर्न सकेको छैन । मदन खरेलजस्ता भ्रष्ट, असक्षम व्यक्तिको नियुक्तिले नेपाल वायुसेवा निगम, गजेन्द्र ठाकुरजस्ता भ्रष्ट सचिवको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना तुहिएको छ । सडक, टेलिकम, आयल निगमजस्ता ठूला आयोजनाले पनि इमान्दार नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जस्तो रुख रोप्यो त्यस्तै फल पाइन्छ भन्ने कुराको उदाहरण घिसिङ बनेका छन् । घिसिङकै कारण सिंगो सरकारले विद्युत्को क्षेत्रमा गर्व गर्ने ठाउँ पाएको छ । तैपनि बेलाबखत घिसिङलाई हटाउनु पर्छ भनेर विद्युत् माफियाहरु शक्तिकेन्द्र धाउने गर्छन् ।
