Logo

जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै : मन्त्री अर्याल


Published On : 14 August, 2019

काठमाडौं २ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माहकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको बताउनुभयो । धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उहाँले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालय एउटा स्पिस्टिका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत गर्नुभयो । ‘मन्त्रालय, विभागले कडा निर्देशन ग¥यो । मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो । कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुप¥यो’, अथवा कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘तर त्यसलाई काम नगरिदिँदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।’

तर पनि यी सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोकौ भनेर आफुहरू लागेको बताउनुभयो । त्यसै स्वरूप यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जसलाई ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ । यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागू भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ । ‘यसलाई सिस्टमबाट रोकौं भनेर सार्वजनिक र सहकारी जग्गाहरू कोही व्यक्ति कसैलाई प्रभावित गरेर हाम्रा कार्यालयहरूमा गएमा हाम्रो सिस्टमले नै नलिनेगरी सफ्टवेर हामीले विकास गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’ जहाँ अनलाइन सिस्टम लागू भएका छन् त्यहाँ त यी कुराहरू रोकिने भए तर हिजो अतिक्रमण भएका छन् त्यसलाई त यसले छेक्न सक्दैन ।’

अर्को कुरा अनलाइन सेवा लागु नभएका ठाउँमा यो सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न सकिदैन । त्यसका निम्ति एउटा सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्न नसकिएको ठाउँमा कसरी जाने भनेर हामी छलफलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममै अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी भएर संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ती प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस भनेपनि नआएका कारण अब सबै सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिने बताउनुभयो । ‘हिजो सार्वजनिक सूचना त जारी भएको छ । तर पनि हामीसँग लिज सिस्टममा परिणत हुने संस्था सन्तोषजनक छैन । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ त्यो नीति अगाडी ल्यायो त्यो अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘अब एकपटक सबै संस्थाहरूको हातहातमा पुग्नेगरी तपाईं लिज सिस्टममा आउनुस भनेर एउटा पत्राचार गर्नुपर्नेछ । एउटा समय दिएर तपाइहरू अब लिज सिस्टममा आउनुस भनेर हामीले पत्र पठाएर यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी जान्छौ ।’

मन्त्रालयअन्तर्गत साझा स्वास्थ्य पनि रहेकाले देशभर रहेको भनिएको साझा स्वास्थ्यको जग्गा पनि खोजि गरेर संरक्षण गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

सहकारीका सन्दर्भमा सहकारीको संख्या बढी भएकाले त्यसलाई मर्जर गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको भन्दै त्यसलाई वार्षिक कार्ययोजनामा पनि राखिएको बताउनुभयो । त्यो काममा सहकारी विभागले गरिरहेको भन्दै उहाँले यसलाई अलि बढी नतिजा आउनेगरी कुन विधिबाट ठिक हुन्छ त्यो दिशातर्फ लाग्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो । यसमा सबैलाई आकर्षित हुनेगरी विधिहरू, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्दै अभियन्ताहरूको सहयोग लिएर सहकारीको मर्जर गरेर नमुना बन्नेगरी लाग्ने बताउनुभयो ।

सिस्टम बसाल्न सकेमा राम्रो काम गर्न सकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले केही सिस्टमहरू सहकारीको नियमन, सुशासन, पारदर्शिताका निम्ती सफ्टवेरको विकास गरेर अगाडी बढेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म नभएको सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गर्ने काम पनि यही साल भएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ’हाम्रा सबै सेवाहरूलाई सिस्टम बसालेर ब्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागेका छौ । यसमा सबैको ध्यान जानेछ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले उद्देश्यमूलक विदेशभ्रमण गर्न निर्देशन दिनुभयो । सबैप्रति आफ्नो समान सद्भाव रहेको भन्दै अर्यालले अवसरको बाँडफाँड गर्दा न्यायका आधारमा वितरण गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । ‘विदेश जानेहरूका निम्ती पनि के का लागि जाने र त्यहाँ गइसकेपछि केही उपलब्धी हुनुपर्यो । घुम्न जाने होइन केही न केही उपलब्धी हुनुप¥यो’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ गएर के उपलब्धि हासिल गरियो के सिकियो भनेर नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने । कति जना कतिपटक जानुभयो त्यसको पनि रेकर्ड राखेर व्यवस्थित गर्ने । यो पनि न्यायका आधारमा अवसरको वितरण गर्ने प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुप¥यो ।’

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले समयमा काम सम्पन्न भएनन भन्ने गुनासो आइरहेका बेला गुणस्तरीय रूपमा कसरी समयमै काम सम्पन्न गर्ने भनेर गरिएको सम्झौता करारनामा भएको बताउनुभयो । आफ्नै प्रयासबाट संस्था, समग्र सरकारको इमेज राम्रो बनाउन सबैले काम गर्ने समेत बताउँदै सचिव मैनादलीले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्